देशको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै भ्रष्टाचार हो । सुशासनको अभावले राज्यका निकाय, तह–तप्का जर्जर बनेका छन्। यो स्थितिले देशका बहुसंख्यक जनतालाई अनेक प्रकारले पीडा दिइरहेको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा आज उत्साहको तुलनामा निराशा बढी छ, आशाको साटो आक्रोश छाएको छ।

सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै सरकार आए पनि स्थितिमा खासै फेरबदल आएको छैन । सरकार बन्नु र भत्किनुको खेल भनेको लेनदेन र भागवण्डा नमिलेर मात्र हो। राज्यशक्तिको आडमा लाभ पाइरहेकाहरुका निम्ति देशको स्थिति जस्तोसुकै खराब भए पनि उनीहरुको दैनिकीलाई केही असर परिरहेको छैन। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम घट्नुको साटो झन् बढेर गइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिन दायर गर्ने मुद्दाको संख्या र प्रकृतिले यस्तै तस्वीर देखाउँछ। देशका निम्ति विकास नभई भ्रष्टाचारका लागि देश विकास भन्नेझैँ भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आजको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।

संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतमा उल्लेखनीय रूपमा बढोत्तरी भएको छ। यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि बढ्न पुगेको देखिन्छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारले बढावा पाएसँगै कानुन कार्यान्वयन, विधिको शासनको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठेकेदारसँग मिलेर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको दोहन गर्ने, आफू वा आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता वा ठेक्कापट्टा दिने, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने, कार्यकर्ता वा निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाई बजेट निकासा दिने, उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ता नभई कार्यकर्तालाई संलग्न गराई ठूलो बजेट पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउनेजस्ता अनियमित कार्य स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा फर्जी वा नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिने, नगरेको काम सम्पन्न भयो भनी भुक्तानी गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

बर्सेनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढ्दै गएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ, जसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू कमजोर साबित भएका छन् । राजनीति फोहोरको डङ्गरजस्तै हुन पुग्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन्, त्यसैले पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ भन्ने तर्कहरु पनि छन् । अर्कोतर्फ भ्रष्टहरुको चंगुलमा पर्दै जाँदा राम्रा भनिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि क्रमशः भ्रष्ट बन्दै नगएका पनि होइनन्। राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट भए पनि प्रशासन पनि भ्रष्टरूपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमै रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य–संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार निवारण भनेको सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर गर्ने हो । यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य चाहिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बहिष्करण गर्न जनचेतनायुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तर मूल नेतृत्वले यसलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट हुनुपर्दछ । जुनसुकै निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको व्यक्ति आफ्नो स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेमा र मुलुकको हितमा रही कानुनअनुसार काम गरेमा सुशासन कायम हुन्छ । जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ ।