बिषय प्रवेशः नेपालको सविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरीएको छ । जसको उपधारा १मा कानून वमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक गाँउपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उप(प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ भने उपधारा २ मा गाँउसभा वा नगरसभा वाट आफु मध्यवाट निर्वाचीत गरेका दुईजना सदस्यहरु रहने छन् भनी व्यवस्था गरेको छ । यसको उदेश्य के पनि हो भने अदालतको कार्यवोझ कम गर्नु र स्थानीय नागरीकहरुलाई न्यायिक समितिवाट निरुपण हुने विवादहरुमा छिटो, छरितो, निष्पक्ष र कम खर्चमा न्यायिक निरुपण गर्नु हो । जहाँ आर्थिक अभावका कारण न्यायिक निकाय सम्म पुग्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु हो र सबै नागरीकलाई न्यायको पँहुचमा ल्याउनु हो । ७५३ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठन भई कार्य संचालन भएको यो दोश्रो कार्यकाल हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति गठन प्रक्रिया र अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरी संचालन गर्ने अधिकार प्रत्याभुत हो । त्यसै गरी संविधानको अनुसुचि ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भित्र मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ मा विवादको निरुपण ९कारवाही र किनारा० गर्ने देवानी प्रकृतिका १३ वटा विवादहरु र उपदफा २ मा मेलमिलापको माध्यमवाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने भनि ११ वटा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । यद्यपि यसै अधिकारक्षेत्र भित्र रहि न्यायिक समितिहरुले न्यायिक निरुपण गर्ने प्रयास गरीरहेका छन् । न्यायिक समितिमा कुनै पनि पक्षलाई दवावमा नपारी विवाद निरुपण गर्दा दुबै पक्षलाई जित महशुस हुने गरी सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने यसको सिद्धान्त हो ।

ब्यवहारमा न्यायिक समितिः यसको प्रक्रिया पनि निवेदन दर्ता,म्याद सुचना तामेल,निर्णय गर्ने, फैसला गर्ने,मिलापत्र गर्ने,फैसला कार्यान्वयन गर्ने लगायतको पर्दछ । न्यायिक समितिलाई केहि अधिकारक्षेत्र भित्र रहि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश र भुमि सम्वन्धि विवादमा रोक्वाको आदेश गर्न सक्ने समेत अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा बहुमतको रायको निर्णय मानिने र यदि कुनै पनि एक जना व्यत्तिको अनुपस्थिति भएमा दुई सदस्यहरुको उपस्थितिमा गर्न सकिने हुन्छ तर न्यायिक समितिको संयोजक तथा कुनै सदस्यको निजि सरोकार वा स्वार्थ गाँसीए वा त्यस्तो कुनै सदस्यको नाता भित्रका व्यक्तिको पक्ष भएमा सो विवादको कारवाही र किनारा गर्न सक्ने छैन भनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त यहाँ पनि लागु हुन्छ ।

न्यायिक समिति न्याय सम्पादनका अभ्यासमा धेरै कुरामा न्यायिक समिति चुकेको पाईन्छ किनकी १५ दिन भित्र मा टुङ्गिने विवादहरु पनि चार पाँच महिना लागेको पाईन्छ यसको कारण दुबै पक्ष म्याद तामेल गरेको समयमा उपस्थित नहुनु हो यसले के जनाउछ भने जति छिटो अदालतलाई विश्वास नागरीकले सहजै गर्दछ त्यति न्यायिक समितिलाई गरेको पाईदैन । किनकी न्यायिक समितिका पदाधिकारी पनि तिनै चुनावी प्रक्रियावाट आएका राजनितिक दलका जनप्रतिनिधि हुन् । आफ्नो दल पक्षको व्यक्ति वाहेक अन्य दलको ब्यक्तिलाई विश्वास नगरेको अवस्था हो । न्यायिक समितिले मात्र राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन कि नागरिकले समेत कुन दलको प्रतिनिधी न्यायिक समितिमा छ भन्ने आधारमा न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने या नगर्ने निधो गर्दछन जसले नागरिकले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।

न्यायिक समितिको संरचना र यसको अभ्यास जे जसरी भईरहेको छ सबै कुरा पर्याप्त छैन । यद्यपि न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग नभई कार्यपालिकाको अङ्ग भएको कुरा प्रष्टनै छ । यसमा राजनितिक दलका जनप्रतिनिधिको मुख्य मुमिकानै हो यसो त प्राचिन समय र मध्यकालिन समयमा पनि सानातिना गाँउघरका विवादहरुलाई गाँउ कै मुखिया र बुद्धिमानि व्यत्तिहरु बसि गाँउघरमै समाधान गर्ने गर्थे त्यहि स्वरुपलाई व्यवस्थित ढङ्गले संचालन गर्न आधुनिक युगमा न्यायिक समितिको ढाँचालाई अङ्गाल्न खोजिएको छ ।

यसमा पनि स्थानीय तहवाट निर्वाचित व्यत्तिहरुकै निर्णय चल्ने हो न्यायिक निरुपण गर्दा छुट्टै कानूनी विज्ञ खोजियको होईन तथापी कानुनी प्रक्रियामा सहज बनाउने कानूनी सल्लाहकार को आवश्यकता भने हो । निष्पक्षरुपमा न्याय संपादन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो तर कता कता त्यहि पुरानै शेलीमा व्यत्तवादी राजनितिक हस्ताक्षेपा भएको देखिन्छ । कतिपय गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यकक्ष समेत नभएको र आफ्नै निजि कार्यकक्षवाट सामान्य छफलफल गराएर पठाउने गरेको पाईन्छ र न्यायिक समितिमा अभिलेख समेत नराख्ने गरेको पाईन्छ ।

यसोत सामान्यतया गाँउटोलमा पनि विवाद समाधान गराउन सकिने हो किनकी यसको राम्रो व्यवस्थापनको लागीनै न्यायिक समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको हो । संघीय सरकारको ढाँचामा न्यायिक समितिको छुट्टै गोप्य कार्यकक्ष बनाई न्यायिक निरुपण गर्नु हो तर कुनै गाँउपालिका तथा नगरपालिका हरुमा भने अदालती शैलीमा ईजलास सहितको संरचना निर्माण गरेको पाईन्छ । यो दोश्रो कार्यकालको अभ्यासमा पनि न्यायिक समितिको कार्यकक्षलाई ईजलास भन्ने कि छलफलकक्ष भन्ने कुरामा अझै अस्पष्ट नै छ । यदि ईजलास भन्ने हो भने यसले अर्को अर्थ राख्न पनि सक्छ वा अदालतलाई जनाउन सक्छ । तर ईजलासको शब्दपनि भारतिय महाद्धिपमा अंग्रेजी साम्राज्यको समय देखि अरबी भाषावाट उत्पन्न भई प्रचलनमा आएको हो यसको अर्थ न्यायलयको बैठक कानूनी सुनुवाई र कानूनी कारवाही गर्दा बसिने कार्यकक्ष हो यो अदालतमा प्रयोग हुने शब्द हो त्यसैले नागरीकलाई बुझन सजिलो हुने त स्थानीय भाषा छलफल कक्ष नै हो ।

छलफलकक्ष मात्र नभई न्यायिक प्रक्रियमा भएको सम्पुर्ण प्रक्रियलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने कक्ष पनि हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५३ मा अभिलेख राख्नु पर्ने भनि व्यवसथा गरीएको छ । जहाँ गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिवाट मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्ने छ भनीएको छ तर केहि न्यायिक समितिमा भने अभिलेख राखेको पाईदैन । यसो नहुन त लापरवाहि अर्थात अध्ययनको कमी हो नत न्यायिक समितिहरुले अभिलेख नै राखेका छन् नत वार्षिक प्रतिवेदन नै तयार गरेका छन् ।

अर्को तर्फ न्यायिक समितिले निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा हदम्याद, हकदैया र अधिकारक्षेत्र भित्र छ छैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुराउनु पर्ने विषय हो । जसको कारणले पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि रहिरहोस भन्ने हो तर यसमा न्यायिक समितिको पुर्णरुपमा ध्यान पुगेको पाईदैन । कुनै न्यायिक समितिहरुले अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर गई फौजदारी प्रकृतिका मुद्धालाई पनि सामान्यरुपमा छलफल गरी टुङ्गाएको अवस्था छ यस्तो संवेदनशिल विषयमा न्यायिक समितिले ध्यान दिन सकेन भने फौजदारी मुद्धाका पिडितहरुले न्याय नपाउने स्थिति सृजना हुन सक्छ यद्यपि यस विषयमा न्यायिक समितिले ध्यान दियन भने न्यायिक समितिको लापरवाहि र अनविज्ञता हो ।

यि सबै विषयहरुमा व्यवस्थितरुपमा न्यायिक समिति संचालन गर्न र अदालती कार्यवोझ लाई कम गर्न न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यहरुलाई क्षमतामुलक तालीमहरु सरकारले नै संचालन गर्न आवश्यक छ र मुद्धा प्रक्रियालाई सक्षम बनाई व्यवस्थित अभिलेखिकरण गर्नका लागी कानूनी सल्लाकार अर्थात कानूनी ज्ञान भएको कर्मचारीको आवश्यकता देखिन्छ ।

अन्य देशमा न्यायिक समितिको अभ्यासः
भारतः भारतमा स्थानीयतहका न्यायिक समितिहरुको अभ्यास सन् १९८० दशकको मध्यतिर सुरु भएको हो । भारतमा लोक अदालत र ग्रामन्याय प्रणाली भनेर भन्ने गरीन्छ । ग्रामन्याय प्रणालीमा पनि केहि निश्चित क्षेत्राधिकार भित्र रहि न्यायिक निरुपण गर्ने गर्दछ । समुदाय स्तरमा हुने सानातिना विवादहरु जस्तै देवानी प्रकृतिका विवाद भुमि सम्बन्धि ,पारीवारीक विवाद, श्रमिक विवाद र घरेलु हिंसा लगायतका विवाहहरुको समाधान गर्दछ । यसमा पनि न्यायमा पहुँच नभएका नागरीकहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने र असमर्थ पक्षलाई निशुल्क न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्दछ।
चिनःचिनमा २००० को दशकमा विभिन्न स्थानीयतहहरुमा न्यायिक समितिको औपचारीक अभ्यास प्रारम्भ भएको हो । यो लोक अदालत र सामाजिक विवाद समितिहरुको अवधारणामा आएको थियो ।चिनमा विशेषगरी गाँउ र नगरपालिका स्तरमा लोक अदालत वा सामाजिक विवाद समितिहरु व्यापकरुपमा प्रचलित थिए यद्यपि यसले समुदाय स्तरमा मेलमिलापकर्ता वा मध्यस्थकर्ताको माध्यमवाट विवादहरुको समाधान गर्ने काम गर्दछ । यि समितिहरुले स्वच्छ र निष्पक्षरुपमा विवादहरुको समाधान गर्ने गर्दछन् । यसमा कानूनी विषेशज्ञ स्थानीय प्रमुखहरु र समाजसेविहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । विवाद समाधानका समितिहरुले समाजमा कानूनी सचेतना फैलाउने र न्यायिक सुधारमा सहयोग गर्ने काम गर्दछन् ।

वेलायतः वेलायतमा पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरुको अभ्यास धेरै पुरानो अभ्यास हो । वेलायतमा विशेष गरी स्थानीय न्यायिक सुधार विवादहरुको समाधान र न्यायमा पहुँच पुराउने उदेश्यले यसको अभ्यास गर्दै आईरहेको छ । लगभग १२औँ शताब्दी तिर ःबनष्कतचबतभक अयगचतक को रुपमा स्थापना भएको थियो यसमा सामान्यतया सामुदायिक स्तरका विवादहरुको समाधान गर्ने काम गर्दछ ।

अमेरीकाःअमेरीकामा पनि लगभग १९७० देखि सामुदायिक न्याय समितिको सुरुवाद गरीयको थियो । यसलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अन्तरगत प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । सामुदायिक न्याय कार्यक्रम मार्फत लोक अदालतमा पठाउने र विवाद समाधान गर्ने काम गर्दछ । जस्तैःसामुदायिक स्तरका सामान्य प्रकारका विवादहरु ,घरेलु हिंसा लगायतका प्रदछन् ।यसरी नै अन्य देशहरुमा पनि न्यायिक समितिको अभ्यास हुदै आईरहेको छ । नेपालमा भने नेपालको संविधान आए पश्चात कानूनीरुपमा व्यवस्था गरी २०७४ साल पश्चात संस्थागतरुपमा यसको स्थापना भएको पाईन्छ । र न्यायमा पहुँच पुराउने, स्वच्छ निस्पक्ष न्याय समपादन गर्ने, कानूनीरुपमा सुधार ल्याउने,गरिवि असहाय व्यत्तिलाई पनि सहज र सुलभ न्याय सम्पादन गर्ने उदेश्यले यसको स्थापना भई राम्रो अभ्यास भईरहेको छ ।

विवाद समाधानमा न्यायिक समितिका समस्याहरू र चुनौतीहरू दायित्वः न्यायिक समितिका समस्याहरू र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दा, विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जसले न्यायिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सक्दछ। पहिलो, कानूनी ज्ञान र विशेषज्ञताको अभावले न्यायिक निर्णयको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउन सक्छ। न्यायिक समितिका सदस्यहरूको कानूनी दक्षता र ज्ञानको अभावले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटिहरू ल्याउन सक्छ, जसले गलत अभ्यास र प्रक्रियाको उल्लंघनको संभावना बढाउँछ। यसलाई समाधान गर्नका लागि कानूनी ज्ञान र विशेषज्ञताको निर्माणमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ, जसले निर्णयलाई अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

दोस्रो, राजनैतिक हस्तक्षेप र न्यायिक पूर्वाग्रहले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा पक्षपाती प्रवृत्तिलाई जन्म दिन सक्छ। यदि समितिमा राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेप बढ्छ भने, यसले निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता र स्वायत्ततालाई असर पुर्याउँछ। यस्तो अवस्था सार्वजनिक विश्वासमा संकट ल्याउन सक्छ, जसले न्यायपालिकाको साख र समाजको समग्र कानूनी संरचनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसलाई रोक्नका लागि न्यायिक समितिले सबै पक्षलाई समेटेर, निष्पक्ष र स्वायत्ततासँग काम गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

तेस्रो, जनप्रतिनिधिहरूको अत्यधिक व्यस्तता र समयको अभावले न्यायिक निरुपणमा ढिलाइ र लापरवाही निम्त्याउन सक्छ। जनप्रतिनिधिहरूको अन्य कार्यहरूमा व्यस्तता र प्राथमिकता दिनुका कारण न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुनसक्छ। यसले निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ र नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याउँछ। यसको समाधानका लागि, न्यायिक समितिमा समय व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुधार गर्न र प्रौद्योगिकीको उपयोग गर्न आवश्यक छ, जसले कार्यलाई थप द्रुत र प्रभावकारी बनाउँछ।

चौथो, यदि न्यायिक समितिले निष्पक्ष र उचित निर्णय गर्न सकेन भने, यसले सार्वजनिक विश्वासमा संकट ल्याउँछ। न्यायिक निर्णयको निष्पक्षता र उपयुक्तता सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी विशेषज्ञहरूको नियमित राय र सल्लाह लिनु आवश्यक छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप सशक्त र विश्वासनीय बनाउँछ।
पाँचौँ, पूर्व जानकारीको अभावले न्यायिक निर्णयमा कठिनाइ ल्याउन सक्छ, जसले निर्णयको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। सही र पर्याप्त जानकारीको अभावले न्यायिक समितिको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि, समितिले समय समयमा कानूनी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्छ जसले समुदायलाई सही जानकारी र कानूनी प्रक्रियामा मार्गदर्शन दिन्छ।

छैटौँ, जनप्रतिनिधिहरूको न्यायिक छलफलमा भाग लिनुले गलत सन्देश दिन सक्छ र क्षेत्राधिकारको उल्लंघनको संभावना बढाउँछ। यसले न्यायिक प्रक्रियामा विकृति ल्याउन सक्छ। यसलाई रोक्नका लागि समितिले विवादलाई गोप्य कक्षमा राखेर छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने छ। यसले गोपनीयता र संवेदनशीलता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।

सातौँ, आधुनिक प्रविधिको अभाव र काममा ढिलाइले न्यायिक प्रक्रियामा विकृति ल्याउन सक्छ। डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दा अभिलेखिकरण र कार्य प्रक्रियालाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन सकिन्छ, जसले कामको दक्षता बढाउँछ।

यसैगरी, न्यायिक समितिको संरचनामा सुधार, कानूनी दक्षता वृद्धिका लागि प्रशिक्षण, प्राविधिक सुधार र न्यायिक स्वातन्त्र्यको संरक्षण गर्ने उपायहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसले समाजको समग्र कानूनी संरचनालाई सुदृढ गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गर्दछ।
अन्तमा ‘न्यायिक समितिलाई नेपालको संविधानले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरुको निरुपण गर्न स्थापित गरेको महत्वपूर्ण न्यायिक संरचनाको रुपमा लिइएको छ ।

न्यायिक समितिलाई नेपालको न्यायपालिकाको अङ्गको रुपमा परिकल्पना नगरेको भए तापनि तीन तहको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जुन व्यवस्था गरिएको छ, स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धी न्यायिक अधिकार दिइनु स्थानीय तहको स्वायत्तता र मजबुतीका निमित्त पनि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । न्यायिक समिति प्रभावकारिता भनेको छिटो तथा निश्पक्ष न्याय नै हो । न्यायका पहुँचमा कम्जोर पहुँच भएकाहरूका लागि आसा र भरोसा का केन्द्र न्यायिक समिति बन्नु पर्दछ तव मात्र न्यायिक समितिले सैवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सक्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुनी संकाय