आमाको दूध प्रतिस्थापन हुने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो। आमाको दूध अमृतसमान भएको विश्व विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षित तथा आयस्रोत राम्रो भएकै व्यक्तिबाट आमाको दूध प्रतिस्थापन हुँदै गएको अवस्था छ।व्यस्तता र जागिरे जीवनले गर्दा शिशुलाई आफ्नो दूध चुसाउन आमाहरुलाई समय र स्थान अभाव हुँदै गएको अवस्था छ ।

यसले गर्दा बच्चालाई अन्य खाद्यपदार्थमा निर्भर बनाउन आमाहरु बाध्य हुँदै गएका छन् । यो अवस्थाले नवजात शिशुको मृत्युमा कमी आउनुको सट्टा विभिन्न खाले रोगको वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । साथै जन्मेको २८ दिनदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको रोगसँगै मृत्युमा समेत वृद्धि भएको पाइन्छ । यस विषयमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । बालबालिकाले आमाको दूध दिनमा १२ पटक खान पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने योजना राज्यले बनाओस् ।

विश्वको तथ्यांक हेर्दा जन्मेको १ घण्टामा दूध चुसाइसक्नेको संख्या ४८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा भने ५५ प्रतिशत आमाले दूध चुसाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पहिलो कानुन बन्दा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ७० प्रतिशत थियो । तर पछिल्लो समयमा बिस्तारै आमाको दूध प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ। नेपालमा सन् २०१४ मा ४५ खर्ब बराबरको आमाको दूध विस्थापित गर्ने वस्तु आयात गरिएको थियो भने सन् २०१९ मा पुग्दा रु. ७२ खर्बको आयात गरिएको देखिन्छ। आमाको दूध नै नवजात शिशुका लागि पहिलो अमृत हो।

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार स्वयंले चासो दिएको देखिँदैन। यता आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको विज्ञापन गर्नु कानुन विपरीत र दण्डनीय मानिन्छ ।

त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका केही फार्मेसी सञ्चालकलाई जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सचेत गराउने कार्यको थालनी गरेको छ। सरकारले कानुनको पूर्ण पालना नभएसम्म नागरिकलाई जागरुक बनाउनेतर्फ यसरी नै स्थानीय तहदेखि ध्यान देओस्।२८ दिनदेखि ५ वर्षभित्रका बालबालिकाको मृत्युको प्रमुख कारण आमाको दूधको सट्टा प्रतिस्थापित वस्तु रहेको पुष्टि भइसकेको छ । नवजात शिशु तथा बालबालिकाको पूर्ण आहार भनेको आमाको दूध नै हो।

स्तनपानलाई निरन्तरता दिँदा बर्सेनि ८ लाख २० हजार नवजात शिशुको ज्यान बचाउन सकिन्छ। २०८१ साउन २३ मा खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर ऐन आएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमन गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ। गुणस्तर विभागले बालआहारहरूको नियमन गर्ने उल्लेख भए पनि खासै नियमन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले बालबालिकाको जीवन र स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भई आमाको दूध खुवाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान पुगोस् ।