बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज आठ वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सभा स्थापन भएको दिनलाई नै यहाँ स्थापना दिवस कायम गरिएको छ ।फागुन ३ गते भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको मानेर त्यस दिन एक कार्यक्रम गर्ने सरकारले तयारी पनि गरेको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाको ८ वर्षमा ६ सरकार बने भने ७२ जना मन्त्री बने, चार जना त प्रदेश प्रमुख नै भए । अधिकारकर्मी एवं अभिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले यसबिचमा दलहरूले  जनताको सेवाभन्दा मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने मात्र काम गरेको तर्क गरे । दलहरूको अस्थिरताले जनतामा प्रदेशप्रति अरूचि देखिएको उनले बताए ।

कति मन्त्री फेरिए ?

यहाँ पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा ४ वटा सरकार बने । यस्तै प्रदेश प्रमुख पनि पहिलो कार्यकालमा २ र दोस्रो कार्यकालमा २ वटा फेरिए ।प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको २०७४ साल माघ ७ गते पद बहालीसँगै बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यसपछि धर्मबहादुर यादव प्रदेश प्रमुख भए।

दोस्रो कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कृष्ण बहादुर घर्तीमगर प्रदेश प्रमुख बने । यस्तै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल बने । उनी २०७४ देखि २०७७ साउनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ६ देखि ११ जनासम्म मन्त्री बनेका थिए । पोखरेलपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनको कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा सरकारमा १७ जना मन्त्री बने ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारका ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । गिरी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

चौधरी नेतृत्वको सरकार अन्तिम समयमा १२ सदस्यीय बनेको थियो । चौधरीपछि माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकार बन्दा ११ जना मन्त्री बनेका थिए । हाल एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मन्त्रिपरिषद्मा ११ सदस्यीय  रहेका  छन् । अझै उनले एक मन्त्रालय साना दललाई दिने भन्दै राखेका छन्। उक्त  मन्त्रालय  कांग्रेस वा साना दललाई राजनीतिक सहमतिका आधार दिइने  सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले रातोपाटीलाई बताए।

सरकारको दाबी : गौरवका आयोजनामा तीव्रतादेखि कानुन निमार्ण

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आर्चायले यस अवधिमा १ सय ११ वटा कानुन निमार्ण भएको दाबी गरेका छन् । उनले सात वर्षको अवधिमा यी संख्यामा कानुनहरू निर्माण गरी नेपालको संविधानबाट प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रहँदै प्रदेशका काम कारबाही बढाएको बताए ।

उनले प्रदेशका गैरवका आयोजनाको काम पनि धमाधम चलिहरेको बताए । प्रदेश अस्पताल, प्रदेशको प्राविधिक विश्व विद्यालय, प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक भवन निर्माण र रामपुर-कपुरकोट सडक निमार्ण तीव्र गति चलिरहेको जानकारी दिए । ती परियोजनाहरू पूरा भए प्रदेशले भौतिक प्रगतिमा अर्को फड्को मार्ने उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा पनि राखेको बताए । कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासलाई समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको आधार बनाएर अघि बढेको उनको दाबी थियो । फजुल खर्च घटाउन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णयदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिताको कसीमा राख्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन १४ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयनलाई आधार बनाएको पनि उनले बताए ।