आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना अघिल्ला मौद्रिक नीतिसँग मेल नखाने गरी चालू आवका लागि लचिलो नीति लिएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह आयात र शेयरबजारमा बढ्न थालेको छ । यस अघिका मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न घरजग्गा, शेयरबजार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न कडाइ गरिएको थियो ।

तर, खुकुलो नीतिले कर्जा विस्तार आयात, शेयर र घर कर्जा बढेको देखिन्छ ।उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो २ महीनामा बैंकहरूबाट ७३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् १ दशमलव ४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ ।

यो कर्जा सबैभन्दा धेरै आयात र शेयर धितोमा केन्द्रित देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको आधार मानिएको साना तथा मझौला उद्योगका साथै विपन्न वर्गमा जाने कर्जा विस्तार भने ऋणात्मक देखिएको छ । समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ जुन गत आवको समीक्षा अवधिमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कृषिक्षेत्रमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत बढेको छ भने खाद्य प्रशोधन, कृषि र वन, हस्तकला, रबर र टायर क्षेत्रमा बैंकको कर्जा लगानी घटेको छ । सिमेन्टमा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा १ दशमलव २ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नें नीति लिएकोमा अहिले देखिएको कर्जा विस्तार निकै कम हो । कर्जा विस्तार जति कम हुन्छ अर्थतन्त्रको विस्तार पनि त्यति नै कम हुन्छ । चालू आवको २ महीनामा ७३ अर्ब ३९ करोड कर्जा लगानी भएको छ जुन गत आवमा ३३ अर्ब ६० करोड थियो । यो कर्जा विस्तार सरकारी अपेक्षाको दाँजोमा निकै कम हो । तर, यसको ठूलो अंश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै आएको आयात र शेयरधितो कर्जामा गएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा कर्जा विस्तार भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ नै तर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत मिल्दैन । दशैंतिहारलाई लक्षित गरी आयात बढेकाले यस शीर्षकमा कर्जा विस्तार भएको हो भन्ने देखिन्छ ।

गत आव २०८०र८१ को अन्तिम त्रैमास वैशाख–असार मा देशको अर्थतन्त्र अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । अघिल्लो आव २०७९र८० को सोही अवधिमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यस्तोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नहुनुको अर्थ चालू आवमा पनि अर्थतन्त्र सुस्त नै हुन सक्छ ।

बाँकी महीनामा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहे अर्थतन्त्र अझै संकटमा छ भन्ने पुष्टि हुनेछ । यस्तो अवस्था रोक्न सरकारले एकातिर विकास निर्माणको खर्च बढाउन आवश्यक छ भने अर्कातिर उद्योगीलाई नयाँ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र त्यसमा आश्वस्त तुल्याउन अनिवार्य भइसकेको छ । चालू आवको विकास खर्च गर्न ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई काम सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी अझै भएको छैन । भुक्तानी नपाए नयाँ काम नगर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीहरूले दिइरहेका छन् ।

सरकारले विकास निर्माणको काम अघि बढाएमा निर्माण उद्योगले गति लिन्छ र यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि गति दिन्छ । तिहार सकिएलगत्तै आयोजनाहरूको काम धमाधम शुरू भए अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ र कर्जा विस्तार पनि हुन्छ । सरकारले सुशासनको अनुभूति दिलाएर नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने लगानी बढ्न सक्छ । तर, झन्डै दुई तिहाइको सरकार भए पनि काम गर्नुभन्दा विवाद गर्नमै रमाइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । त्यसैले सरकारको कार्यशैली तत्कालै सच्चिनु जरुरी छ ।