बुटवल\विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई शान्ति, ध्यान र बौद्ध पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न भनेर लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउन थालिएको झन्डै आधा शताब्दी पुग्यो । तर, अहिलेसम्म गुरूयोजना पूर्ण हुन सकेको छैन ।

बरु गुरूयोजनाविपरीतका गतिविधि हुँदा लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचानमा असर त परेको छ नै युनेस्कोले समेत मायादेवी मन्दिरलाई खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

बौद्ध आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको बहुआयामिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर जापानका वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले वि.सं. २०३५ (सन् १९७८) मा १७ वर्षमा सक्नेगरी ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनीको ‘मास्टर प्लान’ बनाएका थिए । नेपालमा धार्मिक पर्यटनको भविष्य निर्माण गर्ने गुरूयोजनाको काम सन् १९९५ अर्थात् आजभन्दा ३० वर्षअघि सबै काम सकिनुपर्थ्यो ।

तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश लुम्बिनीमा ४७ वर्षमा जम्मा ८७ प्रतिशत मात्र काम सकिएको लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्त सन् १९६७ मा लुम्बिनी घुम्न आउँदा यहाँको ‘अति दयनीय’ अवस्था देखेपछि यस क्षेत्रको विकास गर्ने अठोट लिएर फर्किएका थिए । महासचिव थानले लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेबमोजिम प्रोफेसर टांगेलाई ‘मास्टर प्लान’ बनाउन दिइएको थियो ।

वि.सं. २०४२ (सन् १९८५)मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनद्वारा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि मात्र गुरूयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसको १२ वर्षपछि २०५५/५६ सालदेखि मात्रै गुरूयोजना निर्माणको कामले गति लिन शुरू गर्‍यो । १ हजार १५५ विगाहा क्षेत्रफल जमिनलाई पुरातात्त्विक क्षेत्र पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन क्षेत्रमा गुरूयोजनामा विभाजन गरिएको छ ।

१६ उपाध्यक्ष फेरिए, सकिएन काम
लुम्बिनीको विकास र संरक्षणका नाममा सरकार र दातृ निकायले ठूलो धनराशी खर्चिएका छन् । लुम्बिनीमा अहिलेसम्म ९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने गुरूयोजना पूर्ण गर्न अझै ४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरेर वर्षमा १२ लाख बढी पर्यटक आउने लुम्बिनीमा सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने बताए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । मास्टर प्लान अनुसार शुरूआतमा ५५ मिलिनियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनिएको थियो ।

यो अवधिमा लुम्बिनी विकास कोषमा १६ जना उपाध्यक्ष फेरिए । तर, गुरूयोजनाको काम कहिले सकिने हो टुंगो छैन । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले अहिलेसम्म ८७ प्रतिशत काम भएको जानकारी दिए ।

पछिल्ला वर्ष लुम्बिनीका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि  गुरूयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको शाक्यको भनाइ छ ।

‘बजेट आए हामीले केही वर्षमा सक्ने थियौं तर, सरकारले पर्याप्त बजेट पठाउने गरेको छैन’, सदस्यसचिव शाक्य लोकान्तरसँग भन्छन् । सदस्यसचिव शाक्यले ८७ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरेपनि केही पदाधिकारी भने ८०-८५ प्रतिशत काम भएको बताउँछन् ।

गुरूयोजनामा समावेश हुनुर्ने महत्त्वपूर्ण तीनवटा कम्पोनेन्टका कल्चर सेक्टरका भवन निर्माण, नदी डाइभर्सन र आधुनिक सरसफाइ तथा प्रशोधन केन्द्रका काम बाँकी छन् । कल्चर सेक्टरका ६ वटा भवनमध्ये हालसम्म दुई वटा मात्रै निर्माण भएका छन् । अब नदी डाइभर्सन र बृहत् सरसफाइ केन्द्र निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको कोषको भनाइ छ  ।

गुरूयोजना विपरीतका गतिविधि
लुम्बिनीमा जथाभावी संरचना बन्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को विश्व सम्पदा समिति (वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी)ले लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । युनेस्को मायादेवी मन्दिर पुनर्निर्माणसँग सन्तुष्ट थिएन ।

तर, गएको साउनमा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको कमिटीको ४६औं सभाले तत्कालका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम टरे पनि लुम्बिनीमा गुरूयोजना विपरीतका गतिविधि भने रोकिएका छैनन् ।

लुम्बिनीमा बेथिति र अनियमिता व्यापक भएको स्थानीयको आरोप छ । विकास कोषभित्रको ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी निर्माण गरिएकोमा पटक–पटक प्रश्न उठेको छ ।

मायादेवी मन्दिर वरपर आध्यात्मिक वातावरण पनि पाइँदैन । मायादेवी वरपरको बगैँचाको स्वरूप बिग्रिँदो छ । मन्दिरभित्र काठको साँघुरो पैदल मार्ग, उकुसमुकुसपूर्ण वातावरण, पानी जम्ने क्रम, प्राचीन इँटामा लागेका हरियो ढुसी लगायतले बुद्ध जन्मस्थलको गर्भगृहको यस्तो अवस्थाबारे सधैं प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विकास कोषको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जमिनमा झाडी फैलिएको छ । वरपरका स्थानीयले विकास कोषभित्र फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएको छैन । लुम्बिनी अवलोकन गर्न पुगेका विश्वका विभिन्न देशका पर्यटकले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘युनेस्कोले दिएको रिकुमेन्ड अक्षरश: पालना गर्ने गरी स्टङ रिपोर्ट पठाएका छौं  । अबको जुलाईमा बुल्गेरियामा हुने सम्मेलनमा खतराको सूचीमा पर्ने वा हटाउने निर्णय थाहा हुन्छ’, लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले लोकान्तरसँग भने, ‘विकास कोषभित्रको सभाहलको चाहिँ सम्पदा क्षेत्रबाट साढे दुई किलोमिटर टाढा छ । सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाएका थियौं, त्यो गाइडलाइनलाई फ्रेन्च भाषामा ट्रान्स्लेट गरेर पठाइदिनू भनेर अंग्रेजीमा ट्रान्स्लेट गरेर पठाएका छौं । इन्भाइरोमेन्ट, डिजास्टर रिक्ससहितको सेक्टर स्ट्राटेजी पनि बनाएर त्योसँगै सबमिट गरेका छौं ।’

पानीको सतह बढेर पुरातात्विक संरचनामा लेउ लाग्नेलाई कुरालाई व्यवस्थित गर्न भनिएकोमा त्यो काम पनि भइसकेको राईले बताए । गुरूयोजनाभित्र विहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न १७ मुलुकले २५ वटा विहार (मोनास्ट्री) निर्माण गरेका छन् । पूर्वतर्फ श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, क्यानडासहितका १३ देश र पश्चिमतर्फ चीन, सिंगापुर, जापान, कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, भियतनाम लगायतका मुलुकले बुद्ध विहार निर्माण गरेका छन्।

चर्को राजनीतिको मारमा लुम्बिनी
लुम्बिनीका अध्येता बसन्त बिडारी लुम्बिनीलाई राजनीतिकरण गरिँदा काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस क्षेत्रका काम गर्ने भनेको प्रोफेसनलले गर्ने काम हो । आर्किटेकले डिजाइन गरेको इन्जिनियरले, प्रशासकले गर्ने काम राजनीतिक नियुक्ति लिएकाले गर्ने थालेपछि यस्तो देखिन्छ’, बिडारी भन्छन्, ‘आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्‍यो । राख्यो । पोलिटिकल नियुक्ति लिएकाहरूबाट टेक्निकल काम गर्न खोजिएको छ । उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव राजनीतिक नियुक्तिबाट भएपछि के आशा गर्ने ? उपाध्यक्षलाई समेत गुरूयोजनाको थिम थाहा हुँदैन ।’

लुम्बिनी विकास कोषको पदेन अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने व्यवस्था छ । लुम्बिनीका स्थानीय तथा पूर्वप्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खानले आफू अनुकूलका पदाधिकारी परिवर्तनले लुम्बिनी साँच्चै अस्थिरताको चक्रमा फसेको बताउँछन् ।

‘गुरूयोजना बन्न थालेपछि एउटा पुस्ता सकिने बेला भयो । झै दश वर्ष यो सकिने छाँटकाट छैन’,  खान भन्छन्, ‘विकास कोषभित्र पनि बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । कोषका इन्जिनियरले भ्रष्टाचार अभियोगमा जरिवाना पाएका छन् । अर्कोतर्फ बजेट अभाव र एकमुष्ट पैसा नआउँदा पनि लुम्बिनीमा समस्या देखिन्छ ।’

लुम्बिनी विकास कोषको क्षेत्राधिकार बाहिर र भित्र हेर्दा फरक संसार जस्तो देखिने उनी बताउँछन् । आफ्नो नजिकको शान्तिभूमिलाई संरक्षणमा अगुवाइ गर्ने स्थानीयबासीलाई विकास कोषदेखि कुनै पनि सरकारले सम्वोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

लुम्बिनीका बारेमा स्थानीय युवालाई कोषले अपनत्व लिनबाट पन्छाएको खान बताउँछन् । ‘लुम्बिनी वरपर मुस्लिम समुदायको बाहूल्यता छ’, खान थप्छन्, ‘हरेक गतिविधिमा ती मुस्लिम समुदायलाई पनि समोवश गर्नुपर्छ । लुम्बिनीको संरक्षण र सम्बर्द्धन स्थानीयले गरेका हुन् ।’

सरकारले समेत एकैपटक बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विकास कोषमा आन्तरिक समस्याहरू बढ्दा छन् । केन्द्रले बजेट दिए पनि काम गरेको पैसा विकास कोषले होल्ड गरिदिने समेत गर्छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायी र विकास कोषबीच तिक्तता समेत रहँदै आएको छ ।

त्यसक्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले छिटो गुरूयोजना सकेर लुम्बिनीलाई आहा बनाउने गरी बजेट छुट्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । लुम्बिनी विश्वका उत्कृष्ट ठाउँहरूमध्ये सन् २०२५ मा घुम्नैपर्ने स्थानको नवौं नम्बरमा परेको छ । लुम्बिनी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिने पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो  ।

‘आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै जनतालाई विकास कोषप्रतिको अपनत्व  ग्रहण गराउनपर्छ । लुम्बिनीको अवस्था दयनीय नै छ’, सांसद घिमिरे भन्छन्, ‘आहा लुम्बिनी ! भन्ने नबनाएसम्म लुम्बिनीमा पर्यटक आउँदैनन् । लुम्बिनीमा के भइरहेको छ भन्ने स्थानीय अनभिज्ञ छन् । त्यसैले त्यहाँको स्थायीय तहको प्रमुख र सांसद विकास कोषको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले आवाज समेत उठाउँदै आएको छु ।’

राजकीय बुद्ध विहारका प्रमुख सागर धम्म भन्ते पनि लुम्बिनी जस्तो आध्यात्मिक ठाउँको योजना र विकासमा बौद्ध धर्मगुरूलाई उपेक्षा गरिएको बताउँछन् । ‘खतराको सूचीमा परे पनि सुधार देखिँदैन, गतिविधि राम्रो भइरहेका छैनन्’, भन्तेले भने ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणबाट बचाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराएका विद्युतीय सवारी साधन समेत लुम्बिनीमा ५ वर्षदेखि अलपत्र छन् । आन्तरिक र बाह्य कारणले सञ्चालन हुन नसकेका बस र भ्यानमध्ये अहिले साना सवारी कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन्। साभार