राजस्व घटेर सार्वजनिक खर्चको स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस परिरहेको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमध्ये आयकर पनि प्रमुख हो । त्यसमा पनि संस्थागत आयकरको अंश बढी हुनुपर्ने हो । संस्थागत आयकर भनेको कम्पनी तथा संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाउने आयकर हो । उनीहरूको सञ्चालन मुनाफा राम्रो भएमा आयकर पनि बढ्ने हो । साथै आफ्नो पारिश्रमिकबाट व्यक्तिहरूले पनि पारिश्रमिक कर बुझाउँछन् । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले बुझाएको आयकरमा उच्च वृद्धि रहेको भए पनि सरकारी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले बुझाएको आयकर घट्दा समग्र संस्थागत आयकर प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीनामा संस्थागत आयकर ११ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेको छ । सरकारी कम्पनीहरूबाट प्राप्त आयकर १८ दशमलव १५ प्रतिशत र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट प्राप्त आयकर ३५ दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको ६ महीनामा जम्मा संकलित आयकरमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको योगदान लगभग बराबर रहेको छ । अघिल्लो वर्षको प्रथम ६ महीनामा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको योगदान बढी थियो ।
रोजगारी बढ्न नसक्दा पारिश्रमिक कर २ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यो गम्भीर समस्या देखिन्छ किनभने यसले मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने आयमा लाग्ने करको न्यूनतम सीमा बढाइएकाले यस्तो कर घटेको दाबी गरेको छ । तर, आयकरको स्ल्याब २ वर्षअघि नै बढाइएकाले सरकारको यो दावी झूट भएको स्पष्ट छ । त्यसैले पारिश्रामिक कर घट्नुको अर्थ देशभित्र रोजगारीको स्थिति दयनीय रहेको संकेत गर्छ । देशमा औद्योगिक वातावरण नबन्दा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । त्यस्तै चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ब्याजमा लाग्ने कर पनि १४ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदरसमेत घटेको छ । त्यसले गर्दा सरकारले पाउने ब्याजदरमा लाग्ने आयकर पनि घटेको देखिन्छ ।
संस्थागत आयकर घट्नुमा नेपाल टेलिकमको नाफा घट्नु र बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित हुनु एउटा कारण हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आम्दानी खुम्चिन लागेको केही वर्ष भइसकेको छ । त्यस्तै अहिले सरकारी बैंकको नाफा पनि प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा संस्थागत आयकर घटेको देखिन्छ । सरकारी कम्पनीको भन्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको आयकर झन्डै दोब्बरले घटेको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका यी तथ्यांकले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा छ र सुधार आएको छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले समग्र आम्दानी प्रभावित भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेर केही योजना र कार्यक्रम किस्ताबन्दीमा जस्तो गरी सार्वजनिक गरेको छ तर तिनको कार्यान्वयन छैन वा भएको पनि प्रभावकारी छैन । पछिल्लो समय केही कानूनी सुधार गरेर सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन खोजेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । यस्तोमा सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हुने क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा यस्तो कार्यक्रम आउने सम्भावना कमै देखिएको छ ।
