बाँके\राष्ट्रियगौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत दुई अर्ब ५० करोडको ठेक्कामा मिलेमतोको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

दुई कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएर करोडौँ रकम हिनामिना गर्न लागिएको आरोप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै लगाएको छ । ठुलो ठेक्का भएको र मिलेमतोको आधार देखिएपछि आयोगले विस्तृतमा छानबिन थालेको स्रोत बताउँछ । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यससम्बन्धी सबै कागजपत्र मगाउने निर्णय भइसकेको छ।यससम्बन्धी सबै कागजपत्र मगाउने निर्णय भइसकेको छ। डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि सीमित ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेन्डर आह्वान गरेको आरोप नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको छ ।

४३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहरमध्ये खजुरा र मनपुर उपशाखा नहरलाई एक अर्ब २५ करोड र नहरसँग सम्बन्धित संरचनाका लागि पनि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी दुईवटा ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न गत १ पुसमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । नहर बनाउन शर्मा एन्ड कम्पनी र नहरसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्न कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालिलाई दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी निर्माण व्यवसायीको छ । यससम्बन्धी प्रमाणसहित उजुरी परेपछि ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रिया स्थगन भएको स्रोत बताउँछ।

टेन्डर आह्वान गर्दा नै प्रतिस्पर्धा साँघुरो हुने गरी सिँचाइ परियोजनाको हेडवर्क्स, इन्टेक, नहरलगायतका संरचना बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो सर्तले सिँचाइ परियोजनाभन्दा जटिल मानिने पुल र जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेका कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएपछि सेटिङको आरोप लागेको हो । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरेर आह्वान भएको टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको दाबीसहित केही निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए ।

कार्यालयले पनि त्रुटि देखिएको भन्दै  सिँचाइ, हाइड्रोपावरलगायत अन्य आयोजनामा हाइड्रोलिक संरचनासम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन सक्ने गरी बोलपत्र कागजात संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मुख्य विषयमा संशोधन नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

जलविद्युत् परियोजनामा सुरुङ र अन्य सिभिल संरचना बनाएका निर्माण कम्पनीलाई फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा निस्तेज गरेर आफूअनुकूलको ठेकेदार छनोट गर्ने  प्रावधान कायमै राखिएको छ । जसकारण अहिलेको टेन्डर रद्द गरेर समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

यो ठेक्काको विवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, सचिव सरिता दवाडी र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलासमेत मुछिएका छन् । एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार यसमा बाहिरबाट सेटिङ मिलाउने काम भूषण राणा र तारा सापकोटाले गरेका थिए । विगतमा पनि सिक्टा सिँचाइमा आठ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भनेर मुद्दा दायर भएकोमा अहिले ठेक्काकै क्रममा मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।