चालू आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा भएको छ । यस अवधिको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत देखिन्छ । सो अवधिमा ९५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट घाटा र राजस्व संकलन ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत र चालू खर्च ४६ प्रतिशत भई कुल बजेट खर्च ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्ला वर्षदेखि नेपाल राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुँदै आएको छ । सोही अनुपातमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा गिरावट, बढ्दो चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको न्यून प्रवाहजस्ता आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको छ । साथै बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्नेजस्ता चुनौती पनि रहेका छन् । यसका कारण सरकारलाई आर्थिक सन्तुलन सिर्जना मिलाउन कठिन भइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तु तथा सेवा कर, अन्तःशुल्क, आयकर र भन्सार महसुलजस्ता स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । आयातमा कमी आउँदा भन्सार महसुल घट्नु, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धि र कर छलीजस्ता कारणले राजस्व संकलनमा असर परेको बेला वैदेशिक अनुदान र सहायता अपेक्षाभन्दा न्यून हुनु अर्को समस्या हो ।

नेपालमा सरकारी प्रशासन, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता चालू खर्चहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन् । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पुनरावृत्ति खर्चमा जानु, तर विकासका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर बनाएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुनु हो । नेपालमा सामान्यतया बजेट खर्च अन्तिम त्रयमासमा बढी देखिन्छ, जसले गुणस्तरीय विकास परियोजनामा बाधा पार्ने गर्छ ।

नीति निर्माणमा ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलो प्रक्रिया, कानुनी जटिलता आदिले पनि पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्दा र खर्च अत्यधिक बढ्दा बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । नेपालले बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भर पर्ने गरेको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाउने काम गरेको छ ।

राजस्व संकलन कम हुँदा र बजेट घाटा बढ्दा सरकारको वित्तीय विश्वसनीयता खस्किन्छ, जसले लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । ऋणमा अत्यधिक निर्भरता भएमा आर्थिक स्थिरता जोखिममा पर्न सक्छ । बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि थप करको बोझ थपिँदा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिमा असर पर्छ । घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ऋण लिन अथवा नयाँ नोट छाप्ने नीति अपनाएमा, मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम रहन्छ ।मुद्रास्फीति वृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले कुल उपभोगमा कमी ल्याएर आर्थिक वृद्धिदरलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । तसर्थ, नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

जसमध्ये कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, नयाँ करको सट्टा कर प्रशासन सुधार गरी स्वैच्छिक कर भुक्तानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, डिजिटल इकोनोमी, ई–कमर्स र सेवामूलक उद्योगहरूबाट थप राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशासनिक लागत घटाएर सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, निक्षेपयोग्य पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिने, बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने, ठूला विकास आयोजनाहरूलाई समयमै बजेट प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय तहलाई खर्च गर्न सक्षम बनाउने, बेकारका राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनेलगायतका आर्थिक नीति अपनाउँदै दीर्घकालीन सोचका साथ सुधारात्मक कार्यक्रमहरू लागू गर्नु अपरिहार्य छ ।