बाँके\भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । उनले मासिक ६७ हजार ५३० रुपैयाँ तलब, हलुका सवारी चालकसहित एउटा गाडी, १५० लिटर मासिक पेट्रोल तथा त्रैमासिक ६ लिटर मोबिल पाउँछन् ।

त्यसैगरी, आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले मासिक ६० हजार ४९० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । उनलाई पनि चालकसहित एक थान चारपाङ्ग्रे गाडी, मासिक १ सय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक ६ लिटर मोबिल दिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगका सदस्यहरू जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्धन कोली, गुञ्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाईं र आरती भण्डारीसहित ६ जना सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । उनीहरूले  जनही मासिक ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । ती ६ जना सदस्यलाई चालकसहितको सवारीसाधन उपलब्ध नगराइए पनि जनही सवारी साधनबापत भनेर मासिक २५/२५ हजार रुपैयाँ नगद एकमुस्ट  दिने गरिएको छ ।

अध्यक्षले प्रतिदिन २ हजार ५ सय रुपैयाँ,उपाध्यक्षले प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ र सदस्यहरूले प्रतिदिन १ हजार ६ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता समेत पाउने गरेका छन् ।

यसरी अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलबवापत मात्र मासिक १ लाख २८ हजार २० रुपैयाँको दरले वार्षिक १५ लाख ३६ हजार २४० रुपैयाँ राज्यको खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, एकजना सदस्यले तलब र गाडीबापत जनही ८१ हजार ७८७ रुपैयाँका दरले ६ जना सदस्यले वर्षमा ५८ लाख ८८ हजार ६४४ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबमा मात्रै वार्षिक कुल ७४ लाख २४ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

त्यसबाहेक ७७ वटै जिल्लामा १ जना अध्यक्ष र ३ जना सदस्यहरू नियुक्त गरिएको छ । जिल्ला समितिको अध्यक्षलाई सहसचिवसरह मासिक ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तीनजना सदस्यलाई उपसचिवसरह मासिक ४५ हजार ८८१ रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । ७७ जना अध्यक्षको मात्रै मासिक तलब ४० लाख ३६ हजार १०९ रुपैयाँ हुन्छ । ७७ जनाको वार्षिक ४ करोड ८४ लाख ३३ हजार ३०८ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तीनजना सदस्यको वार्षिक १ करोड ५ लाख ९८ हजार ५११ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्यको गरी वार्षिक ५ करोड ९० लाख ३१ हजार ८१९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

आयोगको केन्द्र र जिल्ला समेतका पदाधिकारीको जोड्दा कुल ६ करोड ६४ लाख ५६ हजार ७२३ रुपैयाँ वार्षिक तलबमा मात्र राज्यको खर्च हुन्छ ।  त्यसबाहेक जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यले पनि भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन् । प्रतिदिन १६ सय रुपैयाँका दरले उनीहरूले भ्रमण भत्ता पाउने गरेका हुन् ।

जिल्ला समितिमा कुल ९ जना सदस्य हुन्छन् । अध्यक्ष र तीनजना सदस्य राजनीतिक नियुक्ति भएपनि बाँकी ५ जना भने विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला समितिमा सदस्य हुन्छन् ।

‍पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ५५ करोड खर्च

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीसम्म कुल ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

आयोगमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक (उपसचिव) सुशील डंगोल सदस्यसचिव छन् । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न पदमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई आयोगमा काजमा खटाएको छ ।

त्यसैगरी, ३५ जिल्लामा १/१ जना कार्यालय सहयोगी, ५५ जिल्लामा १/१ जना कम्प्युटर अपरेटर, ४ सय जना सर्भेक्षक(नायब सुब्बासरह ) र ६ सयजना अमीन (खरिदारसरह) आयोगले करारमा नियुक्त गरेको छ ।

यसरी हेर्ने हो भने आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा कुल ३१६ जना पदाधिकारी र १ हजार १२८ जना कर्मचारीहरू नियुक्त भएका छन् ।

विभिन्न तहका कर्मचारीहरू रहेकाले औसतमा नायब सुब्बाकै तलब ३७ हजार ७४३ रुपैयाँको दरले कुल १ हजार १२८ जना कर्मचारीहरूका लागि मासिक ४ करोड २५ लाख ७४ हजार १०४ रुपैयाँ तलबमा खर्च हुन्छ । त्यसआधारमा वार्षिक ५१ करोड ८ लाख ८९ हजार २४८ रुपैयाँ १ हजार ८८ जना करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी र ४० जना निजामती कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने देखिन्छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारी समेतको जोड्दा वार्षिक ५५ करोड ३४ लाख ६३ हजार ३५२ रुपयाँ राज्यको खर्च हुने देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको नाममा छुट्टै निकाय नबनाएर  मालपोत कार्यालय र नापी  कार्यालयकै कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो ।

‘भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग मातहतको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयकै कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘नापी प्रमुख, मालपोत प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन अधिकृत र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको छुट्टै संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था थियो ।’

त्यसो गर्दा भएकै कर्मचारी परिचालन गरेर मात्र १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा काम हुने उनको तर्क छ ।

‘भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने काममा अहिले मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भयो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

१३५९ जनालाई ६ हजार विघा जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न प्रशासनिक खर्च नै २ अर्ब

२०८० चैत ८ गते विघटन भएको केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ हजार ३५९ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । २०७८ भदौ ३० गते सरकारले नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार ३२ महिनामै उक्त आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक गरी झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त आयोगले कुल ७२८ वटा स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण गर्ने गरी समन्वय गरेको थियो ।

अहिले हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठित आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीका अनुसार विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले ३ हजार २२७ जनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनेर लगत प्रविष्ट गरेको थियो । त्यससमध्ये ६२६ जना भूमिहीन दलितलाई, ५३६ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ४ हजार १९७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको उनले खुलाए ।

‘विघटित आयोगले जम्मा ४ हजार ५८६ जनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरी टुंग्याएकोमा १ हजार ३५९ जनालाई लालपूर्जा नै वितरण गरियो । त्यसपछि, बाँकी अधुरा रहेका भन्दै पछिल्लो समयमा कुल ३ हजार २२७ जनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘विघटित आयोगले कुल १ हजार ६१३ हेक्टर जग्गा वितरण गरेको थियो ।’

आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेत वितरण गरिएका लालपूर्जामा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘निरौला नेतृत्वको आयोगले वितरण गरेका लालपूर्जामध्ये धेरैको स्रेस्ता समेत बनेको छैन,’ बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘केहीको स्रेस्ता बनेपनि धेरैजसोले स्रेस्ता नबनेकाले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ती सबै काम पनि हाम्रो आयोगले टुंग्याउछ ।’

झन्डै ११ लाखद्वारा जग्गा प्राप्तिका लागि  निवेदन

विघटित निरौला नेतृत्वको आयोगले १० लाख ९६ हजार ६७० जनाले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै दिएको निवेदन प्रविष्ट गरिसकेको छ ।

विज्ञ सदस्य बस्नेतका अनुसार ८६ हजार ९८३ भूमिहीन दलितले, १ लाख ६५ हजार २१८ भूमिहीन सुकुम्बासीले र ८ लाख ४५ हजार ९७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा  २२ हजार १९३ जना भूमिहीन दलितले, ४० हजार ८०१ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र २ लाख  ३० हजार ८१२ जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल २ लाख ९३ हजार ८०६ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा २० हजार ६५३ जना भूमिहीन दलितले, ५३ हजार ३१६ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र १ लाख ५२ हजार ९०३ जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल २ लाख २६ हजार ८७२ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १० हजार ५४३ जना भूमिहीन दलितले, १६ हजार ६१७ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र १ लाख ९१ हजार ४५६ जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल २ लाख १८ हजार ६१६ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा ६ हजार २०५ जना भूमिहीन दलितले, १९ हजार ९४० जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र ९५ हजार १८७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल १ लाख २१ हजार ३३२ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशमा १६ हजार ६६७ जना भूमिहीन दलितले, २० हजार ६१७ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र ६७ हजार ६९४  जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल १ लाख ४ हजार ९७८  जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार ९४० जना भूमिहीन दलितले, १२ हजार ५६१ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र ६५ हजार ३३८ जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल ८५ हजार ८३९  जनाले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ७८२ जना भूमिहीन दलितले, १ हजार ३६६ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले र ४१ हजार ७०७  जना अव्यवस्थित बसोबासीले गरी कुल ४५ हजार ८५५ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतका अनुसार निवेदन दिएकाहरू वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित वा अव्यवस्थित बसोबासी हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको विस्तृत छानबिन भएपछि मात्र जग्गा वितरण हुनेछ ।

‘अहिले त उहाँहरूले दिनुभएको निवेदन दर्ता भएर निस्सा मात्र प्रदान गरिएको हो,’ बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले निस्सा पाएकाहरूमध्ये वास्तविक हो वा होइन भन्ने कुराको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्छन् ।’

त्यसपछि, दाबी विरोधका लागि पालिकाले प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिमको कारवाही सकेर आयोगको जिल्ला समितिबाट समेत पहिचान र प्रमाणीकरणको काम हुने उनले बताए ।

त्यसपछि, आयोगले जग्गा नापजाँच र नक्सा प्रमाणीकरण गरेर मात्र लालपूर्जा र स्रेस्ता कायम हुने उनले बताए ।

‘अहिले गठित आयोगको म्याद २०८३ कात्तिकसम्म छ । २०८२ असारसम्म हामीले पहिचान प्रमाणीकरणको काम सक्छौं,’ बस्नेतले थपे, ‘२०८३ असार सम्म नापजाँचको काम सक्छौं र २०८४ असारसम्म लालपूर्जा तथा स्रेस्ता कायम गर्ने काम सक्छौं ।’

यही आयोग अन्तिम हुने भनेर काम गरिरहेको उनको कथन छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि प्रतिभूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) र पहाडमा ४ आना जग्गा नि:शुल्क पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, प्रति भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले खेत जोतेको छ भने कृषि प्रयोजनका लागि तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमिटर (५ कठ्ठा १८ धुर) र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर (८ कठ्ठा १७ धुर/ ५ रोपनी १४ आना ) जग्गा नि:शुल्क पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) जग्गा उपलब्ध गराइनेछ,  त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटर (२ कठ्ठा १९ धुर) र कृषि प्रयोजनका लागि १ हजार वर्गमिटर (१ विघा ९ कठ्ठा १० धुर) जग्गा राज्यले उपलब्ध गराउनेछ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको राजस्व मूल्यांकनको ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म लिइने बस्नेतले बताए ।

आयोगका प्रवक्ता कार्की भने २०८२ असारसम्म १ लाख परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहे पनि कम्तीमा ५० हजार परिवारलाई जग्गा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको बताउँछन् ।

३५ वर्षमा १९ औं आयोग, डेढ लाख बढी परिवारले पाए पूर्जा

२०४६ सालपछि अहिलेसम्म कुल १९ वटा आयोग बनिसकेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले दिएको तथ्यांकअनुसार १९ औं आयोगसम्म आइपुग्दा कुल १ लाख ५६ हजार २०६ परिवारलाई ५१ हजार ३२९ बिघा जग्गाको लालपूर्जा वितरण भएको छ ।

२०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा, २०४७ सालमै अच्युतराज रेग्मीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

त्यसपछि,  २०४८ साल मंसिर ९ गते बलबहादुर राईको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो । त्यसपछि, २०४९ पुस १ गते शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा दोस्रो आयोग गठन भएको थियो । आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ हजार २७८ परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।

त्यसपछि, २०५१ मंसिर २९ गते ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७५ विघा जग्गा वितरण गरेको थियो ।

त्यसपछि, २०५२ पुस २० गते बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा र २०५४ जेठ २१ गते चन्दा शाहको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । फेरि २०५४ फागुन ४ गते तामाङकै नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । तामाङ र शाह हुँदै पुनः तामाङको नेतृत्व आउँदा २०५२ देखि २०५४ सा सम्म ८८६ परिवारलाई ३५२ विघा जग्गा वितरण गरिएको थियो ।

त्यसपछि, २०५५ असार १ गते तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा गठित आयोगले ३१ हजार ९९५ परिवारलाई ७ हजार ३७ विघा जग्गा वितरण गर्‍यो । २०५६ मंसिर १६ गते गंगाधर लम्सालले २३ हजार १२२ परिवारलाई ९४५४ विघा जग्गा वितरण गरेका थिए ।

२०६३ सालमा कैलाश महतोको नेतृत्वले केही काम गर्न सकेन । २०६६ मंसिर २४ गते गोपालमणि गौतम नेतृत्वको आयोगले ३९ हजार २३६ परिवारलाई ४८५४ विघा जग्गा वितरण गर्‍यो ।

त्यसपछि, २०६८ मंसिर १८ गते भक्तिप्रसाद लामिछाने नेतृत्वको आयोग, २०७१ असार २ गते शारदाप्रसाद सुवेदी नेतृत्वको आयोग, २०७३ फागुन ९ गते गोपाल दहित नेतृत्वको आयोग, २०७६ चैत ९ गते देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले कसैलाई पनि जग्गा वितरण गरेन ।

२०७८ भदौ २५ गते केशव निरौला नेतृत्वको आयोगले १ हजार ३५९ परिवारलाई ६ हजार ३७१ विघा जग्गा वितरण गरेको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने विगत ३५ वर्षदेखि जग्गा वितरण गर्ने भनेर गठित आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएर भर्तीकेन्द्र बनाएको देखिन्छ ।

‘आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई तलबमै गरिएको खर्चको तुलनामा राज्यले निजी जग्गा किनेर वितरण गरेको भए अहिलेको प्रतिफलभन्दा १० गुणा बढी जग्गा किनेर वितरण गर्न सकिन्थ्यो,’ भूमि मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने , ‘अहिले पनि गठित आयोगमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनुको साटो भएकै प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो ।’