बाँके\लुम्बिनी प्रदेशमा वन पैदावार शुल्क खारेजीको माग गर्दै धर्ना सुरु गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशले दाङमा आजदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको हो ।
महासङ्घले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा धर्ना सुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ अनुसार सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महासङ्घले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा धर्ना सुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ अनुसार सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक वन समूहले आफ्नो वनको अवस्था अनुसार व्यवस्थापन प्रणाली छनोट गर्न पाउने कानुनी अधिकार भए पनि प्रदेश सरकारले वन संरक्षणको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै समुदायलाई आर्थिक भार लगाएको महासङ्घको आरोप छ।
अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूले जायज माग राखेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताइन् ।
