बैंकहरूको खराब कर्जा असुली गर्नका लागि गठन भएको न्यायाधिकरणमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को माघसम्ममा ४३६ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा २९३ ओटा मुद्दा दायर भएकोमा यस वर्ष करीब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस्तै अघिल्लो आवको यस अवधिमा १६२ ओटा मात्र मुद्दा परेका थिए । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता देखिएको र घरजग्गाको मूल्य घटेको छ । यस्तोमा धितोबाट क्रण असुली हुने अवस्था नभएकाले मुद्दाको संख्या बढेको न्यायाधिकरणको भनाइ छ । बैंकहरूले राखेको धितो लिलामीबाट समेत क्रण असुल नभएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि मुद्दाको संख्या बढेको बताइन्छ । तर, मुद्दा बढे पनि त्यसको फैसला र असुली भने बढ्न सकेको छैन । कर्जा असुली हुन नसकेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्छ र त्यसबाट उनीहरूले थप रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर अहिले बैंकहरूले मुनाफा कमाए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेका छैनन् । यसले बैंकिङमा लगानी गरेकाहरू धमाधम शेयर विक्री गरेर लगानी झिक्दै छन् । तर, योभन्दा ठूलो समस्या बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन गएको छ जसको व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ ।

चालू आवको पुससम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ४ दशमलव ७३, विकास बैंकहरूको ५ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त पहल नहुँदा यसको प्रभाव स्वरूप अहिले बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेसँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थपिँदै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । माग घटेको छ । घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ भने निर्माण क्षेत्र पनि सुस्ताएको छ । बजारमा माग बढेको छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र संकटावस्थामा देखिन्छ । यसलाई चलायमान बनाउन नसक्दा नै अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो भने बिस्तारै आम्दानी बढ्छ, त्यसले बजारमा माग बढाउँछ र अनि उद्योग व्यवसाय चल्छन् र बैंकहरूको कर्जा पनि उठ्न थाल्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गर्ने कर्जा धितोमा आधारित रहेकाले निकै सुरक्षित मानिन्छ तर अहिले घरजग्गाको व्यवसायमा मन्दी आएपछि कर्जा असुलीमा समस्यामा आएको देखिन्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समस्या झनै बढेको हो ।

कर्जा असुली नभए पनि धितो लिलामी गरी असुलउपर गरिन्छ तर धितो लिलामी नभए पछि त्यो सम्पत्ति बैंकको नाममा सर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिनुको कारण यही हो । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात बढ्दै जाने, वर्षेनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिने तथा कर्जा असुलीमा समेत समस्या आउन थालेपछि बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेका छन् । त्यसको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी थालेको भनी समाचार आए पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही पनि उल्लेख भएन जसले गर्दा राष्ट्र बैंक यो समस्यामा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।