अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरेपछि सरकारले तोकेको अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार पाउनुका साथै कतिपय औषधिसमेत नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कल्याणकारी राज्यका लागि यस्तो बीमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन्छ । तर, यो कार्यक्रमका लागि स्रोतको अभाव छ । सरकारले बीमाको रकम उपलब्ध नगराएपछि उपचार गराउने अस्पतालहरूले बीमितहरूको उपचार नै रोक्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । अर्को, सरकार यस्तो उपचारको रकम रू. १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउने योजनामा छ । पहिलो आवश्यकता रकम बढाउनुभन्दा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनु हो । यसरी स्वास्थ्य बीमामा समस्या आएपछि सरकारले यसको दिगो समाधानका लागि स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले दिगो स्रोतका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीको तलबको १ प्रतिशत कर कट्टी गरी कोष बनाउने सुझाव दिएको छ । कर कट्टीको कुरा उठाउनासाथ कर्मचारीबाट विरोध पनि आएको छ ।
सम्बद्ध सरकारी निकायले थप १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दैमा स्वास्थ्य बीमाका सबै समस्या हल हुने होइनन् । यसले थप प्रश्न उठाएको छ । पहिलो त, यसरी कर कट्टी गरेपछि यस्तो सेवा यसरी कर बुझाउने सबैले पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अर्थात् समान रूपमा स्वास्थ्योपचार पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । अर्को, हाल सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबाट १ प्रतिशत कर काट्ने गरिन्छ । तर, १ प्रतिशत कर काटिएका सबैले सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको तलबबाट सामाजिक सुरक्षा कर काटिईरहेपनि तिनीहरू यसको सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको समेत अवस्था छ । यस्तैगरी अहिले शुरुआतमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेको तलबबाट १ प्रतिशत कर काट्ने तयारी गरिएकोमा भोलिका दिनमा निजीक्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव लागू होला । यस्तोमा यो करको सही उपयोग हुनेमा आशंका छ ।
अर्को, नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम झन्डै १ सयको हाराहारीमा छन् । कसैले दोहोरो तेहरो सुविधा पाउने र कसैले कुनै पनि सुविधा नपाउने अवस्था अहिले छ । त्यसो हुँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ भने राज्यमाथि अनावश्यक वित्तीय भार थोपरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोतको कमी भएको साँचो होला तर विभिन्न शीर्षकमा सरकारले उठाउँदै आएको करको रकम कहाँ छ ? करदातालाई जानकारी दिने गरिएको छैन । चुरोट, रक्सीमा लगााउने गरिएको करको रकम सीधै बीमाकोषमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै प्रदूषण कर उठाइन्छ । प्रदूषणकै कारण रोग लाग्ने हुँदा यस शीर्षकको कर पनि स्वास्थ्य बीमाकोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । औष्ािध विक्री आदिबाट आएको कर पनि स्वास्थ्य बीमाकोषमा राख्ने हो भने स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि योगदानकर्तालाई स्वास्थ्योपचारमा सहयोग गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरूले दिने स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट मात्र गर्दा दाहोरोपन हट्ने देखिन्छ । सरकारले हरेक शीर्षकमा कर थप्दै जानुभन्दा पहिले यस्ता विभिन्न करबारे राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ र करदाताले जुन प्रयोजनका लागि कर तिरेको हो त्यो त्यही काममा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
