बाँके\देशका सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आवासको दोहोरो सुविधा उपयोग गरेर आर्थिक अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंमा पनि सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । आवासक्षेत्र निर्माण गर्न ८५ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको बताइएको छ ।
आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि समेत छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा त्यही निवासमा बस्ने गरेका छन् । रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक तीन लाखसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीका लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब चार लाखसम्म हुने भनिएको छ । यी संरचनाहरू निर्माण गरी प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई केन्द्र र प्रदेश गरी दोहोरो सुविधा प्रदान गर्दा संविधान, कानून तथा राज्यको आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
