बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रथम चरणको काम चल्दै गरेको जनाएको हो । जसअनुसार बजेटको आकार घटाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालु ३४ र पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।अहिले ३२–३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी प्ररदेश सरकार लागिपरेको हो । सोही आधारमा चैत अन्तिमतिर मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गर्ने तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता अमित पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।
अहिले संघबाट पठाएको सिलिङ र आन्तरिक स्रोत अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब २० प्रतिशतले बजेट घट्ने पौडेलले बताए । सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिने योजना रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विगतभन्दा बजेट घट्ने निश्चित भएपछि मन्त्रालयहरूलाई चालु बजेटभन्दा करिब २० प्रतिशत कम गरेर योजना निर्माण गर्न सिलिङ दिने तयारीमा छौँ ।’
बजेटको विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भए पनि योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेर तय हुने उनले प्रस्ट्याए । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेलगायत विषयबारे छलफल भएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २६ वटा आयोजना छन् । केही दिनअघि बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आर्चायले समेत घाटा बजेट नल्याउने बताएका थिए ।
हाल चालु बजेटमा टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको जनाइएको छ । संघबाट गत आर्थिक वर्ष समानीकरणतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छैन भने चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो किस्तामा पनि पूरा रकम प्रदेशमा आएको छैन ।
अब चौथो किस्ता अर्थात् अन्तिम किस्ता के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी रहेको प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर छ । जसका कारण पनि विगतभन्दा अहिले पुँजीगत खर्च कटौती भएर बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले अहिले बजेट ल्याउँदा चालु बजेटभन्दा स्वाभाविक रूपमा घट्ने तर चलिरहेका आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने बताए । चलिरहेका आयोजनामा बजेट नराख्दा ती अलपत्र हुने उनको भनाइ छ । त्यस कारण चालु आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना आवश्यकताका आधारमा पुँजी हेरेर काम सुरु गर्ने सोच रहेको उनले खुलाए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन कुमार वलीले बजेट निर्माण गर्दा हालसम्म उपलब्धि हेरेर मात्र निर्भर गरिने बताए । मन्त्रालयले तयारी गरिहरेकाले अब केही दिनमा फेरि बैठक बसेर मन्त्रालयका आवश्यकताका आधारमा कतिसम्म सिलिङ दिने भन्ने यकिन हुने उनको भनाइ छ ।
