नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरी शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच यसअघि पटक–पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाबस्वरुप आन्दोलन गरेको जनाउँदै स्थानीय तहमा गएको अधिकार फिर्ता लिनुपर्नेसहित विभिन्न सेवासुविधासम्बन्धी माग अघि सारिएको छ ।

संविधानले मावि तहसम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संघको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने, खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनस्र्थापना गरी शिक्षकको रेखदेख, खटनपटन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति तथा कारबाही जिल्ला शिक्षा समितिमार्फत गर्नुपर्ने मुख्य मागका रुपमा अघि सारिएको छ । संविधान संशोधनविना यो माग पूरा हुने सम्भावना छैन ।

यो कुरो आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि संविधान संशोधनको एजेन्डा विभिन्न कोणबाट अघि सारिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरुले आन्दोलनले संविधान संशोधन गरी आफ्नो माग पूरा गर्नुपर्ने अडान दोह¥याउँदै आएको हो । सेवासुविधासम्बन्धी शिक्षकको माग जायज भए पनि मावि तहको अधिकार संघको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने विषय संविधान विपरीत रहेको छ । अर्कोतर्फ यो माग पूरा भयो भने यसले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रहार गर्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सोही अनुरुप शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्ने थियो । यस अनुरुप शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको अवश्य हो । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको भरमा शिक्षण संस्थाहरु चल्नु उचित पनि होइन । अहिले संसद्मा शिक्षा विधेयक विचाराधीन रहेको छ । यति नै बेला स्थानीय तहको अधिकार खोस्न दबाब दिने मनसायले आन्दोलन गर्नु भने कदापि उचित छैन । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुरुप स्थानीय तहले क्षमता बढाउने कार्य गरिरहेको छ । विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरुलाई तालिम दिने, भौतिक सुधारका कार्यहरु गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुदान दिने कार्यहरु गरिरहेका छन् । यसले क्रमशः सरकारी विद्यालयहरु राम्रो हुँदै गएका छन् । यस अवस्थामा शिक्षकहरु त्यो अधिकार संविधान संशोधन गरेर भए पनि संघमा लग्न चाहन्छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताएर नगरपालिका र गाउँपालिकामा गएको अधिकार जिल्ला र केन्द्रमा फर्काउने योजना हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने आधार बनाउन खोजेको रुपमा अड्कलबाजी गरिएको छ । वास्तवमा शिक्षकहरु देशका जुनसुकै स्थानमा गएर पनि नयाँ पुस्तालाई दक्ष, समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेही बनाउन तयार हुनुपर्दछ । यस्ता शिक्षकरुलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । शिक्षकको सेवासुविधासम्बन्धी माग पूरा गर्न सरकार लचक हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ हरेक आन्दोलन र सम्झौता गर्दा भविष्यमा के–कस्तो असर पर्ला भनी त्यसको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय तहमा गएको अधिकार फिर्ता लिने शिक्षकहरुको मागले संविधानको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहनेहरुलाई बल पु¥याउने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्दछ । शिक्षकहरुको पेसागत हितबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । तर त्यो संविधानको भावना र संघीय संरचना अनुरुप हुनुपर्दछ । अझ संविधान संशोधन माग राख्ने नै हो भने संघीयतालाई झन बलियो बनाउने र अधिकारको विस्तार हुने हिसाबले शिक्षकहरु प्रस्तुत हुनुपर्दछ । खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु पञ्चायती शैलीलाई पुनस्र्थापना गर्नु हो । राजनीतिकरुपमा पछि धकेलिनु हो । अतः दबाबको भरमा जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खुम्च्याएर सरकारले शिक्षक आन्दोलनसामु सम्झौता ग¥यो भने सरकार संघीयताबाट पछि हटेको ठहर्नेछ । के सरकार संघीयता विपरीत र संघीयताबाट पछि हट्न सक्छ ?