दाङ\स्थापनाकालदेखि महत्त्वाकांक्षी र घाटाको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आमूल सुधार गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यथार्थपरक, चुस्त र सानो आकारको बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको छ । लोकरिझ्याइँका लागि कार्यक्रम समेट्ने र राजनीतिक लाभका परियोजनामा रकम पार्ने कामलाई निरूत्साहित गर्न बजेटको आकार घटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नभएको प्रदेशमा ९० प्रतिशत खर्च संघकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । संघले बजेटको ‘सिलिङ’ घटाएर दिएपछि त्यसलाई ख्याल गरी बजेट लेखनपूर्व नै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी वर्ष त्यसको २० प्रतिशतसम्म आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
त्यसअनुसार बजेट निर्माण गर्दा आगामी वर्ष ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने अनुमान छ । चालू आवमा टुक्रे/खुद्रे कार्यक्रम धेरै हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले आगामी वर्ष त्यसलाई रोक्ने सरकारको तयारी छ । संघले दिने बजेटको सिलिङ पनि चालू आवभन्दा डेढ अर्बले घटेर आएको छ ।
चालू आवमा ५ लाख रूपैयाँभन्दा कमका ४ हजार ३०० र १० लाखभन्दा कमका ८ हजार २०० योजना छन् । धेरै टुक्रे योजना हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।अर्थविद् तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन कुमार वलीले आउँदो वर्ष स्रोतको दायराभित्र रहेर बजेट निर्माण हुने बताए ।‘बजेटले पूर्वाधार र गैरपूर्वाधारको मिनिमम सीमा तोक्ने, दायित्व सिर्जना भएका प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता र प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने योजनालाई सहयोग पुर्याउनेतर्फ आगामी बजेटको फोकस रहन्छ,’ वलीले भने ।
राजनीतिक लाभका लागि अनावश्यक योजना थप्दा र कार्यक्रम घोषणा गर्दा लुम्बिनीको बजेट हरेक वर्ष ठूलो आकारको हुँदै आएको छ । लुम्बिनीमा प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब छ । ९ अर्ब बहुवर्षे योजनाको दायित्व छ । साढे ३ अर्ब स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश राजधानीका संरचना र बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ४ अर्ब छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
‘नयाँ स्पेस भनेको जम्मा २ अर्ब हो,’ डा. वलीले थपे, ‘त्यसैले आउँदो वर्ष नयाँ योजना समावेश नगर्न हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौं ।’ प्रदेशमा स्रोतको चाप हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर, पुरानालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।वैशाख पहिलो हप्तासम्म लुम्बिनीको बजेट खर्च ४० प्रतिशत मात्र छ । लुम्बिनीमा हरेक वर्षको बजेट सरदर ६५ प्रतिशत जति मात्रै खर्च भएको छ ।संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको बजेटको प्रमुख आधार हो । संघले समानीकरण अनुदान साढे ८ अर्बबाट घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी बजेट र कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरिएको बताए । लुम्बिनीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने ८५ प्रतिशत संघीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आउँदो बजेट जनसन्देश दिनेगरी तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘हामी घाटाको बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौं । जति बजेटको सिलिङ बनाइएको छ, त्यसैका आधारमा जनसन्देशसहितका कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाउन जरुरी छ । कम बजेटमै सम्पन्न गर्न सकिने, जनताको अनुभूति हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
समानीकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको उनले बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई सबै प्रदेशले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अझै सकेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन शुरू भएको ७ वर्ष हुनै लाग्दा समेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कुनै प्रगति नगर्दा खर्च प्रतिवर्ष अंकगतिणितीय हिसाबले उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
१ असारमा प्रदेश सरकारले आ.व. २०८१/०८२ मा हुने आम्दानी–खर्चको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नेछ । कोरोना महामारीपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहँदा मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड बजेटको योजना दिँदै आएको छ । योजना पुर्याएका सांसदको प्राथमिकतामा टोल सुधार सडकदेखि मन्दिर र पार्क निर्माणसम्म छन् ।आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले सांसदलाई आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्नेगरी २ करोड रुपैयाँसम्म दिने योजना बनाएको छ ।सांसदहरूको योजनामा रोजगार स्थापना, कृषिउपजको बजारीकरण, उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू परेको पाइँदैन । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकांशको प्राथमिकतामा आफ्ना क्षेत्रमा टोल स्तरका सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन, साना खानेपानी योजना रहेका हुन्छन् ।
