मन्त्रालयले नपठाएको कार्यक्रममध्ये निरोगी नेपाल अभियान घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै जनरल नर्सिङ कार्यक्रम भन्ने नयाँ कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले नपठाएको विषय उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव परिमार्जन गरी विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको घोषणा गरिएको छ । १७ बुँदामा बाँकी दर्जनौं कुराहरू कार्यक्रमबाट हटाइएको छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही मन्त्रालयलाई धेरै र केही मन्त्रालयको सीमित कार्यक्रम मात्रै समावेश गरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रममा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत १५५ बुँदामध्ये १५३ बुँदालाई मन्त्रालयगत आधारमा बाँडफाँट गरिएका छन् । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि सबैभन्दा धेरै १४ बुँदा छुट्याइएको छ । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूमा आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किने लगायतका विषय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् अन्य मन्त्रालयमा हुने अनुगमन, नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका लागि १२–१२ बुँदा छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन, सार्वजनिक संरचनाको खारेजी, पुनर्संरचना वा गाभ्ने–गाभिने विषय, वैकल्पिक वित्त परिचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, डिजिटल बैंक स्थापना लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम, शिक्षक बैंक स्थापना, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड निर्धारण, बौद्धिक सम्पत्ति तथा नवप्रवर्तन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख छन् । त्यस्तै, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय समग्रमा ११ बुँदा समावेश गरिएका छन् । त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना लगायत विषय समावेश छन् ।

उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम १० बुँदामा समावेश गरिएको छ । यस अन्तर्गत धौवादी फलाम खानप्लाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने, लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने लगायत विषय छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा १० बुँदामा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यीमध्ये प्रमुख राजमार्गको सुधार तथा स्तरोन्नति, राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभरपासमा जोड लगायत विषय समावेश छन् । शहरी विकास अन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकहरू सहलगानीमा स्थापना गर्ने, भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन र प्रदर्शनी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, नगरर विकास कोषको पुर्नसंरचना गर्ने जस्ता कार्यक्रम उल्ले छन् ।

९ बुँदामा समेटिएको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रममध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीककण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, विपी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्गलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने, रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र लगायत विषय छन् ।

वन मन्त्रालय तथा महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्रमका लागि ८–८ बुँदा खर्च गरिएको छ । महिला मन्त्रालय अन्तर्गत बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने, जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था छन् ।

त्यस्तै, वन मन्त्रालय अन्तर्गत चुरे गुरुयोजनाको पुनरावलोकन, सवारी साधनमा युरो–६, मापदण्ड लागु गर्ने, कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गर्ने, सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।

यसबाहेक श्रम मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम पाँच/पाँच बुुुँदामा समावेश छन् । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत इन्टर्नलाई स्टार्टअपमा समावेश गर्न कार्य प्रणालीमा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गर्ने, आगामी दशकलाई रोजगारी दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने, संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने विषय समावेश छन् ।

कानून मन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटै तहमा निर्माण भएका कानूनको निरन्तर र अध्ययन गरी कानून तर्जुमा र सुझावलाई परिणाममुखी बनाउने,  सत्या निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एक स्थानीय तह–एक स्मार्ट हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन, एआईको विकास र नैतिक प्रयोगको संस्थागत र कानूनी आधार तयार गर्ने, भू–उपग्रहको सञ्चालन आधार तथा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिने, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित बनाउने लगायत विषय समावेश छन् ।

चार बुँदामा समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्रममा सार्वभौम समानताका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार, बहुपक्षीय राष्ट्रमा नेपालको भूमिका वृद्धि गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको क्षमता र सञ्जालमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको पहिचान र सम्मान अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत र्कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको आधुनिकीकरण गर्ने, खेलकुद रंगशालामा तीनवटै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने, वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने, हपाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने लगायत विषय समावेश समावेश छन् ।

तीन बुँदामा समावेश भएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा आधारित भू–सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी नीति पुनरावलोकान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको तीन बुँदामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्ने, स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा सहकारी र खानेपानी आयोजना एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत छन् ।

यसको सकारात्मक पक्ष भनेको भनेको यसले बजेटलाई फिडब्याक दिन समय प्रदान गरेको अर्थविद दिलनाथ दंगाल बताउँछन् । बजेट आउनुभन्दा २/४ दिनअघि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम आउने र यसमा समावेश भएका र सांसदले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहने गरेकोमा यो वर्ष छिटो नीति तथा कार्यक्रम आउनुले यसलाई धेरै हदसम्म अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ । आज संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम यही महिनाभित्र पारित गर्ने र त्यसपछि संसद प्रिबजेट छलफलको चरणमा प्रवेश गर्नेगरी कार्यतालिका बनाइएको छ ।

यद्यपि यसलाई थप सकारात्मक बनाउन यसमा आएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा छन् । यो अवस्थाले पोहोरको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रमलाई केही सजिलो हुने उनको भनाइ छ । तर, पोहोर एउटा सरकारले कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था यो वर्ष आउँछ कि आउँदैन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।