स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको भूमिका र राज्यको उपेक्षा नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरियो। त्यसै क्रममा सबै स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको नियुक्ति गरियो, जुन निर्णयले डिजिटल सुशासनको जग हाल्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्‍यो। तर त्यो बेलाको वास्तविकता नियाल्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिको दृष्टिकोणले एकदमै पछाडि थिए — न त पर्याप्त पूर्वाधार थिए, न त दक्ष जनशक्ति, न त प्रविधिमैत्री प्रणाली।

यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि अधिकृतहरू नै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको बीजारोपण गर्ने अगुवा बने। उनीहरूले वेबसाइट निर्माण, डाटाबेस व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, नागरिक एप्स र अनलाइन कर प्रणालीजस्ता कामहरू स्थापना तथा सञ्चालन गरे। अझ स्थानीय तहका प्रशासन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना शाखाजस्ता सबै विभागहरूमा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन उनीहरू आफैँ अग्रसर भए। कामको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ‘एक जना इन्जिनियर’ ले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टदेखि नेटवर्क मर्मतसम्म, सिस्टम म्यानेजमेन्टदेखि डेटा सुरक्षासम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। यसरी हेर्दा, आजको दिनमा स्थानीय तहहरू जुन प्रविधिमैत्री अवस्थामा छन्, त्यो सहज रुपमा सम्भव भएको होइन। सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको सात–आठ वर्षको निरन्तर प्रयास, नविन प्रयोग, र समर्पणकै फल हो यो प्रगति। तर दुर्भाग्यवश, राज्यले उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नेतर्फ कहिल्यै गम्भीरता देखाएको छैन।

डिजिटल नेपालको सपना, तर डिजिटल जनशक्तिको बेवास्ता नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेर सूचना प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको छ। तर त्यो सपना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो तह — स्थानीय सरकार — मा काम गरिरहेका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई नै अन्योलको भूमिकामा राखेर राज्यले आफ्नै नीतिको उपहास गरेको छ। आजसम्म पनि सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई स्पष्ट सेवा संरचना, स्थायी पद, वा तलब–सुविधाको ग्यारेन्टी गरिएको छैन। अधिकांशजना करारमा काम गरिरहेका छन्, हरेक वर्ष नवीकरणको पर्खाइमा बस्नुपर्छ। न त उनीहरूको प्रवर्द्धनको अवसर छ, न त सीप अभिवृद्धिको व्यवस्था। यसरी प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग त भइरहेको छ, तर संरक्षण र सम्मान भने छैन। यो अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा “खेलवाड” को संकेत हो — जसमा राज्यले प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रयोग त गर्छ, तर सम्मान, स्थायीत्व र भविष्यप्रति जिम्मेवारी देखाउँदैन।

अब के गर्नुपर्छ? १. स्थायीत्वको ग्यारेन्टी – सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई निश्चित सेवा संरचनाभित्र ल्याई स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। २. पेशागत विकास – तालिम, सीप विकास र नविन प्रयोगको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्नुपर्नेछ। ३. भूमिका स्पष्ट पार्ने – स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको जिम्मेवारी, अधिकार र सहभागिता कानुनी रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। ४. अनुशंसा र सम्मान – उनीहरूको योगदानको मूल्यांकन गरी राष्ट्रस्तरीय स्तरमा सम्मान तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ। नेपाल डिजिटल युगतर्फ अग्रसर भइरहँदा, स्थानीय तहमा काम गर्ने सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा नीतिगत विसङ्गति हो। राज्यले उनीहरूलाई उचित मूल्यांकन नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना अधुरो नै रहन्छ।

अब समय आइसकेको छ — सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिने, उनीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरण गर्ने, र उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूल धरोहरको रूपमा सम्मान गर्ने। सञ्चालनलाई छरितो बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, अनलाईन सिफारिस प्रणालि तयार पार्ने, हाजिरी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, तथा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली तयार पार्ने जस्ता काम उनीहरूको सहायतामा सम्भव भएको छ। आजको समयमा नागरिकले सरकारसँग छिटो र सजिलो तरिकाले सेवा लिन चाहन्छन्। यस्ता सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधि अधिकृतले तयार गर्ने प्रणाली, तालिम, र प्राविधिक सहयोग अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, नागरिकता, कर भुक्तानी, प्रमाणपत्र वितरण जस्ता दैनिक सेवा प्रवाहको कामलाई प्रविधिको सहायताबाट सजिलो बनाउन सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रयास उल्लेखनीय छ। तर, यति धेरै उद्देश्य बोकेको यो पद अधिकांश स्थानीय तहहरूमा केवल मेल हेर्ने, अन्य कार्यालयमा मेल गर्ने र अन्य शाखाको सामान्य प्रशासनिक काम गर्न लगाइने सहयोगी पदमा सीमित बनाइएको छ। कतिपय पालिकाहरूमा योजना शाखा, प्रशासन शाखा तथा सूचना अधिकारी समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य सूचना प्रविधि अधिकृतहरू आफ्नो प्राविधिक दक्षता अनुसार कार्य गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो कार्य विभाजनले एकातर्फ प्रविधिको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको मनोबलमा पनि गिरावट ल्याउने गरेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि अधिकृतको स्थायीत्व सुनिश्चित नगरेर अधिकांशलाई करार सेवामा मात्रै नियुक्त गर्ने गरेको छ। करार सेवामा कार्यरत अधिकृतहरूले न त सन्तोषजनक तलब सुविधा पाउँछन्, न त कार्यस्थायीत्वकै ग्यारेन्टी। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप धेरैजसो दक्ष सूचना प्रविधि अधिकृतहरू विदेश पलायन हुने वा निजी क्षेत्रमा जान बाध्य हुने क्रम बढेको देखिन्छ। सूचना प्रविधि अधिकृतको स्थायीत्व नहुनु केवल कर्मचारीको समस्या मात्र होइन, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै असर पार्ने गम्भीर विषय हो।

डिजिटल नेपाल निर्माणको सपना बोकेको सरकार स्वयं स्थानीय तहको प्रविधि संरचना अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा त्यसको दीर्घकालीन असरको मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिन्छ। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको स्पष्ट भूमिका परिभाषित गर्न, उनीहरूको सीपलाई यथोचित रूपमा प्रयोग गर्न, र प्राविधिक कामका लागि आवश्यक स्रोत र वातावरण उपलब्ध गराउन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। प्रविधिलाई केवल टाइप गर्ने वा मेल हेर्ने उपकरणको रूपमा नभई, शासन सुधारको मूल आधारका रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको छ ।