बाँके\संघीय सरकार नै आर्थिक रूपमा दबाबमा रहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असीमित आर्थिक चुनौती खेप्न थालेको छ । स्रोत र खर्चको तालमेल नमिल्दा लुम्बिनी सरकार चरम आर्थिक संकटउन्मुख बन्दै गएको छ ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट निकासा नदिँदा सकिएका विकास निर्माणको समेत भुक्तानी नहुने समस्या आएको छ । राजस्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयन र आयोजना छनोट गर्न विगतमा भएका गलत अभ्यासको परिणाम अहिले आएर प्रदेशले भोगिरहेको हो ।

आर्थिक संकटका बीच प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटे पनि स्रोतको अन्योलले अप्ठ्यारोमा छ ।यसले गर्दा कस्ता आयोजना समेट्ने, खर्चको जोहो कसरी गर्ने, आम्दानी–खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान व्यापक कटौती गरेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले घाटाको बढ्दो आयतनले कोष रित्तो हुने अवस्था आउन थालेको बताए ।मुख्यमन्त्री आचार्य तथा मन्त्रीहरू समानीकरणमार्फत पाउनुपर्ने रकमका लागि पटक–पटक काठमाडौं धाएर संघीय सरकारलाई गुहार मागे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रदेशका मन्त्रीहरू कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट्न काठमाडौं पुगिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैभन्दा कठिन आर्थिक संकटकाबीच कसरी सत्तारुढ दललाई मिलाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । ‘गत वर्षको दायित्वले हामीलाई थला पार्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश राजधानीसँगै बुटवलमा १ हजार २०० शय्याको अस्पताल बन्दैछ । बुटवलको ९ अर्बको आयोजना हो । यही आर्थिक वर्षमा थप एक अर्ब दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले थपे, ‘प्रदेशका प्रशासनिक भवनहरू मूलतः संघीय सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट राजधानी व्यवस्थापनका निम्ति भनेर एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसका कारण आर्थिकरूपमा प्रदेश सरकार अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।’गत वर्ष लुम्बिनीको बजेटमध्ये १५ प्रतिशत संघीय सरकारले पठाइदिएन । चालू आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम किस्ता आउने/नआउने निश्चित छैन ।

प्रदेशका अन्य दुई गौरवका आयोजना बाँकेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर कपुरकोट सडकलाई पनि बजेट दिन नसक्दा निर्माण कार्यमा चरम ढिलाइ भएको छ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाललाई बजेट अभावले बहुवर्षे आयोजनामा राख्ने प्रदेश सरकारले सोच बनाएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना धेरै भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेशको क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, परिणाममुखी र दिगो खालका कार्यक्रमभन्दा स–साना काममा रकम विनियोजन गर्ने चालू आर्थिक वर्षसम्मको परम्परा छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चिततासहित ‘रियालिस्टिक’ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न केही योजना हटाउने, केही स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण देखिएका आयोजनालाई कटाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘प्रदेशको स्रोत बढ्न सकेको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘संघीय सरकारले दिनुपर्ने समानीकरण अनुदान हरेक वर्ष कटाउन थालेपछि हामीलाई स्रोतको संकुचन भइरहेको छ । दायित्वले थिचेका बेला अब ‘रियालिस्टिक’ रहेर कामको शुरूआत गर्नु आवश्यक देखियो ।’

उनले थपे, ‘अनिवार्य शर्त भएका आयोजनालाई समेत भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नहुँदा आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास हो भन्ने सोचाइबाट केही पर निस्किनुपर्छ । प्रदेशप्रतिको वितृष्णा कम गर्ने र आशा जगाउने योजना बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेशका अन्य समस्या पनि पेचिला मात्र बनेका छैनन्, सरकार र नागरिकबीचको दुरी घटनुपर्नेमा बढ्दो छ । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट वितरण रोकिएको छैन । प्रदेशका ८७ जना सांसदले साढे २ करोड रूपैयाँ आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्नेगरी संसद् विकास कोष जस्तै कार्यक्रम लुम्बिनीमा रोकिएको छैन । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेर अर्थतन्त्र खस्किँदो छ ।

नयाँ लगानी प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति अघि सार्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशको दूरगामी सोचसहितको विकासको अवधारणा तयार हुन सकेको छैन ।

दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, प्रदेश सरकारका नीति, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

खासगरी, निर्माण क्षेत्र संकुचनमा छ । प्रदेशमा उत्पादन र राजस्वको स्रोत संकुचन छ । प्रदेशले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए पनि कुनै योजना नरहेको निजी क्षेत्र बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलमले प्रदेश सरकारले राजस्वको स्रोत वृद्धिका लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेशमा उद्योग/व्यवसाय दर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गरी पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको बजेटको मुख मात्र ताकेर प्रदेश समृद्धिको दिशामा जान सक्दैन ।’

प्रदेशका आन्तरिक पूँजी निर्माणसम्बन्धी आयोजना सबै फेल हुन पुग्दा अहिलेको अवस्था आएको अर्थविद् डा. सुदन कुमार वलीले बताए ।

‘प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि अहिलेको बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ,’ डा. वली भन्छन्, ‘आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । विगतमा भएका आयोजनाले प्रदेशको राजस्व सुधारसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । आन्तरिक पूँजी निर्माणसम्बन्धी आयोजना फेल भए । लोकरिझ्याइँ र राजनीतिक पहुँचका कार्यक्रम हावी भए । यो क्रम अझै केही समय जान सक्छ ।’ यस्ता साना र टुक्रे योजनालाई रोकेर जाने सरकारले बताएको छ । विगतका वर्षको भन्दा ८ अर्ब रुपैयाँ कमको बजेटको सिलिङ बनेको छ ।

यही प्रक्रिया रहेमा अबको २ तीन वर्ष ट्र्याकमा आउँछ । यसलाई अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, अझै भयावह अवस्था आउन सक्ने डा. वलीको आंकलन छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.५ प्रतिशत छ । प्रदेशको आन्तरिक करको दायरा विस्तार गर्ने योजना छैन ।