हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकताले इतिहास रचेको छ । आव २०७९-०८० सम्म बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३० लाख रहेका थियो । बाँकी ६ खर्ब ४१ अर्ब ५० करोड ३० लाख बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षमा सरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०८०-८१ को असार मसान्तसम्मको कुल बेरुजुले ७ खर्ब नाघेको हो । यसले मुलुकको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । रकम विनियोजन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएपछि देशको आर्थिक सुशासन कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर भइरहेका बेला सरकारी निकायमा नियम विपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले सोही विषय औंल्याएको छ । आव २०८०-०८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य संघसंस्था गरी ५ हजार ७ सय ५९ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सो अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । हालसम्मको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुको विषय हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा औंल्याइन्छ ।
तर कार्यान्वयन फितलो भएको छ । महालेखाले उठाएका विषय तत्काल कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्न अग्रसर नहुने हो भने मुलुकमा आर्थिक अराजकताले बढावा पाउनेछ ।प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँको बेरुजु छ ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ३२ करोडको बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको छ । समिति तथा अन्य संघसंस्थामा गरी ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब ३३ करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु फेला पारेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।
बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । बेरुजु उठाउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्छ । जति बेरुजु फाछ्र्यौट गर्न सक्यो त्यति नै बेरुजु घट्नेछ । त्यसको लागि लेखापरीक्षण भएका सबै निकायले तोकेकै समयमा अख्तियारी दिएको बजेट फ्छ्र्यौट गर्नुपर्छ ।तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ ।
कुुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु छ।रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । सरकारले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्ने पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा बेरुजुको चाङ थेग्न नसकेर सरकारको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन सक्छ । यस विषयमा समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
