महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने संवैधानिक संरचना हो, जसले प्रत्येक वर्ष सरकारका निकायहरूद्वारा गरिएका वित्तीय कारोबार, सेवा प्रवाह, बजेट उपयोग, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालगायतका पक्षको परीक्षण गरी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछ ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार राष्ट्रपतिमा प्रतिवेदन पेस भएपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । तर दुःखको कुरा, सार्वजनिक गरिएका ती प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका गम्भीर सवाल र सशक्त सुझावहरू सरकारी निकायहरूले खासै वास्ता गर्ने गरेका छैनन्, जसका कारण मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आइरहेको हो र अझै फस्ने क्रम पनि जारी छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष अकुत वित्तीय अनियमितता, कामको दोहोरोपना, कार्यक्षमता अभाव, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र व्यवस्थापनको कमी प्रस्टसँग देखाउँछ । सरकारी निकायमा बढ्दो बेरुजुको फेहरिस्त आंैल्याउँछ र बेरुजु नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ ।

महालेखाले भविष्यमा गर्नुृपर्ने सुधार विषयमा छुट्टै परिच्छेद बनाएर नै सार्वजनिक निकायहरुमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गरी सीमित स्रोत–साधनको समुचित परिचालनमार्फत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारी निकायलाई गम्भीरतापूर्वक झकझकाउनेसमेत गरेको छ । महालेखाले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा तार्किक र अत्यावश्यक सुझावहरुसमेत नियमितरुपमा नै दिँदै आएको छ ।

तर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुले ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्ना कमजोरी सुधार्ने ठाउँमा ती प्रतिवेदनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइदिएका छन् । परिणामतः देशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ, सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावहीन बन्दै गएको छ र करदाताको विश्वासमा ह्रास आएको छ ।

चौतर्फी कुशासन र भ्रष्टाचार बढेको छ । यदि महालेखा परीक्षकको सुझावहरू जिम्मेवार निकायहरूले गम्भीरताका साथ लागू गरेको भए आज मुलुकको आर्थिक अनुशासन धेरै बलियो हुन्थ्यो । बजेटको मितव्ययी प्रयोग हुन्थ्यो, दोहोरो खर्च कटौती हुन्थ्यो, विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्थे र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्थ्यो । दुःखद पक्ष के छ भने, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही दिनसम्म समाचारको विषय बने पनि त्यसपछिका दिनमा सम्बन्धित निकायले त्यसमा सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रयास नगरेको देखिन्छ ।

साथै राजनीतिक नेतृत्व र सिंगो संसद्ले समेत यो विषयलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु दुःखद छ । यति ठूलो राष्ट्रिय दस्तावेजलाई राजनीतिक वृत्त, नीति निर्माता र कार्यपालिका सबैले गम्भीरताका साथ लिने हो भने यो मात्र प्रतिवेदन होइन, सुधारको मार्गदर्शक बन्न सक्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारी निकायहरूले महालेखाले औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउनेतर्फ पहल लिनै पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्न, कार्यसम्पादन सुधार गर्न र पारदर्शिता कायम राख्नै पर्छ । त्यसका लागि संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति र नागरिक समाजले समेत निगरानी र दबाबको भूमिका खेल्न आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता बलियो बनाउने पहिलो सर्त हो– महालेखाको सुझावको कार्यान्वयन ।

यसतर्फ ढिलाइ अबको दिनमा सह्य हुनेछैन । सुधारका. ढोका महालेखाका बारम्बारका प्रतिवेदनले खोलिसकेका छन् र अब ती प्रतिवेदन र त्यहाँ दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।