आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गएको समयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको समग्र पक्ष न्यून रहेको देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को १० महिनासम्म पनि राजस्व संकलनको अवस्था लक्ष्यभन्दा धेरै कम रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको ६५ प्रतिशत पूरा गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि अत्यन्तै कमजोर कार्यान्वयन देखिन्छ । ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँको लक्षित पुँजीगत खर्चमध्ये केवल १ खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ, जुन जम्मा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत हो । जबकि, चालू खर्च ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ७१ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । उल्लिखित खर्च संरचनाले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
राजस्व संकलनमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण आयात करमा आएको कमी हो । तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कुल आयात १५ प्रतिशतले घटेको छ, जसका कारण भन्सार र भ्याट संकलनमा कमी आएको हो । यसका साथै, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध व्यापार र तस्करीका कारण पनि समग्र कर संकलनमा ह्रास आएको हो । त्यस्तै कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रले अपेक्षाकृत योगदान दिन नसक्दा आयकर संकलनमा पनि कमी देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूमा मन्दीका कारण कर राजस्वमा संकुचन आएको हो । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि आगामी दिनमा गैरकर राजस्वका स्रोतलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै सेवा शुल्क, सार्वजनिक सम्पत्ति भाडा, निकासी–राशि जस्ता क्षेत्रहरूको नियमित अनुगमन र संकलन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता र अनुदानलाई पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्दा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा योगदान पु¥याउन सकिने सम्भावना हुन्छ ।
पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउनुको मुख्य कारण योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएको ढिलाइ हो ।
ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउनु आवश्यक छ । परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया, बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । योजनाहरू कार्यान्वयनमा सरकारी अनुगमन संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई बजेट कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली र परियोजना व्यवस्थापनमा तालिम दिने, ठेक्का प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्ने र अनुगमन टोलीको खटाइजस्ता कार्यहरूले बजेट खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ ।
बजेट सन्तुलन कायम गर्न राजस्व संकलनमा व्यापक सुधार गर्दै खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बजेट समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ऋण, अनुदान र अन्य स्रोतको उपयोगमा स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको समग्र विश्लेषण गर्दा राजस्व संकलनमा ठूलो कमी, पुँजीगत खर्चमा कमजोर कार्यान्वयन र खर्च संरचनामा असन्तुलन देखिएको छ । यसले आर्थिक सन्तुलन र दिगो विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले आगामी नीतिहरूलाई यथार्थपरक बनाउँदै बजेट कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ पार्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
