कर्णाली\स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आह्वानमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि बसेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’, ‘समावेशी ऐन समतामूलक सेवा’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’, ‘समावेशी ऐन समतामूलक सेवा’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अहिले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।नागरिकको सेवा गर्ने बेलामा आन्दोलन गर्नु परेका कारणले प्रदेश सरकारले लाज मान्नुपर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक नेपालीले बताए।
