बाँके\लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत हुने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताले भौतिक विकासभन्दा मानवीय विकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई महत्त्व दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनालाई मुख्य आधार मानी बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
सभामा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवद्धन र लघुउद्यमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुराइने, पोषणका सूचकमा सुधार गरी बाल मृत्यु दरमा सुधार ल्याउने, अधुरा खानेपानी योजनालाई सम्पन्न गरी हरेक नागरिकमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने लगायतका कुरालाई अघि सारिएको बताए ।
त्यसैगरी प्रदेशका रणनीतिक अधुरा सडकलाई सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने, अन्य प्रदेशसँग सामञ्जस्य हुनेगरी राजश्व संकलनका दायराहरूलाई बढाइने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय चुलो वितरण र विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।जेठ ५ गते प्रदेशसभामा पेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते शनिबार पारित भएको थियो ।
आज प्रदेशसभामा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि जेठ १३ र १४ गते छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
