बाँके\बिहीबार आएको बजेटले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको गृहप्रदेश लुम्बिनीका धेरै क्षेत्रमा सम्बोधन भएको छ ।

यसअघि सञ्चालन भएका विशेष गौरवका आयोजनादेखि केही नयाँ आयोजना समेटिएका र उद्योगी व्यवसायीले दिएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा समेटिएको भन्दै उनीहरूले अब यसको कार्यान्वयन मात्रै भए धेरै सहजता आउने भन्दै दलहरूभन्दा अघि सरेर स्वागत गरेका हुन् । आर्थिक विश्लेषकहरूले पनि बजेटलाई सकारात्मक भन्दै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जनाएका छन् ।

लुम्बिनीमा कहाँ कहाँ समेटियो बजेटले ?

लुम्बिनीमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, उड्डयन, खेलकुददेखि ऊर्जा र रेलमार्गसम्मका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बजेटमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

भैरहवाबाट उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन र सहुलियत

बजेटमा भनिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरूको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउने पौडेलले जानकारी दिए। त्यसको लागि विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइने बजेटमा भनिएको छ।त्यसै गरी दाङको टारिगाउँ विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने गरी बजेटमा समावेश छ ।

सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग दुई वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने

सरकारले सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । रुपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्र नजिकमा यो सुरुङ मार्ग निर्माणबाट सिद्धार्थ राजमार्गलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा सिद्धबाबा सुरूङ मार्ग सञ्चालन आउने बताएका हुन् । यो सँगै नागढुंगा सुरूङ मार्ग सञ्चालन ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाएका छन् ।

सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको गएको माघमा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ । दुई सुरूङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ६० करोड छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी डबल लेनको डेलिकेटेड बनाइने

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी डेलिकेटेड डबल ल्याण्डको सडक बनाइने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सुनौलीपोखरा खण्डलाई २ लेनको डेलिकेटेड सडक बनाउने घोषणा गरेका हुन् । दुई प्रदेश जोड्ने यो सडकबाट भारतीय पर्यटकहरू मुस्ताङ जाने गरेका छन् ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई निरन्तरता

अर्थमन्त्री पौडेलले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु क्षेत्रमा गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आगाभी बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिइएको हो । विद्युतीकरण र सिँचाइका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना मानिएको यो योजना यसअघि बजेट भएर पनि अदालतबाट रोकिएको थियो अहिले सर्वोच्चबाट यसलाई सहजतासहितको आदेशले सहज भएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

सरकारले भेरी९बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । पौडेलले आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमा घोषणा गरे ।

सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घट्ने भएपछि उद्योगीलाई राहत

बजेटमा सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको भाडा घट्ने भएपछि उद्योगी खुसी छन् । यो क्षेत्रमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनमा भए पनि उद्योगीले भाडा महँगो भएको बताइरहेका छन् र धेरैले चासो दिएका छैनन् ।

त्यसै गरी बुटवल औद्योगिक क्षेत्रसहितका औद्योगिक क्षेत्रमा पनि भाडा बडी भएको भन्दै उद्योगी आन्दोलित छन् । यसले हिज बनाएको छ । त्यसै गरी बजेटमा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण र उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ–अपार्टमेन्टजस्ता योजनाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्थाले पनि सहज बनाएको छ ।

तीन मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट

बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर र दाङको लक्ष्मीपुरसहितका स्थानमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने घोषणाले रोजगारी सृजना, औद्योगिक विस्तार र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्नेसहित पर्यटनमा विशेष जोड

बजेटमा लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने, संरचनागत विकास, सौन्दर्यीकरण, डिजिटल गाइड प्रणालीजस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन् ।लामो समयदेखि गुरुयोजना पूरा नभएर रोकिएको छ । यसैगरी बजेटमा लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । स्वर्गद्वारीसम्मको पहुँच सहज बनाउने सडक स्तरोन्नतिको काम पनि प्राथमिकतामा परेको छ। पर्यटनसँगै उड्डयन पूर्वाधारमा पनि गम्भीर ध्यान दिइएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि लुम्बिनीलाई समेटिएको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ भने रूपन्देहीमा निर्माणाधीन सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र खेलकुद पूर्वाधार दुवैमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिँचाइका मुख्य आयोजनामा जोड

सिँचाइ क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदै बबई, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा तथा वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ योजनामा तीव्रता दिने र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावरहाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रारम्भ गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउँ पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण ढाँचा यकिन गर्ने तथा माडी–दाङ र ग्वारखोला आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्य तीव्र बनाउने योजना छ ।

सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता

सडक सञ्जाल विस्तारतर्फ वेलहिया–बुटवल चारलेन व्यापारिक मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र कक्रहवा–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, राप्ती राजमार्गलगायतका सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धनका लागि ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग र रेलमार्गको यस्तो छ बजेट

सुरूङमार्गको सन्दर्भमा दुम्कीबास–बर्दघाट, बबई–छिन्चु, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, हात्तिसार–बबई जस्ता मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण तयारी अगाडि बढाउने बताइएको छ । बजेटमा रेल मार्गको सम्भावनालाई पनि समेटिएको छ ।

नौतनवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज जोड्ने सीमावर्ती रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको
छ । त्यस्तै दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको काम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षाको राष्ट्रिय योजनासँग लुम्बिनीलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नागढुङ्गा–सिद्धबाबा द्रुतमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुरूङ मार्गको निर्माण आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले काठमाडौंदेखि लुम्बिनीको यातायात सहज बनाउनेछ ।

समग्रमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी वर्षको बजेटमा केवल क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय महत्त्वको दृष्टिकोणले समेटिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खेलकुद, पूर्वाधारलगायतका विविध योजनाहरूले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा यहाँका निजी क्षेत्रले गरेका छन् । भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि बताइएको छ ।

उद्योगी व्यवसायी दलभन्दा बढी खुसी

नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले अहिलेसम्मकै व्यवहारिक र उत्कृष्ट बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश माग सम्बोधन भएर समावेश भएकोले उत्साह थपेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै सुधारसहितका बजेट बनेको जनाए । ‘पहिलो पटक यसरी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएको छ, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने धेरै विषय छन्, युवा उद्यमी लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रमले राम्रो सन्देश, साना व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने गरी एक्जीम कोर्ट हटाइएको छ, दोहोरो कर हटाइएको विषय निकै सकारात्मक छन् । सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घटाइएको छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको निराशालाई चिर्न सम्भव हुनेछ’ उनले भने ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाका अनुसार समग्रमा बजेट सन्तुलित आएको र राजनीतिक स्थिरता रह्यो भने र बजेट ल्याउने सरकारको निरन्तरता रही रह्यो भने कार्यान्वयन होला भनेर आशावादी बन्न सकिन्छ । ‘व्यवसायी मैत्री छ,भ्याटमा फरक दर कायम हुनु, नयाँ उद्योगलाई करमा छुट महिला उधमीलाई विशेष राहत औद्योगिक क्षेत्रमा शुल्कमा छुट, सेजमा छुट विषयगत कुराहरू सकारात्मक छन् ‘ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिलाहरूका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । यस लगायतका विषयहरू हेर्दा समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ’, उनले भने ।

उनले समग्रमा हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती रहेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालका अनुसार समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको तर विकास बजेटको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु सरकारलाई चुनौती भएको छ । ‘एक्जिम कोर्ड लिँदा लाग्ने धरौटी नलाग्ने व्यवस्था, विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्दि कर खारेजी सकारात्मक पक्ष हो ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिनुको साथै औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ उद्योगलाई ३ वर्षसम्मको भाडा छुटको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई ३ सिफ्ट कार्य गरी समयमै सम्पन्न गर्ने कुरा आएको यसले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ’ उनले भने ‘कर र राजश्वका दर नआइसकेको अवस्थामा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको बारेमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि मात्र दिन सकिने छ । सिद्धार्थ राजमार्गको डेडिकेटेड टुलेनमा स्तरोन्नति, बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण र सेमलारको कृषि केन्द्रसमेत बजेटमा समावेश हुनु राम्रो पक्ष हो ।’

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्ने बजेटको व्यवसायीद्वारा स्वागत

अर्थमन्त्री पौडेलले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन गरी नदीजन्य र खानीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी उपयोग र निर्यात गर्ने घोषणा आज प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै बजेटमा यसलाई अर्थमन्त्रीले जाडेका छन् । तर यसअघि बजेटमा पनि क्रसर निर्यातको योजना ल्याउँदा सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो। यसपालि आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले सरकारले नेपालका ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी भारत निर्यातको योजना ल्याएको जनाएको छ। क्रसरको कारोबार अहिले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको र अब करको दायरामा मात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर वातावरणविद्हरूले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

यता व्यवसायीले भने यसको स्वागत गरेका छन् । रोडाडुंगा व्यवसायी संघका लुम्बिनी अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले नेपालबाट बगेर भारत गइरहेको र अव्यवस्थित रूपमा कारोबार भइरहेको यो क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा अघि बढाएर सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्ने योजना राम्रो छ, हामीले यसलाई स्वागत गर्दछौं, यसबाट सरकारलाई ठूलो राजश्व संकलन गर्ने बाटो खुल्नेछ, अवैध कारोबार गर्नेहरु कानुनी दायरामा आउनेछन्’ उनले भने ।

अध्यापक माधवकुमार पौडेलले समग्रमा बजेट सन्तुलित आएको जनाएका छन् । ‘राजनीतिक स्थिरता रह्यो भने र बजेट ल्याउने सरकारको निरन्तरता रही रह्यो भने कार्यान्वयन होला भनेर आशावादी बन्न सकिन्छ । समग्रमा बजेट सन्तुलित आएको छ’ उनले भने ।