स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भएपनि अहिलेसम्म दीर्घकालीन योजनाले खासै प्राथमिकता पाएका छैनन् । संविधान जारी भएपछि जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष बितिसक्दा स्थानीय तहको स्थिति उस्तै छ । यो केवल विश्लेषकहरुको भनाइ हो । लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वर्षौंदेखि दोहार्याउँदै आएको विषय हो यो । हरेक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि जनप्रतिनिधिको खासै ध्यान जान सकेको छैन ।
जथाभावी बजेट खर्च गर्नेतिर मात्र जनप्रतिनिधिको ध्यान बढी मात्रामा जाने गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुन उल्लंघन गर्ने, जसरी भए पनि बजेट खर्च गर्ने र बजेट बनाउने बेथिति मौलाउँदै गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्थानीय तह र वडामा भइरहेको योजना तर्जुमा तथा समीक्षा गोष्ठी नियमित औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएकाले आ–आफ्नो योजना छनौट गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरु रहने गरेका छन् । स्थानीय तहको योजना निर्माणमा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमिकीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रूपमा मात्र सीमित भएको छ ।
यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रावधानहरु शक्ति र स्वार्थको सामु कागजी बाघसरह मात्र रहेका छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाध्यक्षको स्वार्थ, तजबिजको आधारमा योजना संकलन, छनौट र प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार गरेका छैनन् । वडा–वडाले गर्ने काम अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहको केन्द्रमा छैन । स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई कार्यपालिका र नगरसभाले खासै नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यस कामका लागि ऐनले दिशानिर्देश नगरेको होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा आन्तरिक आय राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण, सन्तुलित वितरणको खाका, बजेट सीमा निर्धारण गर्न चार सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि स्रोत परिचालनसम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हाबी भएको देखिएको छ ।
त्यसका साथै कथित विकासका नाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभावी खर्च गरिँदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाका परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरुको टिप्पणी रहको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिमलगायत कार्यक्रमबाट बजेट सीधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
यी कार्यक्रममा पनि पालिका प्रमुखहरुले आफू निकटका लाई योजना बाँडफाँड गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, बाटो–मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरणलगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा योजना तर्जुमा तथा समीक्षाका कार्यक्रमहरु फगत कर्मकाण्डी साबित हुँदै आएकोमा सुशासनको लागि नागरिक निगरानी बढाउनेबाहेक अरु उपाय छैन ।
