२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय लिएको थियो । सस्तोमा घडेरी किनेर त्यसलाई महँगोमा विक्री गर्न दिने नीतिगत निर्णयले राज्यलाई केही घाटा भएको देखिँदैन तर त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारले यसरी मुद्दा दायर गर्नु ठूलो घटना हो । तर, यसले अनेक प्रश्न पनि सँगै जन्माएको छ । तीमध्ये एउटा होः नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा प्रतिपक्षीलाई मात्रै गरिन्छ कि सत्तारूढ दलका शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि गरिन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । गिरिबन्धु टीस्टेटको जग्गा विक्री गर्न र सट्टपट्टा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारले यो आरोपमा समेत अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखायो भने उसको संवैधानिक अधिकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
हुन त अहिलेमात्र होइन, पञ्चायतकालदेखि नै अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा दायर गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र भएका बेलामा पनि यस्तै भएको आरोप लागेको थियो । यदि अख्तियार साँचै यस्तो राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनेको हो भने निकै नराम्रो हो ।
त्यसो त अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कारबाही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले यसरी ठूलो काण्डमा सत्ताको पक्षधर नभई मुद्दा दायर गरेको हो भने यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । प्रतिशोधकै लागि यसको भएको हो भने मुलुकको राजनीतिक पाकिस्तानको जस्तो एकले अर्कोलाई जेल हाल्ने, देश निकाला गर्ने जस्ता लोकतन्त्रविरोधी काम नहोला भन्न सकिँदैन ।
त्यसो भयो भने यो देशको लोकतन्त्रको आधार नै ध्वस्त हुन सक्छ । त्यसैले अख्तियारलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहेरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ भन्ने देखाउन आवश्यक छ । एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारको जालोमा फसाएर राजनीतिक नै सखाप पार्न आँटेको हो भने त्यसले मुलुक ठूलो संकटमा पर्न सक्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने होइन, भ्रष्टाचारीलाई क्लिनचिट दिएर जोगाउने काम अख्तियारको हो भन्ने सन्देश जाने गरी अख्तियारले काम गर्नु हुँदैन ।
