सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मिति आउन १७ दिन मात्र बाँकी छ । तर सरकार र शिक्षक महासंघसँग विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा तोकिएको मितिमा ऐन आउने अनिश्चित प्रायः भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ मा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । अब सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ । अर्थात् १७ दिन बाँकी रहँदा ऐन ल्याउने विषयमा सुरसार छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ मा ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ तर मन्त्रीले भनेजस्तो सो मितिमा ऐन आउने सम्भावना छैन ।

लगातार दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेटको बारेमा छलफल हुन सकेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षको अडानको कारण संसद् गतिहीन छ । बजेटका विषयमा छलफल नभई विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय प्रवेश गर्ने सम्भवना छैन । महासंघसँग कुरा नमिल्दा विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाएको समितिको बैठक स्थगित भएको छ । शायद आज शुक्रबार समितिमा छलफल हुने सम्भावना छ ।

समितिमा छलफल भएपछि सो विधेयक बल्ल प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हालसम्म प्रक्रियागतरुपमा अघि नबढेको कारण असार १५ मै ऐन आउने सम्भावना छैन । सरकार र महासंघबीच सहमति हुन नसकेसम्म विधेयकले संसद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहमति गर्दैमा सबै माग पूरा हुने सम्भावनासमेत छैन । विधेयकमा आर्थिक विषय जोडिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय नखोजेसम्म सहमति हुने सम्भावना न्यून छ ।

यसअघि मुख्य स्टेक होल्डर महासंघ र मन्त्रालयबीच चारपटक सम्झौता भइसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महासंघसँग वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । यसअघि वि.सं. २०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक झन् शिक्षक विरोधी भएको महासंघको आरोप छ । गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो ।

२९ दिनपछि सरकारसँग सहमति जुटेपछि वैशाख १७ गते आन्दोलन स्थगित भएको थियो । त्यस बेला सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सरकारसँग सो सम्झौता गर्दा महासंघ नेतृत्वप्रति विरोध भएको थियो । यसरी विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन जारी गर्नु जरुरी छ तर यस्तै हो भने भनिएको समय असार १५ मै ऐन आउनेमा आशंका पैदा भएको छ ।