लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाइराख्न वा त्यसको सारलाई जोगाइराख्न त्यस अनुरुपका संस्थाहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँगै विभिन्न संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य, विधि र प्रक्रिया अनुरुप काम गर्न सकेनन् भने मात्र पनि व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने हुन्छ । हरेक संस्थामा मौलाएको दलतन्त्र, भागवण्डामा आधारित नियुक्ति, नियुक्तिमा आसेपासेले स्थान पाउनेलगायतको कारणले अहिले संरचनाहरुले पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

ती संरचनाले बेलाबखत दिने सुझाव पनि कार्यपालिकाले उपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन यसै उपक्रमको एउटा स्थिति बन्न पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष दिँदै आएको सुझावलाई लत्याउने गरेका कारण मुलुकमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन, आर्थिक अपारदर्शिता, विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरी राज्यकोष खर्च गर्ने परिपाटीले बढावा पाएको छ । एउटा संवैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनले त राज्यले सुन्दैन भने अरु कसको सुुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । शक्ति, स्वार्थको लागि त्यस्ता प्रतिवेदनहरु केवल कागजी बाघमा मात्र सीमित हुनु भनेको निश्चय नै विडम्बनाको कुरा हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारलाई र सरकारबाट संसद्मा पेस हुने गर्दछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई न त सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, न त संसद्को समितिले छलफल गरेर निर्देशन नै दिने गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र नियम पालन नभएका विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत बर्सेनि सरकारलाई सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिने गरिए पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भने पाइएको छैन ।

यसै कारण प्रतिवेदनहरूमा सुधारका संकेत नदेखिने एवं आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कमी नआउने गरेको पाइन्छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत लामो समयदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेकाले सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यसको प्रगति समीक्षा हुन नपाएको बताइएको छ ।

देशभरका सरकारी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को लेखापरीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ६० करोड बेरुजु थप हुँदै हालसम्मको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायलाई आगामी दिनमा ८ वटा महत्वपूर्ण पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सचेत पारेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका वित्तीय कारोबार, कार्यसम्पादन र परिपालना स्थितिको परीक्षण गर्दा सरकारी निकायले शासकीय प्रबन्धदेखि सुशासन कायम गर्नुपर्ने गरी ८ वटा विषयमा सचेत पारेको हो ।

जसअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि र सुशासनलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले सरकारी निकायलाई सचेत पारेको छ ।

सरकारी निकायले महालेखाको सुझावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । जसका कारण बर्सेनि झन्डै १ खर्ब बेरुजु थपिने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेशसभाका लेखा समितिमा प्रतिवेदनउपर विस्तृतरुपमा छलफल हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए बर्सेनि दिने प्रतिवेदनहरुमा सुधार भएको देखिन्थ्यो । वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुधार भएर जान्थ्यो र भ्रष्टाचार पनि कम भएर जान्थ्यो ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार र अनिमियतता बढेर गएको हो । महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा देखिएका तथ्य र वास्तविकतालाई समेटेर सरकारी निकायलाई शासकीय प्रबन्ध एवं सुशासन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेलगायत भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसहित दिइएका ती सुझावको कार्यान्वयन भएमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन भई सुशासन कायम हुन सक्छ ।