बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षीबिच चर्को असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारले घाटा बजेट र टुक्रे आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि शनिबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उपलब्ध स्रोतभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको घाटा बजेट ल्याइएपछि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन् । सुरुमा दलहरूबिच करिब ३२ अर्बको हाराहारीमा घाटा नहुने गरी बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा केही मन्त्रीहरूको दबाबमा बजेटको आकार बढाइएको बताइएको छ ।

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सचेतक हेमा बेल्बासे केसीले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरिन् । ‘सांसदहरूले माग गरेका प्रदेश विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजना कटौती गरी मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि बजेट ल्याए जस्तो देखियो,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले टुक्रे आयोजना वितरण गर्ने बजेटले प्रदेशको दिगो विकासमा योगदान नगर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेटले केही सीमित नेताहरूलाई फाइदा पुर्‍याए पनि प्रदेशको मूलभूत विकासमा गम्भीर कमजोरी देखियो।’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक इन्द्रजित थारूले पनि बजेटलाई ‘लक्ष्यहीन र गतिहीन’ भन्दै संसद् चलेपछि सशक्त विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारको प्रतिरक्षा

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेटको विस्तृत अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताए । यद्यपि, एमालेबाटै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले सुरुमा ३५ अर्बभित्रको बजेट ल्याउने तयारी भए पनि पछि आकार बढेको स्वीकार गरे । उनले बजेटले भूगोल, जनसंख्या र आयोजनाको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएको दाबी गरे ।बजेटलाई लिएर देखिएको विवादकै कारण असार १ गते पनि प्रदेश सभा बैठक निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो ।

बैठक स्थगित, समस्या उही 

बजेटमाथिको चर्को विरोध हुने देखेपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख तुलसीराम घर्तीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले सरकारको आग्रहमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर यो निर्णय लिइएको जानकारी दिए ।बैठक स्थगित भए पनि समस्या समाधान नहुने विपक्षीहरूको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्तिका नेता चौधरीले भने, ‘सदन जहिले चले पनि हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ ।’ यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको मोबाइल अफ थियो भने सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले फोन उठाएनन् ।