बाँके\बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वार्ड ५ बस्ने सुमन शर्मा रायमाझी दोस्रो पटक लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा छिन् ।पहिलो कार्यकालमा उनी कृषिमन्त्री समेत बनेकी थिइन् । दुई कार्यकाल जनताको प्रतिनिधि बनेर प्रदेशसभा रहेकी र प्रदेशको मन्त्रीसमेत भइसकेकी उनीविरुद्ध अहिले बैंकिङ कसुरमा उजुरी परेको छ । पर्साको पोखरिया बस्ने आशा चौहानले उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएकी हुन् ।

जनमत पार्टीकी समानुपातिक सांसद बनेकी रायमाझीविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साबाट जेठ १६ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसयता उनी फरार छिन् । उनलाई पक्राउ गर्न पर्सा प्रहरीले बर्दिया प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । शर्मा भने मोबाइल अफ गरेर बसेकी छन् ।

जनमत पार्टीकै सांसद गीता गुरुङ पार्टी र प्रदेशसभामा जानकारी नदिई एकाएक बेलायत पलायन भइन् । संसद्को एक तिहाइ बैठकमा समेत नआएर विवादमा तानिएकी गुरुङले उतैबाट सभामुखलाई पत्र लेखेर राजीनामा दिएकी थिइन् ।

प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले लगातार १० वटा बैठकमा विना जानकारी उपस्थित नभएको भन्दै गुरुङको पद खारेज गरिदिएका थिए । र उनको ठाउँमा पार्टीले नयाँ सांसद पठाउने प्रक्रिया गरिरहेको जनमतका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सीके गुप्ताले जानकारी दिए ।

तर सांसद रायमाझीको विषयमा भने सञ्चारमाध्यमबाट मात्र आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ । गुरुङले पार्टीको नीति, अनुशासन र निर्देशनविपरीत कार्य गरेको र रायमाझीले आफ्नो व्यवहार मिलाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै वैशाख अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशका अर्का सांसद विवादमा तानिए । आर्थिक लेनदेन मुद्दामा प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

पाल्पाको सिस्ने खोलामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ५० जनाको साझेदारीमा एउटा ‘गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर’ कम्पनी खोलिएको थियो । उक्त कम्पनीले उधारोमा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी मोरङका एक व्यापारीलाई नदिएपछि पन्थीविरुद्ध अदालतबाट  पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पन्थीविरुद्ध लेनदेन मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको १० महिनादेखि गुपचुप राखिएको खुलेको थियो ।

पन्थीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि २०८१ साउन ६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा पठाइएको थियो । तर गुपचुप राखिएको घटना भने गएको वैशाख अन्तिममा मात्र खुलेको थियो । कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट विजयी पन्थी एमालेबाट निर्वाचित हुन् । र उनी प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले लेखा आयोगका सदस्य पनि । तर आफूले उक्त मुद्दा मिलाइसकेको उनले दाबी गरेका छन् । यद्यपि पन्थीले उक्त घटनामा आफू सेयर सदस्य नै नभएको र हाइड्रोपावर कम्पनीको सार्वजनिक मुद्दाले आफूलाई बदनाम गराउने नियत मात्र रहेको बताएका थिए ।

प्रदेश सांसदहरू धमाधम विवादमा 

माथि उल्लेख गरिएका सांसदहरू र उनीहरूमाथि लागेका आरोप केही मुख्य र चर्चित घटना हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको यो समयसम्म लुम्बिनीका आधा दर्जन सांसद विवादमा परिसकेका छन् । तीमध्ये केही प्रहरीको नजरमा फरार छन् भने केही मन्त्रीसमेत रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।

उनीहरू विशेषगरी आर्थिक लेनदेन, किर्ते, अपहरण, अनियमितताजस्ता गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । कतिपयले सफाइ पाएर वा रकम भुक्तानी गरेर तत्काल सङ्कट टारे पनि व्यक्तिगत छवि र राजनीतिक विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पर्ने गरेको देखिएको छ ।

बाँके क्षेत्र नम्बर ३ (ख)बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मीलाई पनि नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई अपहरण तथा बेपत्ता पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्मलालाई बेपत्ता पार्ने मुख्य आरोपितलाई सांसद र मन्त्री बनाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप लुम्बिनीको वन तथा वातावरण मन्त्रीको पदमा छोटो समय बस्न पाएका उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आर्चाय नेतृत्वको सरकारमै उनी सहभागी थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रदेशसभा सदस्य जानकीप्रसाद यादव पनि निलम्बनमा परे । २०८० फागुन १२ गते निलम्बनमा परेका उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले काटेको काठ लुकाएर मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । उनी कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३(ख) बाट निर्वाचित हुन् ।

तीन महिना निलम्बनमा परेका यादवसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले २०८१ वैशाखको दोस्रो साता सफाइ दिएपछि भने उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यादव लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत हुन् । हाल कुर्मी र यादव दुवै सांसदका रूपमा प्रदेशसभा गइरहन्छन् ।

कानुनी हेलचेक्र्याइँले विवादमा आएका लुम्बिनी प्रदेशका अर्का सांसद हुन् धन बहादुर केसी । सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा रुकुम पूर्व १ (क) बाट निर्वाचित केसी २०८१ भदौमा जेल चलान नै भएका थिए ।

पुरानो मुद्दालाई साबिक रुकुम जिल्ला अदालतले किर्ते गरेको भन्दै दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । तर जेल चलान भएको भोलिपल्टै जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी कैद बराबरको रकम तिरेर उनी थुनामुक्त भएका थिए । उनलाई कान्छी श्रीमती राधा बोहरा केसीले २०४६ सालमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दासमेत दिएकी थिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको गिर्दो गरिमा

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन् । पछिल्लो समय सांसदहरू विभिन्न मुद्दा र आरोपमा मुछिँदै आउँदा प्रदेश सभा र राजनीतिप्रति नै जनविश्वास टुट्न थालेको दाङका अधिकारकर्मी सुशील बस्नेत बताउँछन् । ‘प्रदेशका मन्त्री तथा संसादहरू  अपहरण, आर्थिक लेनदेनजस्ता मुद्दाका कारण विवादित बन्दा राजीनिधि र प्रदेशसभाप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने निश्चित छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘त्यसका लागि दलहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।’सांसदहरूका यस्ता क्रियाकलाप र प्रकरणले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता अनि जनविश्वास गुम्दै जान थालेको बुटवल बहुमुखी  क्याम्पसका  प्राध्यापक वसन्तराज खनाल पनि बताउँछन् ।

त्यस्तै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल पनि प्रदेश सांसदले आफ्नो जीवनस्तर सरल बनाउन नसकेका बताउँछन् । जसका कारण उनीहरू आर्थिक लेनदेनको विवादमा आइरहेका उनले टिप्पणी गरे । ‘अहिले राजनीति खर्चिलो छ, सांसदहरूले आफ्नो निश्चित आयस्रोतमा ध्यान नदिएर अन्यत्र धेरै खर्च गर्दा समस्या देखिएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने विषयमा मात्र प्रदेशसभाले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उल्लेख गरे । प्रदेश सांसद रायमाझीको विषयमा अझैसम्म प्रदेशसभा केही नआएको उनको भनाइ थियो । यसअघि भने केही सांसदहरू निलम्बनमा पर्दै फुकुवा हुँदै गरेका उनले बताए । ‘प्रदेशसभाले माननीयहरूको राजनीतिक र व्यक्तिगत भन्दा पनि कानुनी रूप हेर्छ,’ उनले प्रस्ट्याए ।  साभार रातोपाटी