कर्णाली\कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकाले महिला र सिमान्तकृतहरुको लागि बजेट विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । न्यायिक सहायता बजेट विनियोजनका लागि पैरवी संवाद कार्यक्रममा उक्त प्रतिवद्धता गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सयूक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP/A2J ) परियोजनाको सहयोग र पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोट को साझेदारीमा सञ्चालित कानूनी सहायता,कानूनी सचेतना र जवाफदेहिता मार्फत कर्णाली प्रदेशका महिला र सिमान्तकृत समूहहरुको न्यायमा पहँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तरगत सोमबार सानीभेरी गाउँपालिकामा गरिएको पैरबी संवाद कार्यक्रममा आ आफ्नो धारण राख्ने वक्तहरुले न्यायिक सहायताको लागि बजेट विनियोजन गरिने बताउँनु भएको हो ।
सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्ष बहादुर विष्टले भन्नु भयो–“ हामीले नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभामा पेश गरिसकेता पनि केहि संशोधन गरेर भए पनि न्यायमा पहुँचका लागि महिला र सिमान्तकृतहरुलाई बजेट विनियोजन गरिने छ ।”
त्यसै गरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले भन्नु भयो –“महिला र सिमान्तकृतहरुलागि बजेट विनियोजन गरिनेछ । महिलामैत्री बजेट हुनु पर्छ । वडा अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि वडा देखि नै महिला मैत्री बजेटका लागि सहयोग गर्नु हुनेछ । महिला हिंसा विरुद्ध पुरुषलाई कानूनी सचेतना कार्यक्रम गरिनु पर्छ यो राम्रो सुझाव छ ।”
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक बुढाथोकीले महिला र सिमान्तकृतहरुका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने बताउँनु भयो । संवाद कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न शाखा प्रमुखहरु र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुको सहभागीतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजिकरण परियोजना संयोजक भिमबहादुर नेपालीले गर्नु भएको थियो ।
