भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा नेपालको आर्थिक सूचकहरूमा केही सुधार भएको देखिए पनि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनका कारण बजेट घाटा बढ्न पुग्यो । सो वर्ष सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब २६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ मात्र रह्यो, जबकि कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपियाँ भयो, जसको कारण सरकारले २ खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपियाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्यो ।
सरकारले सो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब २१ अर्ब २२ करोड रुपियाँमा मात्र सीमित रह्यो, जुन लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्र हो ।कर राजस्वमा १० खर्ब १४ अर्ब र गैरकर राजस्वमा १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँको अपेक्षा गरिए पनि अत्यन्तै कम अर्थात् २३ करोड १० लाख रुपियाँ मात्रै प्राप्त भयो ।संघीय खर्चमा केही वृद्धि भए तापनि पुँजीगत खर्च अपेक्षितभन्दा निकै कम रह्यो । चालू खर्चमा भने ५ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।
कुल खर्चको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत चालू खर्चमा खर्च भयो । पुँजीगत खर्च भने २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड रुपियाँमा सीमित रह्यो, जुन विनियोजित बजेटको ६३ दशमलव २ प्रतिशत मात्र हो । वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋणको सावाँ र ब्याजमा पनि १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसका लागि ३ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्बको ८७ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।
अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्चतर्फ ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वास्तविक खर्च हेर्दा चालू खर्चमा अपेक्षाभन्दा कम र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाभन्दा धेरै कम खर्च भएको देखिन्छ ।
राजस्व संकलनमा सुधार भए तापनि खर्च र आम्दानीबीचको गहिरो खाडल अनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोरीले आर्थिक अनुशासन र विकास दुवैमा चुनौती निम्त्याएको छ । सरकारले २०८१|८२ मा गरेको राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०|८१ को तुलनामा ११ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी हो । तर, सरकारी कोषको स्थिति कमजोर बनेको छ । वर्षको शुरुमा २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रहेको सञ्चित कोष २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ घाटामा झरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० अर्बले कम भए पनि त्यो घाटा अझै ठूलो नै हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२|८३ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलनमा थप सुधार, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चालू खर्चको नियन्त्रण र वैदेशिक अनुदानको प्राप्तिमा विश्वसनीयता पुनःस्थापना आवश्यक छ ।
उच्च बजेट घाटा, पुँजीगत खर्चको फितलो कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यको अपूरो प्राप्तिको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८२|८३ नीति निर्माताका लागि पुनर्विचार र कार्य सुधारको अवसर हो ।विकास र वित्तीय स्थायित्वका लागि खर्चको गुणस्तर, राजस्वको वृद्घि र पारदर्शी कार्यान्वयन प्रणाली अत्यावश्यक बन्दै गएको छ । राजस्व संकलनमा केही सकारात्मक प्रगति देखाए पनि खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुलनले बजेट घाटा बढाएको छ । पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयनले दिगो विकासमा असर पु¥याएको छ । यस वर्ष वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्दै खर्च व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा सुधार आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ ।
