नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले एक महत्वपूर्ण र रोचक बहस चलिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाले । गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मदिन काठमाडौंको एक कार्यक्रममार्फत नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहने घोषणा गरिन् ।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले नेपाल सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सबै सुविधा त्याग गर्दै पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि यो विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
उनी नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा इतिहासमा नाम लेखाएकी एक ऐतिहासि नेपाली महिला हुन् । उनी औपचारिक राष्ट्र प्रमुखको रूपमा संविधानले तोकेको भूमिकामा रही, नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरतामा योगदान पुर्याउने एक महत्वपूर्ण पात्र हुन् । तर, राष्ट्रपतिजस्तो उच्च एवं गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रको लागि योगदान दिएको व्यक्तित्व फेरि सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्किनु विल्कुल राम्रो पक्ष होइन ।
पूर्वविशिष्ट भएर पाएको सरकारी सुविधा, गाडी, निवासको भाडा मासिक २ लाख (घरको भाडाचाँहि अहिलेसम्म लिएको छैन), सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा त्यागेर फेरि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले केही हदसम्म साहसिक देखिए पनि यो कार्यले भविष्यको पुस्तालाई गलत सन्देश दिनसक्छ ।
किनभने,
१. राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिसकेपछि व्यक्ति दल र व्यक्ति विशेषको भन्दा माथि हुन्छ ।
२. राष्ट्रप्रमुख हुनासाथ दलको सदस्यता त्याग गरेर स्वतन्त्र नागरिक भइसकेको हुन्छ ।
३. राष्ट्रप्रमुख पदमा बसेपछि सार्वजनिक जीवनको एउटा नयाँ उच्च मान्यता स्थापित हुन्छ, जसले दलभन्दा माथि रही सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमा बनाउँछ ।
४. नेपालको हकमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपति भन्दा उच्च पद नै छैन । जुन नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हो ।
राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिसकेपछि व्यक्ति सबै राजनीतिक पक्षभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल आधार हो । त्यस्तो गरिमा बोकेको व्यक्तित्वले फेरि दलगत राजनीतिमा फर्किनु भनेको स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदप्रतिको सम्मान र निष्पक्षतामा आँच पुर्याउनु हो । पदको गरिमा कायम राख्न नसक्नु हो ।
नयाँ पुस्ताले के सिक्ने ?
उच्च पद केवल राजनीतिक सिढीँ चढ्ने भर्याङ मात्र हो । र, राष्ट्रप्रमुखको पद पनि रणनीतिक प्रयोगको साधन बन्नसक्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुनसक्छ । यो लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा गम्भीर असर पार्ने खालको संकेत समेत हो । हुन त, नेपालको संविधानले राजनीतिमा फर्कन रोकेको/छेकेको छैन । केही कुरा अलिखित हुन्छन् । जस्तो, नैतिकताको कुरा ।
विद्या भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा बसेर आम जनताको विश्वास जितेका बेला उनले फेरि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुपूर्व सोचविचार गरेरमात्रै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । किनभने यो कदमले तत्कालको राजनीतिक परिस्थितिमा तरंग त ल्याउँछ, तर भविष्यमा राजनीतिप्रति युवाको विश्वास र दृष्टिकोण बिग्रँदै जान्छ ।
पार्टीभित्र र बाहिरका केहि सहयोद्धा, साथीले या केही आफन्तहरूले ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने कोसिस गरे होलान्, कतिले कानमा चिनी हाले होलान्, कतिले सोडा भरे होलान् । केहीको काम उचालेर पछार्ने हुन्छ । त्यो एमालेका केही नेताले व्यवहारबाट नै पुष्टि गरिसके । खासमा विद्या भण्डारीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्थ्यो ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनः आगमनले तत्कालीन रूपमा चर्चा त पक्कै ल्याएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर गर्नसक्छ । यस्तो हुँदा फक्रँदै र फूल्दै गरेको हाम्रो संघीय लोकतन्त्रिक गण्तन्त्रको हालत के होला ? हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्थागत गरिमामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
निष्कर्ष
राष्ट्रपतिका रूपमा गरिमा कायम राख्न सफल व्यक्तिबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्छन् भने, जब राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर पुनः आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा फर्कन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिबाट नेपाली जनताले दलगत पक्षधरता नलिई तटस्थताको अपेक्षा गर्छन् ।
राजनीतिमा पुनः प्रवेशले त्यो आदर्शमूलक भूमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । तसर्थ, यस्ता कार्यले भविष्यको पुस्तामा गलत सन्देश जानसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा, व्यक्तिको हैसियतभन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि सोचेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
दलभन्दा माथि देश र जनताहरु छन् भनेर सोचौँ, चिज ‘किल्लोर’ हुन्छ । अनावश्यक तनाव लिनैपर्दैन ।
(लेखक बीए एलएलबी चौथो वर्षका विद्यार्थी हुन्)
