बाँके\ प्रदेश सरकारको एक वर्षे यात्रालाई समेट्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘जनमुखी शासन र सङ्घीयताको जीवन्त अभ्यास’ लाई आफ्नो सरकारको आधारशिला भएको ठहर गरेका छन् ।

देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यकामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री आचार्यले एक वर्षमा हासिल उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरे । उनले राज्य सुदृढीकरण, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामाजिक समावेशिता, र विकासमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सुशासन र नीतिगत सुधार: रणनीति र कार्यान्वयन:

‘सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाएका छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्घोष गरे । सङ्घीयताको अभ्यासमा लुम्बिनी प्रदेशले रणनीतिक योजना तयार गरेको र त्यस अनुसार प्रशासनिक, आर्थिक र कानूनी सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरे ।

पाँच वर्षे रणनीति अनुसार चालु खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धिको रणनीति सरकारको प्राथमिकताको रूपमा कार्यान्वित भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड जस्ता प्रविधिमैत्री पहलहरूबाट मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको कामको नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।

यसबाट कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’, ‘किसान एप’ र ‘सांस्कृतिक सम्पदा पुस्तक’ विमोचन, सूचना–प्रविधिमा सरकारको सक्रियता दर्साउने मुख्य विषय अघि सारेका छन् ।

सङ्घीयताको संस्थागत अभ्यासमा अग्रणी:

प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको मर्म अनुसार सरकारलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयासलाई सघन बनाएको छ । सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्दै ७६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरियो, जसले सरकारको बहु आयामिक सक्रियता र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षता, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्य र सचिव ईश्वर राज पौडेलको प्रतिवेदन प्रस्तुतिसहित सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कानुनी, कर्मचारी तथा आर्थिक सुधार:

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । एक वर्षमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व साढे एक अर्बले बढेर ५ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने क्षमता पनि ६% ले वृद्धि भई ७२.०९% पुगेको छ ।

गौरवका आयोजना: स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा तीव्रता:

१२ तले, एक हजार दुई शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा २७% भौतिक प्रगति भइसकेको छ । ६ अर्ब १८ करोड लागतमा यो अस्पताल २०८५ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसले देशकै उत्कृष्ट पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

साथै, प्रदेश राजधानी क्षेत्रको विकासमा ८०% भौतिक प्रगति भइसकेको छ । मलमला र नयाँ बस्ती क्षेत्रमा ल्याण्डपुलिङ्ग अवधारणामा बहु वर्षीय योजना अघि बढाइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा लगानी:

बाँकेमा स्थापना गरिएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय ले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या एक वर्षमा ३३ बाट २१० पुगेको छ । सूचना प्रविधि र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै प्रदेशले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ ।

सडक सञ्जाल: पहुँचको विस्तार

रामपुर–कपरकोट सडक लाई प्राथमिकता दिँदै कुल ४४.४० कि.मि. कालोपत्रे, ३.८ कि.मि. ग्राभेल र थप २१.१५ कि.मि. कालोपत्रे गर्ने तयारी छ । सडक गुरुयोजनाअनुसार १६५ कि.मि. कालोपत्रे, ३४ कि.मि. ढलान, १६७ कि.मि. ग्राभेल र १२३ कि.मि. कच्ची सडक बनिसकेका छन् । ५२ वटा पुल (३५ मोटरेवल र १७ झोलुङ्गे) निर्माण भइसकेका छन् ।
खानेपानी र कृषि क्षेत्रमा प्रगति:

खानेपानी पहुँच ८६% पुगेको छ । एक वर्षमा १३६ आयोजना सम्पन्न भई करिब १९ हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । कुल ६६६ आयोजना मार्फत १ लाख ८२ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा स्वच्छ पानी पुगेको छ ।
कृषिमा यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ । ९७२ साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई ८३८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउने रणनीति कार्यान्वयनमा छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत गहिराइ:

‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियानबाट ५,८०० विद्यालय र १२ लाख ८८ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । एसइई उत्तीर्ण प्रतिशत ३७ बाट ६२ मा उकालो लागेको छ । ३९० नयाँ कक्षाकोठा, ५० शौचालय, १२ आइसिटी ल्याब र ११ विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण भएको छ ।

स्वास्थ्यमा पोषण विशेष कार्यक्रम, डायलिसिस सेवा विस्तार: क्यान्सर–मुटु–मिर्गौलाका बिरामीका लागि आर्थिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयन, किशोरीहरूमा रक्त अल्पता नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेका छन् । ८० वर्षमाथिका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइएको छ ।

खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चारमा जोड

उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले तृतीय स्थान प्राप्त गरेको छ । आपत्कालीन अवस्थाका लागि डिजास्टर रिकभरी सेवा, दमकल, ड्रोन, वाक थ्रु गेटमार्फत तयारी सुदृढ पारिएको छ ।पत्रकार दुर्घटना बीमा, छात्रवृत्ति र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चार क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण प्रगतिहरू हुन् ।

उद्योग, पर्यटन र रोजगार:

एक वर्षमा ७ हजार ७८९ उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता भएको छ । २ हजार १ सय ८९ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । ‘घुम्न जाऊँ बर्दिया’ कार्यक्रम, शालिग्राम महोत्सव र पाणिनी सम्मेलन ले प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान दिएका छन् ।

वन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण:

४३.७२% भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको स्रोत बनाउने उद्देश्यसाथ १ लाख २१ हजार हेक्टरमा वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागू गरिएको छ । वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामूहिक बीमा, राहत व्यवस्थापन, १०८ किमी फायर लाइन निर्माण र ४०२ मौसमी हेरालु नियुक्त गरिएको छ । वन स्रोतको रोयल्टी १४६.८८% ले वृद्धि भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा ‘सरकार देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस्’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतारेको जनाएको छ। नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनको दृष्टिले अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरेको गतिशीलता अन्य प्रदेशका लागि पनि अनुकरणीय बन् नसक्ने उनेले बताएका छन् ।