नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको सुधार र सुशासन स्थापनाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० साल कार्तिक १२ र १३ गते जारी गरेको ४६ बुँदे निर्देशन सुशासन कायम गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधारशिला बन्न सक्थ्यो ।

तर दुर्भाग्यवश यसको खासै कार्यान्वयन नै हुन सकेन । नेपालमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, सुस्त कार्यसम्पादन, दोहोरो अनुदान वितरण, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र भ्रष्टाचारले विकासको गति जहिल्यै बाधक बनाइरहेको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई दिएको सो निर्देशन स्वागतयोग्य र समयानुकूल कदम थियो ।

सरकारी संयन्त्रभित्रको अक्षम व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, स्वार्थ समूहको नीति निर्माणमा हस्तक्षेपजस्ता समस्याको समाधानका लागि यस्ता सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने टड्कारो थियो । तर झन्डै दुई वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा सो निर्देशन कार्यान्वयन नै भएन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा ती निर्देशनहरु कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । ती निर्देशनहरूलाई सरकारी कर्मचारी विशेषतः सचिवहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले अपेक्षित गम्भीरता र इमानदारीका साथ ग्रहण गरेनन् ।

अख्तियारले निर्देशन जारी गर्दा यसले जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कतिपय सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो स्वार्थको जालोलाई तोड्न चाहेनन् । अख्तियारले दिएका निर्देशनहरूमा सार्वजनिक निकायलाई कानुनको स्पष्ट पालना, कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुगमनको प्रभावकारिता, खरिद प्रक्रिया सुधार, सफ्टवेयर तथा सेवा खरिदमा पारदर्शिता, स्वार्थ समूहको नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादनदेखि अनुदान वितरण र राजस्व प्रणालीसम्म सुधारका लागि व्यावहारिक र नीतिगत संरचनागत पहलहरू उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन हुँदा राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता, सुशासनको अनुभूति र जनताको विश्वास बहालीको अपेक्षा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । यी निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको भए यसले सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संरचना निर्माण गर्ने र अनियमितता एवं भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म रोकिने आशा गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन भइसकेका सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले सो निर्देशनलाई आत्मसात् गर्न इच्छाशक्ति र जाँगर नै देखाउन नसकेको अवस्था छ । उल्टै अख्तियारलाई देखाएर जनताको पक्षमा निर्णय गर्न पन्छिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी कर्मचारीहरूको यस्तो उदासीनता र असहयोगपूर्ण व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वको मौन समर्थन रहेको थियो । मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरका व्यक्तिहरूले अख्तियारको निर्देशनलाई सार्वजनिकरूपमा समर्थन जनाए तापनि व्यवहारमा ठोस कदम चाल्ने पक्षमा देखिएनन् । फलस्वरूप, कर्मचारीहरूले सुधारको नाममा देखिएको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्न पाउने वातावरण बन्यो । सचिवहरूको मानसिकता अझै पनि उही पुरानो पद्धतिमा सीमित देखिन्छ, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत स्वार्थको रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता बन्ने गर्दछ ।

अख्तियारले निर्देशन दिनु आफ्नो दायित्व हो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रको कर्तव्य हो । जब जिम्मेवार कर्मचारी नै सुधारप्रति अनिच्छुक देखिन्छन् भने यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारीहरू विशेषतः सचिव, विभागीय प्रमुख तथा उच्च तहका नीति निर्माताहरूले अख्तियारको निर्देशनलाई उपेक्षा नगरी, गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न सकिएन भने जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र अविश्वास झनै बढ्नेछ, जुन लोकतन्त्र र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि खतरनाक संकेत हो ।