नेपाललाई दशकौँदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ भनिँदै आएको छ । तर विडम्बना, यही देशका कृषकहरू कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेनन् । उनीहरू सधैंँ अभाव, पीडा र उपेक्षामा बाँचेका छन् ।
सरकारले बजेट वक्तव्यदेखि नीति कार्यक्रमसम्म कृषि र कृषकको नाम लिन्छ तर व्यवहारमा त्यो नाम मात्रै रहन्छ, सार्थकता पाउँदैन । खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मलको चरम अभाव हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । हरेक वर्ष मलको अभावका समाचार आउँछन्, किसान आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छन् तर सरकारको स्थायी समाधान खोज्ने इच्छा देखिँदैन । अनुदानका नाममा अर्बौं रकम विनियोजन हुन्छ, कृषि यान्त्रिकीकरणका नाराहरू गुञ्जन्छन् तर त्यो सबै बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ ।
सिंचाइको अवस्था अझै दयनीय छ । सिंचाइ पूर्वाधारको निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र छ । कतै आयोजना बनेका पनि छन् तर तिनको प्रभावकारी सञ्चालनमा निकै समस्या छ । वर्षाभन्दा बाहिरको समयमा किसानले पानीको पर्खाइमै बाली सुक्न दिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । उत्पादनपछि अझ ठूलो पीडा हुन्छ । उचित मूल्य नपाउने, बजारको पहुँच नहुने र बिचौलियाको जालोमा परेर ठगिने, यी कृषकका नियति बनिसकेका छन् । टनेलभित्र तरकारी फलाउनेदेखि गोठमा रातदिन बिताउने पशुपालकसम्म सबैजसो किसानको रुनुपर्ने एउटै स्वर हो– हामी मेहनत गर्छौं तर नाफा अरूलाई जान्छ । जुन देशले किसानका समस्यालाई आत्मसात् गरी समयमा नै समाधान गर्न सक्दैन त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन ।
वस्तुहरु निर्यात गर्नभन्दा आयात गर्नमा नै खुशी हुँदै आएका शासकहरुको गलत प्रवृत्ति र कृषकहरुमाथि गरिने अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण पनि मुलुकमा कृषि उत्पादनमा कमी आउन पुगेको हो, जसले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।अझ सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने, ठूला नेता हुन् कि प्रशासकहरु हुन्, प्रायः सबैजसो किसानकै छोराहरु रहेका छन् । गाउँले परिवेशमा हुर्र्किएर आएका किसानका छोरा नै उच्च तहमा पुगेका छन् । तर उनीहरुले उच्च तहमा पुगेपछि आफ्नो गाउँको अवस्था, किसानले भोग्नुपरेको समस्या र संकटलाई बिर्सने गरेका छन् ।
राज्यले कृषि बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्नु र सरकारी खरिद प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यदि सरकारले सही समयमा मूल्य समर्थन, खरिद केन्द्र र किसान–बजार सीधा जोड्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए किसान यति पिल्सिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
अहिलेको आवश्यकता कृषकलाई सस्तो ऋण, बिमा सुविधा, समयमै मलबीउको आपूर्ति, सिंचाइको स्थायी समाधान र कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट रणनीति हो । यसै गरी कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गरियो भने मात्र कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ । कृषकलाई बाँच्न दिइनुपर्छ, लुटिन होइन । कृषि बचाउनु भनेको मुलुक बचाउनु हो । कृषकलाई प्राथमिकतामा राख्नु अब नारामा सीमित होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो । राज्यले अब पनि आँखा चिम्लिरह्यो भने ‘कृषिप्रधान’ देशको यो बिल्ला आफैँ हास्यास्पद बन्नेछ ।
