अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले दस वर्षसम्म गरेको कामको लेखाजोखासहित श्वेतपत्र ल्याउने हो भने राजा ल्याउने सडकको आवाज यत्तिकै हराएर जान्छ । राजनीतिक परिवर्तन र संगठित योजनाका कारण चीन, दक्षिण पूर्वी एसिया, भारतले प्रगति गरेका छन् । चीनमै पनि गरिबीको उन्मुलन भएको छ । शिक्षामा फड्को मारेको देखिन्छ । समाजले अठोट गर्यो भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता, समतामूलक समाज, जनताको सार्वभौमिकताका लागि लड्ने क्रममा अघिल्लो पुस्ताका कैयौं मानिस निर्वासनमा जानुपर्यो । वर्षौंवर्ष जेल बस्नुपर्यो । अनवरत रूपमा विकास र समृद्धिको चाहना राखे पनि अपेक्षित रूपमा पूरा हुन सकेको छैन । अहिले आएर हामीले कल्पना गरेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।
७० वर्षदेखि हामीले नेपाली राज्य, समाज र व्यवस्था खोज्यौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विकासको चाहना गर्यौँ । सैद्धान्तिक रूपमा भने हामीले समानता र स्वतन्त्रता खोजेका रहेछौँ । अहिलेको व्यवस्था र नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ भनिएको छ, त्यो अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता पनि सायद हामीले आजसम्म लडेर ल्याएकै व्यवस्थाले दिएको हो ।
अहिले नेपाली समाजमा सबै लोकतान्त्रिक तत्त्वहरू देखिन्छ । तर त्यसको संयोजन र अगाडि बढाउने सवालमा भने हामी पछि पर्यौँ । हामीमा रहेको व्यवस्थापकीय समस्याले त्यस्तो भएको हुन सक्छ । हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई सही दिशातिर निर्दिष्ट गर्न सकेनौँ कि !
समाज एकाएक बाटो पक्डेर अगाडि बढ्दैन । ऐतिहासिकताको भूमिका हुन्छ ।
२००७ को क्रान्तिका क्रममा निर्वाचित र जनउत्तरदायी सरकार खोजेका थियौँ । राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्केपछि नेपालमा संविधानसभा हुनेछ भनेर घोषणा नै गरेका थिए । कांग्रेसले पनि राजाको वैधानिक नायकत्व भनेको थियो । तर राजा सधैंभर रहनुपर्छ भन्ने होइन । त्यतिबेला राजाको वैधानिक नायकत्वमा जनताको सार्वभौमिकताको खोजी गरिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले त्यसको निरुपण गर्यो । अब नेपाली जनता नेपाली राज्यको मालिक हो । जनताभन्दा माथि र ठूलो कोही छैन । जनता नै नेपाली राज्यको भाग्य विधाता हुन् । हामीले रोजेको र छानेको व्यवस्थाबाट आएका मानिसबाट शासन गर्ने हो । जनताले विभिन्न संस्थाहरूको निर्माण गरेर आफैंलाई शासन गर्छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभा आयो । त्यसले हामीलाई समावेशी समाजको कल्पना दियो । लोकतन्त्रमा समाज सधैं समावेशी हुनुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो । तर जनताले बुझ्ने गरेर समावेशिताको भाषा त्यतिबेलै आयो ।
मलाई कुनै समयमा नेपालमा संघीयता आउने समय गइसकेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो । नेपालको इतिहास लेख्ने क्रममा महेशचन्द्र रेग्मीले ‘गोर्खाली साम्राज्य’ भन्नुभएको छ । त्यही साम्राज्यबाटै हामीहरू संघीयतामा जान सक्थ्यौँ । तर एकात्मक राज्यमा परिणत भयौँ । एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा जानचाहिँ विधिवत् छलफल र निर्णय चाहिन्थ्यो । राजनीतिक–ऐतिहासिक दृष्टिकोणमा संघीयता आवश्यक थियो होला तर त्यसलाई लागू गर्न र अवयव मिलाउन संविधान निर्माणताका छलफल गर्यौँ । त्यसकारण नेपालको संघीयता सोची, सम्झी, जानी, बुझी ल्याइएको हो । कसैको बहकाउमा ल्याइएको होइन । एउटै समाज आठ–आठ वर्षसम्म बहकाउमा लाग्नै सक्दैन ।
नेपाली राज्य र समाजको अर्को आधारभूत चरित्र विविधता हो । त्यसलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त बहुलवाद हो । कोही संख्यामा थोरै वा धेरै हुन सक्छन्, राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर वा बलियो हुन सक्छन् । ती सबैलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्रै सन्तुलन गर्न सक्छ । समाज सहिष्णु हुनका निम्ति बहुलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, वंशानुगत राजतन्त्रबाट हामी गणतन्त्रमा गयौँ । त्यतिन्जेल रणनीतिक रूपमा राजाका बारेमा जस्ता चर्चा भए पनि सैद्धान्तिक प्रश्न थियो– राजकीय सत्ता कसमा निहित हुन्छ ? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिने बेलामा गरेको भाषणमा राजकीय सत्ता आफूमा अन्तरनिहित भएको सन्देश दिएका छन् । राजकीय सत्ता कसरी उनमा अन्तरनिहित भयो ? राजकीय सत्ता त संविधानबाट प्रदत्त हुन्छ । कसैले जन्मबाटै त्यस्तो अधिकार लिएर आएको हुँदैन । त्यस्तो अधिकार नेपाली जनतामा हुन्छ । जनताले निर्माण गरेको संस्थामार्फत प्रयोग हुन्छ ।
नेपालमा जहिल्यै पनि राजामा रहेको सार्वभौमिकता र जनताको सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक बहस थियो । यसलाई राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको आन्दोलनमा पनि राम्रोसँग खुट्याएर चर्चा गरेको देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले जनताको सार्वभौमिकतालाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्यो । त्यो भनेको राजतन्त्रको अन्त्य थियो । यो ठूलो परिवर्तन हो । यो विषय लोकतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्छ । किनकि, यसले बराबरीको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्छ । यो देशमा जन्म, जात, धर्म वा लिंगका कारणले कोही ठूलो हुने छैन । यति भन्दाभन्दै पनि, हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । यहाँ अझै पनि असमानता छ । सामाजिक व्यवहारमा जातपात छ । त्यसैले पनि राजनीतिक रूपमा संविधानमै हामीले दृढ संकल्प गर्यौँ– हामी समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ । त्यसका लागि राजतन्त्रको अन्त्य पहिलो सर्त थियो ।
नेपालमा समानताको अनिवार्य सर्त भनेकै समावेशी र बहुलवादी समाजको निर्माण र त्यसका लागि गणतन्त्रको स्थापना नै हो । जनताको छोराछोरी डा. रामवरण यादव, विद्या भण्डारी तथा रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्नुभयो । उहाँहरूले आफ्नो पदको गरिमा राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँहरूको कुरा भयो । तर हामीले जनताका छोराछोरीलाई सर्वोच्च पदमा राख्न सक्यौँ । यो ठूलो परिवर्तन हो ।
यो सबै गर्नुको तात्पर्य हाम्रो स्पष्ट गन्तव्यको खोजी थियो ।
हामी २००७ साललाई क्रान्ति र बाँकीलाई आन्दोलन भन्छौँ । किनकि, २००७ सालले आधारभूत रूपमा सामाजिक सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्यो । सात दशकअघि भातभान्सा, जातभात, राष्ट्रभाषा, मुलुक एक हुने र जनताले शासन गर्ने कुरा निकै ठूला विषय थिए । अहिले पो हामीलाई केहीजस्तो लाग्दैन ।
२०६२/६३ पनि २००७ सालकै निरन्तरता हो ।
वर्तमान महत्त्वपूर्ण हो, इतिहास केही होइन भन्ने पुस्ता अहिले आएको छ । किनकि, उसको चिन्ता भविष्यको छ, इतिहासलाई हेर्न चाहँदैन । कसको विरासतमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ भन्नेमा पनि चाख छैन । तर भविष्यको सुन्दर कल्पना गर्ने मान्छेले विगतको यात्रालाई चटक्कै बिर्सिनु उचित होइन ।
माओवादीको संघर्षलाई कसैले जनयुद्ध भन्छन्, कसैले हिंसा भन्छन्, कसैले द्वन्द्व भन्छन् । त्यसबेलाको त्यस किसिमको राजनीतिप्रति मेरो कुनै सहमति छैन । तर त्यो पनि मेरो इतिहासको एक कालखण्ड हो । प्रचण्ड पनि मेरा प्रधानमन्त्री हुन्, तर उहाँसँग मेरो सहमति छैन । केपी ओली पनि मेरा प्रधानमन्त्री हुन्, उहाँसँग पनि सहमति छैन । सुशील कोइराला मेरो प्रधानमन्त्री हुन्, तर संविधान जारी भएपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रयत्नप्रति सहमति छैन । तर यी सबै मेरो इतिहास हो । भूकम्प पनि मेरो इतिहास हो । नेपालमा हुने छुवाछूत, दलित भएकै कारण हुने हत्या सबै मेरो समाजको दर्पण हो । यसबाट म भाग्न सक्दिनँ । इतिहास वा वर्तमानलाई मैले ‘पिक एन्ड चुज’ गर्न सक्दिनँ । व्यक्तिगत रूपमा सके पनि सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यही दायित्वबोध नलिनाले भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणमा हामी दिग्भ्रमित भइरहेका छौँ । छनोट गरेर यो मेरो इतिहास हो, यो होइन भन्न सकिँदैन । घर, परिवार, इष्ट, मित्रमा एकथरी एउटा पार्टीमा लागेर आफ्नै मान्छेलाई मारेको पनि देखेका छौँ । राजा भनेको मान्छेले नै अधिकार लुटेर लगेको देखेका छौँ । इन्टरनेट बन्द गरेको देखेका छौँ । हाम्रै दाजुभाइको सर्वस्व हरण भएको देखेका छौँ । जेल गएका देखेका छौँ ।
हामी ‘सेलेक्टिभ’ भएछौँ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र नेपाली एकताको सवालमा हामी विम्बको कुरा गर्दा रहेछौँ । झन्डा, सगरमाथा, राष्ट्रिय जनावरको कुरा गर्दा रहेछौँ । तर नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्ध र त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध बन्ने बेलाको सामाजिक ऐतिहासिक परिवेशलाई चटक्कै बिर्सिने रहेछौँ । मेरा निम्ति हरेक नेपालीहरूको आपसको सम्बन्ध, भाइचारा, विश्वास र अविश्वास सबैले मेरो चरित्र निर्माण छ, न कि झन्डादेखि सिम्रिक रङले । ती त विम्बहरू हुन् । नेपाली समाजको गहनता के हो भन्ने पक्षमा व्यापक छलफल अनिवार्य छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको मर्मलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । हामीसँग समानता, प्रतिनिधित्वमूलक व्यवस्था, एक अर्कालाई स्वीकार गर्ने पद्धति छ । संघीयता पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने परिवेशमै आएको हो । यी सबै हाम्रो परिवर्तनको आधारभूत तत्त्व हुन् ।
हामीले व्यवस्था निर्माण गर्यौँ । अहिले काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले काम गर्न नसके पनि पछि सक्छौँ भन्ने दृढता कायम राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यो प्रश्नचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । हामीले लड्यौँ, भिड्यौँ । संविधान बनायौँ । तर, यसप्रति सबैको अपनत्व अझै पनि कमजोर भएको हो कि भन्ने लाग्छ । यो देश डुब्यो भने हामी सबै डुब्छौँ भन्ने भाव सबैमा हुनुपर्छ ।
हामीले सोचेजस्तो नहुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार छन् । कुनै पनि हालतमा निर्वाचन जित्नै पर्छ भन्ने मनस्थितिमा उनीहरू छन् ।
नेपालमा २००७ सालको वरपर दलहरूको गठन भए पनि उनीहरू लामो समय लोकतन्त्रकै लागि लडे । लड्ने विषयमा दलहरूमा कुनै कमजोरी छैन । भोलि कसैको अधिकार खोसियो भने अग्रपंक्तिमा दलहरू नै हुन्छन् । लोकतन्त्रका लागि लड्नु र लोकतन्त्रको निर्माण गर्नु फरकफरक विषय हुन् । किनकि, समाजको चरित्र कस्तो छ, कसका लागि राजनीति गर्ने भनेर प्रस्ट हुनुपर्छ ।
एउटा प्रसंग छ । २०१५ सालको चुनाव हुँदै थियो । बीपी कोइरालाकी एक मात्र बहिनी विजयालक्ष्मी कोइरालाले पाकिस्तानी नागरिक अक्रम जाकी (उनी पाकिस्तानी परराष्ट्र सेवामा थिए) सँग विवाह गर्ने प्रसंग उठ्यो । उहाँहरूबीच प्रेमसम्बन्ध रहेछ । चुनाव आउनै लागेको बेलामा बीपीकी बहिनीले मुस्लिमसँग विवाह गर्न लागेको भनेर चर्चा भयो । विजयालक्ष्मीले बीपीलाई सोध्नुभएछ– ‘अलि दिन विवाह पर सारौँ कि ∕’ तर बीपीले ‘मेरो परिवारको कसैको चयनका कारणले मैले निर्वाचन हार्छु भने हार्छु’ भन्नुभएछ । यो मूल्य हो । अहिलेसम्म लोकतन्त्र बच्नुको एउटा कारण यो पनि हो कि कुनै समय हामीले यस्तो नेतृत्व पाएछौँ, जसले मूल्यका आधारमा बोल्थे ।
त्यस्तै, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनेर लेख्दा उनलाई समात्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले एउटा मिटिङमा चर्चा गर्दा शेरबहादुर देउवाले रोक्नुभएको भन्ने प्रसंग केही समयअघि सुनिन आएको थियो । देउवाको ‘कमिटमेन्ट’ हो त्यो । नेतृत्वमा यदाकदा त्यस्तो विवेक आउँछ ।
त्यसैले स्वतन्त्रता र न्यायको पक्षमा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिन्छ ।
हामीकहाँ पार्टीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । मुख्यतः व्यवस्थाको सन्दर्भमा व्यापक राजनीतिक सहमति देखिन्छ । त्यसैले आधारभूत रूपमा व्यवस्थामाथि संकट छैन । यद्यपि ख्यालख्यालमै पल्टिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
अहिले दुइटा पार्टी मात्रै मिलेर संविधान संशोधन गर्छौँ भनिरहनुभएको छ । सामान्य पूर्वाधारको काम पनि समयमै पूरा गर्न नसक्ने खालको कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति भएका मानिसले संविधानलाई उधिनेर अर्को बनाउलान् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । अभ्यास र दैनिक राजनीतिबाट संविधानको उद्विकास हुन्छ । चार जना बसेर हामी संविधानलाई उधिन्छौँ र फेरि सिलाउँछौँ भन्दैमा हुँदैन ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले राज्यका विरुद्ध पनि लडेका छन् । तर राज्य नै सबै शक्तिको स्रोत हो भन्ने चिन्तन पनि गर्छन् । हाम्रो सोचाइको केन्द्रमा राज्य छ । त्यसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राज्यले काम गर्न सक्ने क्षमताबीचको तनाव नै बहसमा छ । व्यक्ति सधैं स्वतन्त्र हुन्छ । उसलाई अंकुश लगाउने राज्यले हो । राज्यले तथाकथित रूपमा आफैंले लिएको जुन दायित्व छ, त्यसको बोध बढी भएको जस्तो लाग्छ । जस्तो कि, महिला समान छिन् भन्दाभन्दै पनि महिलाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर प्रश्न गरिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन्छ । यसरी स्वतन्त्रताकै लागि लडेका राजनीतिक दलहरू पनि सत्तामा पुगिसकेपछि राज्यकै जस्तो सोचाइ बोक्ने रहेछन् । जोकसैले राज्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालको पक्षमा बोल्नुपर्छ । राज्य मेरो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । राज्यले जहिले पनि नियन्त्रित परिवेशको कुरा गर्छ, व्यक्तिले स्वतन्त्रताको ।
अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको छ । यसमार्फत व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमण भइरहेको हुन्छ । कसैले कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा केही भनिदियो भने त्यो छिट्टै व्यापक भइदिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले मानिस सूचना प्रविधिसँग डराएका पनि छन् । हामी सूचना प्रविधिको उत्पादन गर्ने समाज होइनौँ । हामी उपभोक्ता मात्रै हौँ । यो किन आयो र कसरी आयो भनेर बुझिरहेका छैनौँ ।
मेरो समाज के हो, मेरो गहनता के हो, मैले बनाएको सामाजिक मर्यादा के हो, मैले भत्काउनुपर्ने मर्यादा के हो भन्नेमा अन्योल देख्छु ।
भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्मको पदयात्रा गर्ने क्रममा भनेका थिए– भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको मूल्य मान्यताहरूको खोजीमा छु । अहिले जुन किसिमको जातीय, धार्मिक विभाजनको कुरा गरिरहेका छौँ, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको मूल्य
मान्यतामा ती विषय थिएनन् । हिन्दु र मुसलमान भन्ने, अल्पसंख्यकलाई हेप्ने त महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको कल्पनामै थिएन ।
नेपाली समाज पनि दार्शनिक धरातल कति गहिरो छ ? हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको नैतिक धरातल र मूल्य के हो ? २००७ सालको क्रान्ति तथा २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनले दिएका मूल्य मान्यता के हो ? ती आन्दोलनलाई हामीले एकांकी रूपमा मात्रै हेर्यौँ । २०४६ सालको आन्दोलनलाई मैले उदार प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भन्छु । त्यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो । २०६२/६३ ले समावेशी राज्य स्थापना भनेको थियो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षजस्ता एजेन्डा थियो । यसले सामूहिकताको कुरा गर्यो । यी दुवैलाई जोड्नुपर्छ । अनि मात्रै शृंखला पूरा हुन्छ ।
अहिले मानिस बाहिर गएको पनि निकै चर्चा हुन्छ । तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध ताका नेपाली जनसंख्याको अनुपातमा कति मानिस बाहिर गएका थिए होलान् ? वर्षौंदेखि गड्डाचौकी वा झुलाघाटबाट मानिस बाहिर गइरहेका छन् । बम्बैदेखि पुनासम्म पुगेका छन् । तर मुलुकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फोटो देखाएर सबै बिदेसिए भनिरहेका छौँ नि, त्यो भाष्यलाई पनि सही रूपमा चिर्न सकेका छैनौँ । यो मुलुकबाट मानिस हरेक पटक गइरहेकै थिए । नेपाली जात नै गतिशील हो । सभ्यताको क्रममा हिन्दकुश पहाडबाट सर्दैसर्दै असम, मेघालय र बर्मासम्म पुगेको हो । हाम्रा हरेक जातजाति र वंश पश्चिमबाट पूर्व हिँडेकै छन् ।
त्यस्तै, स्वदेशमै केही गर्न सक्ने सम्भावना भएका मानिस सबै बाहिर जान खोज्छन् भनिन्छ । १२ कक्षासम्म पढेको मानिसले के गर्छ ? उसको ‘एजुकेसन लेभल’ कति हुन्छ ? मलेसिया, कतार तथा दुबईमा धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ । त्यहाँ के गरिरहनुभएको छ ? यो पक्ष पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।
हामी लाहुरे हुने भन्ने संस्कृतिबाट निस्सृत भएका हौँ । बाहिर जानुमा गर्व गर्छौँ । तर हिजोका लाहुरे गाउँ फर्किन्थ्यो, आजकाल फर्किन्न । बरु काठमाडौं, पोखरा वा इटहरीमा अड्किन्छ । बिर्तामोड, हेटौँडा, चितवन, बुटबल, धनगढीका क्याम्पसमा विद्यार्थीको चापले सबै बाहिर मात्रै गएका छन् भन्ने पुष्टि गर्दैन । गाउँमा मानिस घट्नु स्वाभाविक हो । विदेश गएका श्रीमान्ले श्रीमतीलाई बच्चा पढाउन सदरमुकाम वा राजमार्गको छेउमा जान भन्छ । पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ ।
हामी सानोछँदा दसैंमा घर जाँदा रमाइलो लाग्थ्यो । बाटो खन्थ्यौँ । जब विकासको नाममा राज्य जोडिन थाल्यो, बाटो खन्ने काम वडाको हो भन्नेतिर गयौँ । राज्यको साधनस्रोतको प्रयोग गर्नका लागि पनि चुनाव जित्नैपर्ने भयो । मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्ष भएपछि मुखले जनताको सेवा गर्ने भने पनि राज्यको साधनस्रोतलाई दोहन गर्ने नै उद्देश्य हुन्छ । म सम्झिन्छु, २०४६ पछि बालुवाटारमा धेरै मान्छे व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । रोजगारीलगायत अनेकौं काम लिएर मानिस आउँथे । त्यतिबेला भर्खर निजी क्षेत्रमा अवसर खुल्दै थिए । तर धेरैलाई रोजगारीका लागि त्यहाँ होइन, सरकारी कार्यालयमा पद चाहिन्थ्यो । किनभने, त्यहाँ राज्यको साधनस्रोतमा पहुँच पुग्थ्यो । केही नभए सरकारी साइकल भए पनि चढ्न पाइन्थ्यो ।
राज्यप्रतिको आशक्ति बढी हुने समाजले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसैले राज्यलाई ‘फ्यासिलेटर’ वा शक्ति सन्तुलनका रूपमा नभएर शक्तिको केन्द्रको रूपमा कल्पना गरियो । त्यसैकारण जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्नैपर्ने, साधनस्रोतको दोहन गर्नैपर्ने ठानियो । अनि, मुलुकको प्रगति कसरी हुन्छ ?
वर्तमान व्यवस्था र दलहरूमा समस्या भए पनि त्यसले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औचित्य स्थापित गर्दैन । किनकि, समानताको सिद्धान्तको आधारमै त्यो संस्था उचित होइन । आममतदातालाई सोध्नुपर्छ– तपाईं आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई वंशानुगत रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न ? कुनै उम्मेदवारले म जिन्दगीभर सोही पदमा बस्छु भन्यो भने भोट हाल्नुहुन्छ कि हुन्न ? हामीले ‘पब्लिक कन्भरसेसन’ लाई ‘रिभर्स’ गरेकै छैनौँ ।
सानोतिनो कुरामा अरूको छिद्र खोज्ने अनि आफ्नो प्रभुको केही पनि खोज्नु नपर्ने ? अहिलेको पुस्तालाई यो प्रश्न कसैले गरेकै छैन । एउटै कक्षाका विद्यार्थीमध्ये कसैलाई जातकै कारण, वंशकै कारण एउटा व्यक्ति राजा हुन पाउँछौ भन्दा अरू पछि लाग्छन् ? वा कसैलाई तिमी फाल्नै नहुने राजा बन्ने हो त ? त्यो अधिकार तिमीमा छ त ? भनेर सोध्दा उसले के भन्छ ? राजनीतिक पार्टी, सार्वजनिक शिक्षा, बहसमा मानिसले यस्तो सवाल गर्न सकिरहेका छैनन् । हिजो राजा छँदा ठीक थियो भन्नेहरूले जवाफदेहिताको कुरै गर्दैनन् । त्यसैले अहिले पुरानै व्यवस्था ठीक भन्ने बहस सानो समूहले चलाएर विस्तार गरिरहेको छ ।
अहिले राजतन्त्रको पक्षमा केही झिनो आवाज उठिरहेको छ । मेरो रिस भन्नुस् वा अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूप्रति छ । राजा गएपछि शासनसत्तामा उनीहरू आफैं राजा जसरी बस्न आए । राजतन्त्र किन फ्याक्यौँ भनेर प्रस्ट पार्ने दायित्व उनीहरूको हो । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ, यसको जवाफ पनि दलहरूले दिनुपर्छ भन्नुपर्छ । राजनीतिक संवाद तथा विभिन्न कार्यक्रमबाट हामी किन राजतन्त्र फाल्ने परिस्थितिमा पुग्यौँ भनेर उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ । विश्लेषकको हैसियतले हामीले बोलेर पुग्दैन । हो, हामी पनि बोल्नुपर्छ, तर जब सडकमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको परिस्थितिमा भने राजनीतिक पार्टीहरू नै बोल्नुपर्छ । उनीहरूले नै जवाफ दिनुपर्छ ।
अब के गर्ने त ?
दस वर्षमा हाम्रा राजकीय संस्थाहरूले कति काम गरे, कति गरेनन् भनेर संसद्ले विवेचना गर्नुपर्छ । त्यहाँ हरेक वर्ष ती संस्थाहरूको प्रतिवेदन संसद्मा जान्छ । कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संसद्मा बहस होस्, निर्क्योल निस्कियोस् । संसदीय समितिहरूले हामी यहाँनेर चुक्यौँ भनेर आफैं भनून् न । किनकि संसद् भनेको स्वयंलाई सुधार गर्ने संस्था हो । तर आफैं आफ्नो भूमिकाबाट वञ्चित भएर बसेको छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले दस वर्षसम्म गरेको कामको लेखाजोखासहित श्वेतपत्र ल्याउने हो भने राजा ल्याउने सडकको आवाज यत्तिकै हराएर जान्छ । सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
राजनीतिक सुधार र संवैधानिक सुधारको विषय सडकमा उठ्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वको ढंग पुग्दैन । छताछुल्ल हुन्छ । संसद्भित्र बहस भयो भने नियन्त्रित हुन्छ र निश्चित दिशातिर लिएर जान सकिन्छ । गएको दस वर्षमा संविधान लागू गर्ने क्रममा हामीबाट भएका केही कमजोरी र संरचनात्मक त्रुटि औंल्याउनका निम्ति विभिन्न राजकीय संस्थाको विवेचना गर्ने भनेर संसद्बाट प्रस्ताव पास गर्न सकिन्छ । साभार
