सरकारी सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने भनी शुरू गरिएको नागरिक एप खासै उपयोगी हुन नसकेपछि यसको प्रयोग घटेको थियो तर अहिले यसमा भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई ट्राफिकले मान्यता दिन थालेपछि प्रयोग बढ्न थालेको छ । यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको समाचार छ।तर,सरकारी सबै सेवा यस एपबाट दिने भनिए पनि यो छरिएर रहेका सूचनाको संग्रहजस्तो मात्रै भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले व्यक्तिका सबै जानकारी एकत्रित गर्न राष्ट्रिय परिचय पनि जारी गरेको छ । अहिले कतिपय सेवा लिन यसलाई अनिवार्य गर्न थालिएको छ।यसले नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने नभई नागरिकका सबै पहिचान एकत्रित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।सरकारले इगभर्नेन्स र डिजिटलीकरणको अभियान चलाउन खोज्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।कस्तो खालको डिजिटलीकरण गर्न खोजिएको हो भन्नेमा चाहिँ सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ।

त्यसैले सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कागजी योजनामा सुन्दर तर कार्यान्वयनमा शून्य बनेको छ । त्यसो त नेपाल सरकार डिजिटल शासनतर्फ लम्कन थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि अनेक नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्ता उदाहरणीय प्रयास हुन् ।

तर, दुःखद वास्तविकता के छ भने यस्ता योजनाहरू अलग–अलग ट्र्याकमा हिँडिरहेका छन् न त पूर्णतः समायोजित छन्, न त प्रयोगमैत्री नै छन् । नागरिक एपको उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउनु हो ।

अस्पतालको टिकट, सवारी कर, लाइसेन्स नवीकरण, जागिरको खोजी, बैंक खाता खोल्नेसम्मका थुप्रै सेवा यसमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । यति धेरै समयसम्म यसको प्रयोग खासै हुन नसक्नु र अहिले आएर नयाँ सेवा दिने तयारी थालिनुमा संगति मिलेको देखिँदैन । यतिका वर्षसम्म यसलाई किन बेवास्ता गरियो र अहिले फेरि सेवा थप्ने गृहकार्य किन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

प्रयोगकर्ताका अनुभव र सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति अनुसार धेरै सेवा एपमा भए पनि भुक्तानी गर्न नसकिने, डेटा केन्द्रीकृत नभएको तथा सेवा प्राप्त गर्न अन्य निकायसँगै समन्वयको अभाव देखिन्छ । खासमा सबै कागजातलाई एउटा एपमै हेर्न सकिने बाहेक अन्य सुविधा छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यतिका लागि यत्रो खर्च किन र सेवाग्राहीलाई किन यसको उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदैन ।

त्यही भएर यो एप डाउनलोड गर्ने, साइन गर्ने अनि प्रयोग गर्न छाड्नेको संख्या धेरै भएको देखिन्छ । यता, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरण राखिएको छ, जुन एउटै ‘डिजिटल पहिचान’को माध्यम बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको योजना हो । भारतको आधार कार्डले जस्तै एउटै पहिचानमार्फत सबै सरकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली नेपालमा पनि सम्भव छ । तर, त्यो इन्टरओपरेबिलिटी, डिजिटल पूर्वाधार, कानूनी स्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।

मुख्य समस्या के हो भने नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुई अलग–अलग संरचनाका रूपमा विकसित भएका छन् । यी दुवैलाई एउटै डिजिटल इकोसिस्टममा नजोडेसम्म नागरिकले एउटै एप वा कार्डमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार हुँदैन । अहिले एक सेवाका लागि एप, अर्को सेवाका लागि वेबसाइट, अर्को निकायमा कागजी काम, यिनले डिजिटल शासनको आशयमाथि नै प्रश्न खडा गर्छन् ।

त्यसैले सबै सरकारी सेवा एउटै पोर्टलमा ल्याउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘सिंगल साइन–इन’ को आधार बनाइनुपर्छ । एकीकृत डेटा प्रणाली, सुरक्षित आदान–प्रदान, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र डिजिटल साक्षरताको विस्तारले मात्र यो सम्भव हुनेछ । डिजिटल नेपालको सपना देखेर थालिएको यात्रा अझै अधुरो छ । योजनाहरू बनिरहेका छन् तर संरचनागत समायोजन, जनमैत्री पहुँच र इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अन्योल र झन्झट थप्ने काम मात्रै भएको छ । अब ढिलाइ नगरी नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयलाई एउटै प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गरेर ‘एक राष्ट्र, एक डिजिटल पहिचान’ को आधार तयार गर्नु लाग्नुपर्छ ।