संघीय शासन प्रणालीको सारभूत उद्देश्य नागरिकलाई घरदैलोमै सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हो । सेवा प्रवाह जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने संघीयताको मूल भावना हो । तर विडम्बना, व्यवहारमा त्यो भावना विपरीत सेवा प्रवाह दिनानुदिन झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।आज पनि सर्वसाधारण सेवा लिनकै लागि बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य छन्, अतिरिक्त शुल्क तिर्न विवश छन्, अनि धक्का–धक्काको पीडा सहन बाध्य छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयको अनुभूति सुन्दा लाग्छ– संघीयता त संस्थागत भयो तर कर्मचारीतन्त्रको सोच, कार्यशैली र चरित्रमा सुधारको संकेत देखिएको छैन ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा दुई दिनसम्म आफ्नो काम नहुनु, ललितपुर यातायात कार्यालयमा नक्कली लाइसेन्स दिइनु र त्यसको कारण सेवाग्राही वर्षौंदेखि अन्यायमा पर्नु, यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता समस्याहरु सिंगो प्रणालीमै व्याप्त छन् सेवाग्राहीहरु खुलारूपमा भन्दै छन्– ‘बिचौलियामार्फत मात्रै छिटो काम हुन्छ, नत्र सरकारी कर्मचारीले कामै गर्दैनन् ।’ बिचौलिया र कर्मचारीबीचको अपारदर्शी मिलेमतो (नेक्सस) ले प्रशासनिक प्रणालीलाई दूषित बनाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ– मालपोत, यातायात, श्रम, वैदेशिक रोजगार, भन्सार र स्थानीय तहका कार्यालयमा आज पनि नागरिकहरू बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन् ।

सवाल उठ्छ– किन यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ? यसको मूल कारण हो कुशासन र भ्रष्टाचार । जब प्रणाली स्वच्छ हुँदैन, जब जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु सेवा होइन स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, तब सेवा प्रवाह नागरिकमुखी हुन सक्दैन । त्यसैको परिणामस्वरूप सेवामा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र अनावश्यक झन्झट उत्पन्न हुन्छ । कर्मचारी आफैं काम गर्न चाहँदैनन्, जबसम्म सेवाग्राहीबाट आफू अनुकूल सुविधा आउँदैन । जताततै स्वार्थ र लोभी प्रवृत्ति हाबी छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास धराशायी भएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र जनताको दृष्टिमा नालायकजस्तै साबित हुन थालेको छ । अझ चिन्ताको कुरा त के छ भने, बिचौलियाले हजारौँ हजार रेट बनाएर काम गर्छन् र कर्मचारीहरू उनीहरूसँग मिलेर त्यो प्रणालीलाई संस्थागतरूपमै चलाइरहेका छन् । जुन कार्य सेवाग्राहीले सरकारी दस्तुर मात्र तिरेर पाउनुपर्ने हो, त्यही कामका लागि पाँच गुणा बढी रकम तिर्नुपर्छ । यसरी नागरिकमाथि दोहोरो अन्याय भइरहेको छ– एकातिर कर र दस्तुर, अर्कातिर भ्रष्ट शुल्क ।

अब समाधान के हो ? पहिलो– सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको व्यापकता, दोस्रो– कर्मचारीलाई परिणाममुखी मूल्यांकन प्रणालीमा बाध्य पार्ने, तेस्रो– सतर्कता र निगरानी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने र चौथो– सेवाग्राही स्वयं सचेत र सजग बन्नु आवश्यक छ । संघीयता र सुशासनको मूल्य नागरिकले बुझिसकेका छन् ।अब पालो सरकार, प्रशासन र नीति निर्माताको हो । नागरिकले प्रताडना होइन, सेवा पाउने हक राख्छन् । त्यसैले अब ढिला गर्नुहुँदैन– बिचौलिया, भ्रष्टाचार र कुशासनको गाँठो फुकाउन साहसिक कदम चाल्नै पर्छ । यही बाटो मात्रै सुशासन र नागरिक सशक्तीकरणको आधार बन्न सक्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै मुलुकमा अवरुद्ध हुँदै आएको सुशासन र विकासको ढोका सहजै खुल्न सक्छ । त्यसैले सेवा प्रवाहमा घूस प्रथा अन्त्य गरियोस् ।