सुर्खेत\कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्थाको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित सुत्केरीदेखि बालविवाहसम्मका तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।मन्त्रालयका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका हरेक तीन जना महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर अर्थात् घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउने गरेको छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भए/गरेका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने क्रममा निकालेको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, कर्णालीमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १७२ जना छ, जुन निकै उच्च हो । ‘स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैका लागि गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी जोखिमले शारीरिक, स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक र कहिलेकाहीँ ज्यानसम्मको क्षति हुन्छ ।’यही भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ‘घरमा सुत्केरी शून्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी)’ अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । उक्त अभियानका लागि यो वर्ष सरकारले ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

बालविवाहको समस्या उस्तै

कर्णालीको अर्को ठुलो चुनौती बालविवाह हो । यहाँका ३७.९ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमै हुने गरेको छ, जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानेको छ । कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशु मृत्युको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना’ तयार पारेको छ ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, प्रदेशको कुल १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या ५१.२१ प्रतिशत छ । यद्यपि १२.५ प्रतिशत परिवारमा मात्र महिलाको नाममा घर वा जग्गा छ भने ६.२ प्रतिशत परिवारसँग महिलाको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति छैन ।

आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकारी पहल

कर्णालीका महिलाहरू आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भए पनि अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र ८.६ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा कार्यरत छन् । ३३ प्रतिशत महिला परिवारमा योगदान पुर्‍याउँछन् भने २७.५ प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्छन् ।प्रदेशमा महिला सूचकाङ्कको यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न यो वर्षदेखि मन्त्रालयले विभिन्न सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । गत वर्ष १० जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई जनही नगद १ लाख रुपैयाँ र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । यस्तै ६० जना महिला उद्यमी तथा समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि सहयोग गरिएको छ ।यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पुरस्कारका लागि ११ लाख र महिला उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग गर्न थप ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भण्डारी बताउँछन् ।

शिक्षाको उज्यालो : साक्षरतादेखि छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिसम्म

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । यसलाई बढाउन र प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । यी कार्यक्रम यसअघि नै सञ्चालित छन् । छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम यसअघि रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनका लागि ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै महिला लक्षित प्राविधिक शिक्षा साझेदारी कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ, जसमा महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग, दलित र पिछडिएको वर्गका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम भने अहिले अलपत्र छ । यो तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यसमा सरकारको ठुलो लगानी भइसकेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले यो कार्यक्रम अलपत्र पारेको छ ।मन्त्री भण्डारीका अनुसार बालिकाहरूको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रमलाई ऐन बनाएरै निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ ।

हिंसाविरुद्धको लडाइँ र कानुनी सुरक्षा

लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि सुर्खेत, दैलेख र कालिकोटमा ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ मार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको
छ । यी केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १००६ र २०८१/०८२ मा १५०० हिंसा प्रभावितले सेवा पाएका छन् । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मामला व्यवस्थापक र सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ ।साथै, हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि अल्पकालीन आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ र परीक्षण कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।