राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ अझै पनि हाम्रो सोच सैनिक, प्रहरी र सीमा सुरक्षामा सीमित हुन्छ । तर २१औँ शताब्दीको विश्व सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सामरिक वा सशस्त्र संयन्त्रको मात्र विषय रहेन । आजको दिनमा सुरक्षा एक बहुआयामिक अवधारणाका रुपमा अघि बढेको छ ।

यसमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशिता, सूचना प्रविधिको सुरक्षित उपयोग, साइबर सुरक्षा, खाद्य तथा जलस्रोतको सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनजस्ता विविध पक्षहरू समेटिन आवश्यक छ ।नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित, शक्ति प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील घेराभित्र रहेको मुलुकका लागि राष्ट्रिय सुरक्षालाई यथोचित प्राथमिकता दिनु अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी केही बहसहरू देखिए पनि नीति, कानुन र संस्थागत संयन्त्रको तहमा त्यो गहिराइमा पुगेको देखिँदैन ।

वि.सं. २०७६ मा तयार पारिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति र कानुनी संरचना अझै अपूरा छन् । संसद्, नीति निर्माताहरू र कार्यपालिकाबीच सुरक्षालाई केवल ‘सुरक्षा निकाय’को सन्दर्भमा बुझ्ने पुरातन सोच कायमै छ ।नेपालजस्तो मुलुकले भू–राजनीतिक सन्तुलनका लागि दूरदर्शी कूटनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भारत र चीनको शक्ति प्रतिस्पर्धाको छायामा नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दिशा देखाउन सकेको छैन । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुँदै गर्दा वा भारतसँगको सुरक्षा संवादमा समेत नेपालको नीति अस्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषयमा पनि सरकारको धारणा अस्पष्ट रहँदै आएको छ । भारतसँगको खुला सिमाना सुरक्षा चुनौती बन्दै गइरहेको छ भने उत्तरतर्फ चीनसँगका सिमाना व्यवस्थापनको सवालमा सरकारी उपस्थिति न्यून छ ।

अर्कोतर्फ, नेपाल साइबर सुरक्षा र सूचना सुरक्षामा पनि कमजोर छ । सरकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र रणनीतिक सोचको अभावले डाटा चोरी, सूचना प्रवाहको दुरुपयोग र प्रविधिको असुरक्षित प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ खतरा बन्दै गएको छ । यति मात्र होइन, खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र स्वास्थ्य सामग्रीजस्ता रणनीतिक वस्तुहरूको अत्यधिक परनिर्भरता बढ्दो छ ।

२०४६ सालपछिका तीन दशकमा स्थिर सरकार लगभग नहुनु र राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत स्वार्थ प्राथमिकता पर्नुलाई नै अहिलेको सुरक्षा संकटको मूल कडीको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा आर्थिक सुरक्षा, जलस्रोतको संरक्षण, सामाजिक सद्भाव वा साइबर खतराजस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुने अवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पार्टी विशेषको एजेन्डा होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकको साझा जिम्मेवारी हो।नेपालले अब ढिलो नगरी एकीकृत, प्रविधिमैत्री र समावेशी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु रणनीतिक सोच विकास गर्नु  भू–राजनीतिक सन्तुलनको स्पष्ट खाका तय गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।