बाँके\निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश समितिको अगुवाईमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै देशभरका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख, शिक्षा महाशाखा एवम् शाखामार्फत सरकारलाई यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको प्याब्सनले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत प्याब्सन लुम्बिनी कार्यसमितिले आज नेपालगञ्जमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको प्याब्सन बाँकेका कोषाध्यक्ष प्रविण गिरीले बताए । प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश सहसचिव राजेन्द्र आचार्य, प्रदेश सल्लाहकार ऋषिकेश जिसी, बाँके जिल्ला अध्यक्ष विकास बज्राचार्य, प्याब्सन बाँकेका प्रमुख सल्लाहकार यम बहादुर रावत, बर्दिया प्याब्सन अध्यक्ष बालहरि सुवेदी लगायत प्याब्सन पदाधिकारीको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको शैक्षिक विकास र उन्नयनमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्याब्सनको मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । उनले प्याब्सनले उठाएका माग केन्द्र सरकारसमक्ष जानकारी गराइने समेत बताए । निजी विद्यालयलाई विश्वासमा राख्दै गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाको विकासमा सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसक्रममा प्रदेश सल्लाहकार जिसी र प्याब्सन बाँके अध्यक्ष बज्राचार्यले आफ्ना माग र आन्दोलनबारे प्रकाश पारेका थिए ।

सरकारले ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २९ गते स्थानीय सरकारका प्रमुख र पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दिउँसो २ः३० बजे राष्ट्रिय परिचर्चा आयोजना गर्ने, भदौ ३ र ५ गते क्रमशः पालिका र जिल्ला तहका समितिहरूको बैठक बस्ने र भदौ ६ गते सडकस्तरमै विरोध प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।