व्यवसाय सामान्य अवस्थामा भए पनि कर्जा असुलीमा बैंकहरूको जोड तथा अप्ठ्यारो परेका क्षेत्रको कर्जा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले गर्दा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा करीब साढे ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकहरूमा अधिक तरलताको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन किनभने कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान थालेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको अवस्थामा पनि सुधार आउनु त उपयुक्त नै हो तर यो सुधार दिगो रहन्छ कि रहन्न भन्नेमा चाहिँ आशंका नै देखिन्छ ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आवमा २० ओटा वाणिज्य बैंकहरूले ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो । तर, ७ खर्बको लगानीमा लाभांश बाँड्न मिल्ने फाइदा २१ अर्बको हाराहारीमा भएकाले वास्तविक औसत प्रतिफल ३ प्रतिशतमात्रै भएको भनी बैंकका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि पोखेका छन् । गत आवमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानीमा ३ करोड रुपैयाँ कमी भएकाले मुनाफा वृद्धि दिगोमा आशंका जन्मिएको हो । खासमा अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा ठूलै परिमाणमा छ । त्यसैले बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा भन्दा कर्जा असुलीमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमा सुधार आएकाले प्रोभिजन कोषबाट रकम फिर्ता आउँदा नाफा बढेको देखिन्छ । यद्यपि अझै केही बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी नकारात्मक नै देखिन्छ ।

नियामकको सहजीकरणसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फागुनदेखि बैंकहरूको असल कर्जाको प्रोभिजन घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न क्षेत्रका कर्जा पुनः संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायत पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस्तो सुविधा दिन सकिने प्रावधान छ । जे भए पनि बैंकहरूको मुनाफामा सुधार आउँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने देखिन्छ । त्यस्तै मुनाफा वितरण गर्दा पनि बोनश शेयरभन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ जसले माग वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सक्छ ।

अर्को, नियामकले नीति खुकुलो बनाएका कारण बैंकहरूको मुनाफा बढेको भएकाले बैंकको लाभांश क्षमता बढे पनि तिनको शेयर मूल्य अपेक्षाकृत कमै बढेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । यसले शेयरबजारका लगानीकर्तामा बैंकहरूमा आएको सुधारप्रति पूर्ण आशावादी नबनाएको हो कि भन्ने शंकाको लाभ दिएको छ ।

त्यसो त अहिले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले १० ओटा ठूला बैंकहरूको अन्तरराष्ट्रिय परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराइरहेको छ । कर्जा विस्तार मुलुकको अर्थतन्त्र बराबर भए पनि त्यसको अनुपातमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएको छैन । त्यसैले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा आईएमएफको चासो रहेको हो भन्न सकिन्छ ।

अहिले बैंकहरूसँग अधिक तरलता भए पनि बजारमा माग बढ्न नसक्दा कर्जाको माग पनि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो माग बढाउन मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त हुँदैन, वित्तीय नीति पनि यस्तै हुनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई जतिसुकै सकारात्मक भनेर प्रचार गरे पनि अपेक्षा र आवश्यकताको दाँजोमा त्यो निकै कम छ । त्यसो हुँदा जबसम्म सरकारले आर्थिक पुनः संरचनाको क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन तीव्र गतिले अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दैन । अहिले  जुन कछुवा गतिको सुधार छ त्यसले पुग्दै पुग्दैन । अतः सरकारले पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउनुका साथै पूर्वाधार आयोजनाहरूको गति तीव्र बनाउनैपर्छ ।