बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा सर्तसहित फुकुवाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार उक्त जग्गा फुकुवाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकाेप्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका सर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतीराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चूर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
यस्तै बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अस्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा पत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
