चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले लिपुलेकमा चीन र भारतबीच हालै भएको व्यापारिक मार्ग निर्माणको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि स्पष्ट अडान राख्नुभएको
छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग सो सहमति नेपालका लागि मान्य नभएको विषय राख्नु आफैँमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तियानजिनस्थित चिनियाँ अतिथि गृहमा भएको द्विपक्षीय भेटका क्रममा राष्ट्रपति सीलाई सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको महत्व स्मरण गराउँदै महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

चीनले भारतसँग नेपाली नाका प्रयोग गरी व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी जुन प्रकारले व्यापारिक सहमति गरेको छ त्यो त्रुटिपूर्ण त छँदै छ, यसले छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि समेत आँच ल्याउने काम गरेको छ । भारतीय पक्षले सदियौंदेखि नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको अतिक्रमण जारी राख्दै आएको छ । वास्तवमा ती भूमि नेपालका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा ती भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सासमेत जारी भइसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ती भूभाग नेपालले कुनै हालतमा पनि छोड्न नसक्ने बताएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै स्पष्ट सन्देश दिइसक्नुभएको छ । यो पनि प्रशंसनीय छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सो भेटमा भन्नुभयो– ‘नेपाल सधैँ शान्तिपूर्ण सहकार्य र क्षेत्रीय समृद्धिको पक्षमा रहँदै आएको छ तर हाम्रो भूभागलाई समेटेर गरिने कुनै पनि सहमति नेपालको स्वीकृतिविना लागू हुनु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष चुनौती हो । चीनसँगको दीर्घकालीन मित्रता र सहयोगलाई मध्यनजर राख्दै म यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको स्वाधीनताका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्दा पनि नेपालका केही खराब तत्वहरुले अनावश्यक बखेडा निकालिरहेका छन् । यो घोर आश्चर्यको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिको पक्षमा अडान राख्दा सबै देशप्रेमी असल व्यक्तिहरुले त्यसलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा कूटनीतिक ढंले प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुपर्नेमा केही पक्षहरु धारे हात लगाइरहेका छन् ।

यो अराजकता र अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय अधिकार र स्वाभिमानको कुरामा पनि हामी यति धेरै संकुचित र विभाजित किन ? प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक हाम्रो हो, अरुको थिचोमिचो नेपाललाई सह्य छैन भनेको कुरालाई त सिंगो देश र जनताले हर्षविभोर हुँदै ताली बजाएर स्वागत गर्ने अनि आगामी दिनमा यस्ता अडानलाई अझै निखार ल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुपर्ने हो । तर केही पक्षबाट विरोध हुनुले उनीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस भेटलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले भने नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने दृष्टिले ऐतिहासिक महत्वको रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि स्पष्ट अडानका साथ कुरा राख्नुपर्छ । त्यसपछि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भूभागहरु नेपालको पक्षमा ल्याउन निरन्तर गृहकार्य जारी राख्नुपर्छ । यस कार्यमा आमजनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग र साथ दिनुपर्छ ।