गत भदौ २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको अराजकता र त्यसपछि देखिएको सरकारी मौनताले मुलुकलाई गम्भीर प्रश्नको दोभानमा उभ्याइदिएको छ । आन्दोलनको नाममा भएको प्रदर्शन राजनीतिक अधिकार प्रयोगको स्वस्थ अभ्यास थिएन, बरु त्यही अवसरलाई प्रयोग गरी केही समूहले योजनाबद्ध ढंगले देशलाई आगो र धुवाँमा डुबाउने काम गरे ।

सरकारी तथा निजी सम्पत्ति, नेताहरुको निवास, कार्यालय, पसल, बैंकदेखि सामान्य नागरिकको घरसमेत आक्रमणमा परे ।प्रश्न उठ्छ,जेन्जीका नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुमाथि किन कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ?प्रहरीले हालसम्म संकलन गरेका तथ्याङ्कले घटनाको गम्भीरता प्रस्ट देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, जेन्जी आन्दोलनका नाममा तोडफोड र लुटपाट गर्ने ८५ प्रतिशत व्यक्तिको अवस्था पहिचान भइसकेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी उनीहरुको गतिविधि निगरानीमा राखिएको छ । त्यसमध्ये कतिपय भारतका सीमावर्ती शहरदेखि दिल्ली, मुम्बई, राजस्थानलगायतका क्षेत्रमा पुगेर सुरक्षित भइसकेको अवस्था छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरुको प्रोफाइल तयार भए पनि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस आदेश नदिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अर्को खेदजनक पक्ष के हो भने, आन्दोलनकै क्रममा लुटपाट तथा आगजनी गर्ने कतिपय अहिले पुनः नष्ट भएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहभागी भएको पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘समाजसेवी’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरु सार्वजनिक सहानुभूति बटुल्न व्यस्त छन् ।

वास्तवमा, अपराधीलाई कारबाही गर्ने राज्यको ढिलासुस्ती नै यसरी अराजकतालाई सामान्य बनाउने, दोषीलाई नायक देखाउने र पीडितलाई दोहोरो घाउ दिने कारण बनेको छ । प्रश्न यो पनि हो, सरकार किन मौन छ ? सरकारले आदेश नदिएसम्म प्रहरीको हात बाँधिएको अवस्था छ ।

प्रहरी अधिकारीहरु आफैं भन्छन्– आदेश आउनासाथ पक्राउ शुरु हुन्छ । तर आदेश कहिले आउला ? मुलुकलाई तवाह पार्ने काम गर्नेहरुमाथि राजनीतिक गणितको आधारमा ढिलाइ गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नेपालमा विगतमा भएको राजनीतिक आन्दोलन र सडक विरोधका नाममा धेरै सम्पत्ति क्षति भएको इतिहास छ ।

तर प्रायः अपराधी पहिचान हुँदाहुँदै पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले दुई खाले खतरनाक सन्देश दिन्छ । पहिलो– आन्दोलन वा भीडमा सहभागिता जनाएर जुनसुकै अपराध गरे पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइन्छ, दोस्रो– राज्य कमजोर छ र अपराधी शक्तिशाली । यी दुवै धारणा लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि घातक हुन् ।

सरकारले तत्कालै तीन तहमा कदम चाल्न आवश्यक छ । पहिलो– प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन स्पष्ट आदेश दिनुपर्छ । अपराधी पहिचान भइसकेका छन् भने ढिलाइ गर्न कुनै कारण छैन । दोस्रो– पुनर्निर्माण वा राहतका नाममा सामाजिक छविलाई सेतो पोतेजस्तै प्रयोग गर्नेहरूलाई बेवास्ता गरिनुपर्छ ।अपराधलाई समाजसेवाले ढाकछोप गर्न पाइँदैन भन्ने कठोर सन्देश दिनुपर्छ ।

तेस्रो– भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने गरी कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अराजक भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक रणनीति, प्रविधि र कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य बनेको छ ।

अहिलेको मौनता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक अनिश्चयताको परिणाम पनि हो ।स्मरण रहोस्, अराजकताले मुलुकलाई केवल भौतिक ध्वंस मात्र ल्याउँदैन, यसले समाजमा भय, अविश्वास र अन्योल पनि बढाउँछ।

यो क्षतिलाई कुनै विकास परियोजनाले तत्कालै भरपाई गर्न सक्दैन ।तसर्थ, समयमै कारबाही शुरु गर्नु नै स्थायित्वको बाटो हो । सरकार मौन रहेर बस्दा अपराधी ढुक्क हुन्छन्, प्रहरी निराश हुन्छ र जनता राज्यप्रति अझै अविश्वासी बन्छन् । राज्यको मौनता अपराधीका लागि ढाल बन्छ भने, जनताका लागि घाउ । यो मौनता अब तोडिनैपर्छ ।