संबिधान राज्य संचालन गर्ने कानुनी,राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेज हो।नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बि सं १९९७ साल देखि हाल सम्म नेपालमा औषत १० बर्षमा आन्दोलन तथा क्रान्ति र द्वन्द हुने त्यसको निवारणका लागि संबिधान जारी हुने गरेकोछ।
नेपालमा पटक पटक भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्दको निवारण गर्नको लागि समय समयमा १/१ थान संबिधान जारी भएको देखिन्छ। २०५२ मा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादीले) सरकारसंग बिभिन्न मागहरु राखि सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द, तत्कालिन जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरि २०६१ माघ १९ मा राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिने शाही शासन लगाएतका कारण भएको ७ बुदे दिल्ली सम्झौता अनुरुप २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन ( भाग २) को परिणाम स्वरुप २०७२ मा नेपालको संबिधान जारी भएको थियो ।
देशले बिकासको गति लिन नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता, संबिधानको मर्म अनुसार समानुपातिक समावेशी सिध्दान्त लागु नगरिनु, बित्तीय भार तथा बैदेशिक ऋण थपिदै जानु, प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर हुनु, संविधानका धाराहरुमा रहेको अस्पष्टता तथा ३ तहको सरकारको अधिकार र समन्वयमा देखिएका बिवाद तथा अकर्मण्यताले नेपालको संबिधान जारी भएको १ दशक पुरा हुनै लाग्दा सो संबिधानमा बिभिन्न टिका टिप्पणी हुन सुरु भैसकेको अबस्थाछ। यो संबिधान प्रति असहमित देखाउदै देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीता लगायतका बिभिन्न मुद्दाहरु उठाएर सन १९९७ पछि जन्मेको नयाँ पुस्ता (Gen Z) ले स्वत स्फुर्त रुपमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते देशब्यापी आन्दोलन गरि शासन व्यबस्था अनुरुप नयाँ सरकार समेत गठन गरेको छ ।
नेपालमा पटक पटक हुने गरेका आन्दोलले धनजनको क्षति अत्याधिक हुने र त्यसको उपलब्धि प्राय निकै न्यून भएको इतिहास हामीसामु जिबित छ । नयाँ सरकार उपलब्धि होइन, शासकीय सुधार सहितको नयाँ सरकार निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो। बर्तमान जेन जि को आन्दोलनको परिणाम प्रतिनिधिसभाको बिघटन मात्र होइन संबिधानमा तपशिल बमोजिमको संशोधन नभई गरिने निर्वाचनले पुरानै नतिजा दिने देखिन्छ ।
संशोधनका बिषयहरु :
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ब्यबस्था गरौं।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ब्यबस्था गरौं। ४ बर्षे कार्यकालको ब्यबस्था गरौं। संसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यबस्था गरौं ।
२. निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कटौति :
हाल नेपालमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन। १ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला, २ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने २१ जिल्ला, ३ वटा हुने ७ जिल्ला, ४ वटा हुने ९ जिल्ला, ५ वटा हुने ३ जिल्ला, ६ वटा हुने १ जिल्ला र १० वटा हुने १ जिल्ला ।
१ र २ निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लालाई १ वटा क्षेत्र कायम गर्दा ५६ जिल्लामा १ निर्वाचन क्षेत्र हुने, ३ र ४ क्षेत्र हुने जिल्ललाई २ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा १६ वटा जिल्लामा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने, ५ र ६निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लालाई ३ कायम गर्दा ४ वटा जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने र १० क्षेत्र हुने जिल्लालाई ५ कायम गर्दा १ वटा जिल्लामा ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने र जम्मा १०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने ।
३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार :
- नेपालमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकोछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक निर्वाचन मार्फत ११० गरि जम्मा २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा रहेकोछ। हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पुरै खारेज गरौ। नेताको पकेटबाट प्राप्त हुने संसद पदको अन्त्य गरौं। प्रत्यक्ष मार्फत निर्वाचित हुने १०५ जना भित्र नै समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको सुनिश्चित गरौं। निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र समावेशी हुने गरि चक्रिय प्रणाली (Rotation System) अपनाउ । यसबाट हालको अत्याधिक चालु खर्च कटौति हुने र समावेशी अन्तर्गत योग्य ब्यक्तिको चयन हुने देखिन्छ ।
- Right to Recal को ब्यबस्था गरौं । निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको ५० प्रतिशत भन्दा बढी दस्तखत सहितको verified निवेदनका आधारमा यो व्यबस्थाको अबलम्वन गर्न सकिन्छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ ।
- मतपत्रमा Right to Reject वा NOTA ( non of the above) को ब्यबस्था गरौ । सो ब्यबस्था बमोजिम NOTA मा बढी मत परेमा पुन निर्वाचन गर्ने र साबिकका उम्मेद्वारलाई सो निर्वाचन र त्यसपछिको लगत्तै हुने दोश्रो निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यबस्था गरौं।
- बिधुतीय मेसिनको प्रयोग गरौं। अनावश्यक खर्च र मतगणनाको झन्झटबाट मुक्त होऔं ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समेत निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने व्यबस्थाको सुनिश्चितताका लागि Early Election वा Online Voting को ब्यबस्था गरौं ।
४. संघीय मन्त्री परिषद :
- मन्त्रीको संख्या बढीमा १५ जना कायम गरौं ।
- ८० जना सम्म राखिने सचिवालयको संख्या कटौति गरि बढीमा ७ वा ९ जना कायम गरौं ।
- प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेकलाई मन्त्री बनाऔं। प्रतिनिधि सभा सदस्य मन्त्री बन्ने भएमा सो पदबाट राजिनामा दिए पछि मात्र मन्त्री बन्ने ब्यबस्था गरौं। यसो गर्दा ब्यबस्थापिकाले आफ्नो कार्य द्रुत गतिमा गर्नेछ ।
- सामाजिक जिवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बन्ने व्यबस्था गरौं ।
५. राष्ट्रिय सभाको पुन संरचना गरौं ।
- हालको ५९ जनाको राष्ट्रिय सभालाई बढीमा ३० सदस्यीय बनाऔं ।
- मन्त्री परिषदले मनोनित गर्ने व्यबस्था खारेज गरौ।
- जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यबस्था गरौं (त्यस्तो गर्न नसकेमा वडा सदस्य सम्मले भोट दिने ब्यबस्था गरौं)
- क्षेत्राधिकार थप गरौं । हाल निरिह अस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं ।
- बिज्ञहरुलाई स्थान दिन तिनीहरुको साबिकको योग्यतामा स्नातकोतर शैक्षिक योग्यता थप गरौं।
६. प्रदेश संरचनाको खारेजी गरौं :
संघीयता साह्रै महंगो भैसक्यो । राजश्व संकलनले चालु खर्च धान्न नै कठिन भैसक्यो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यबस्थापन गर्ने संयन्त्रको रुपमा रहेको प्रदेश संरचना खारेज गरौ ।
७. स्थानीय तह :
- स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइले घटाऔ । करिव ५०० को हाराहारीमा राखौं ।
- स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र जिमेवारी दिऔ । प्रदेशका अधिकारहरु थप गरौं।
- स्थानीय तह बढी स्वायत्त छ । सन्तुलन तथा नियन्त्रणको लगाम छैन । यसमा केही सुधार गर्ने कि ?
- पदाधिकारीहरुलाई दिइने अनेकन सेवा सुबिधा खारेज गरौं। बिकृतिको अन्त्य गरौं । राजनीति पेशा होइन, सेवा हो भन्ने भावनाको बिकास गरौं।
- जि स स लाई अधिकार सम्पन्न बनाऔ । क्षेत्राधिकार बिस्तार गरौं। जिल्ला भित्रका स्थानीय तहलाई नियन्त्रण तथा व्यबस्थापनको जिम्मेवारी दिऔ।
८. पदाधिकारीहरुको कार्यकाल तोकौं ।
- बिभिन्न तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल तोकौं । जस्तै राष्ट्रपति १ पटक, प्रधानमन्त्री २ पटक मन्त्री र सांसद ३ पकट भन्दा बढी हुन नपाउने ।
- स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु २ पटक भन्दा बढी हुन नपाउने (हाल प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको मात्र ब्यबस्था रहेको । वडा अध्यक्ष तथा जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको समेत कार्यकाल तोक्नु पर्ने )
९. पदाधिकारीको योग्यता तोकौं।
संबिधानमा उल्लेख भएको योग्यता बाहेक पदाधिकारीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकौं । जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभामुख,उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान मन्त्री र मन्त्रीको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर, संघीय संसदको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा पनि स्नातक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा वडा अध्यक्षको शैक्षक योग्यता प्रबिणता प्रमाण पत्र वा सो सरह तोकौं। यसले शिक्षित जनशक्ति राजनीतिमा आकर्षिकत हुने देखिन्छ ।
१०. धर्म निरपेक्षता
यसलाई पुन परिभाषिकरण गरौं । स्पष्टिकरणले धर्म निरपेक्षतालाई संकुचित बनाएको छ । सो लाई थप ब्याख्या गरौं ।
११. मौलिक हक :
- मानब अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका धेरै मौलिक हकहरु छुटेका छन । त्यसलाई थप गरौं ।
- कानुनी हकको रुपमा रहेका र शर्त राखिएका मौलिक हकहरु शर्त बिहिन बनाऔं ।
१२. राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपतिको भुमिका
- संबिधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका संकुचित छ । राष्ट्रपतिको कर्तब्य र जिम्मेवारी बिचमा तालमेल मिलेको छैन सो मिलाउनु पर्छ । जिम्मेवारी बिनाको कर्तव्यको औचित्य रहदैन ।
- काम बिहिन भएको उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाऔं । दोहोरो जिम्मेवारी र भुमिका निर्वाह गर्ने व्यबस्था गर्ने ।
१३. स्वतन्त्र न्यायपालिका
- हालको न्याय परिषदको पुन संरचना गर्ने : judiciary को बहुमत हुने व्यबस्था गर्ने। राजनीतिबाट मुक्त गर्ने ।
- कानुन ब्यबसायीबाट न्यायधिश नियुक्त गर्ने प्रणालीको खारेज गर्ने (यसबाट अत्यधिक हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने)।
- योग्यता परिक्षा प्रणाली ( खुल्ला परिक्षा) मार्फत जिल्ला न्यायधिशको नियुक्ति गर्ने ।
उच्च र सर्वोच्च अदालतमा कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यबस्था गर्ने ।
१४. संबैधानिक निकायमा सुधार
- हालको संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रणालीको खारेजी गर्ने । योग्यता तथा क्षमता र निश्चित परिक्षा प्रणाली तथा इन्डिकेटरका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यबस्था गर्ने ।
- भाग २७ मा उल्लेख भएका सबै आयोगहरुलाई कि त संबैधानिक काम कर्तव्य र अधिकार तोकौं । कि त मानब अधिकार आयोग वा समावेशी आयोग वा अन्य कुनै एउटा मात्र आयोगको अंग बनाई अनाबश्यक बोझ घटाऔं।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संकुचित भएको क्षेत्राधिकार थप गर्ने : अनुचित कार्य थप गर्ने ।
- निर्वाचनको मिति कि त कानुन मै तोकौं । कि ति निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिऔं । सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाऔं ।
१५.संसदीय सुनुवाई
- हालको कर्मकाण्डी र राजनितिले प्रेरित संसदीय सुनुवाईलाई सुधार गरौं ।
- दुई तिहाईले अस्वीकृत नगरे नियुक्ति गर्ने व्यबस्था हटाएर दुई तिहाईले स्वीकृत नगरे अस्वीकृत हुने व्यबस्था गरौं ।
- ४५ दिन भित्र स्वीकृत नगरे स्वत: स्वीकृत मानिने व्यबस्थामा सुधार गरौं ।
संसदीय सुनुवाई समिति नहुदा (जस्तै संसद बिघटन ) यसको बिकल्पको व्यबस्था गरौं ।
१६. संघ र स्थानीय तह बिच समन्वय र अन्तर सम्बन्ध
अधिकार र समन्वयमा स्पष्टता कायम गर्ने गरि शासकीय संरचाको निर्माण गर्ने ।केन्द्रले परिपत्रको आधारमा स्थानीय तह संचालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने।ब्यबहारिक रुपमा अधिकारको वाँडफाँड गर्ने । स्थानीय तहलाई राजश्वको अधिकार थप गर्ने।करका दायरा बृध्दि गर्ने ।
१७. आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने :
समाजबादी वा पूंजिबादी वा मिश्रित कुन खालको आर्थिक नीति लिने हो सो स्पष्ट पार्नु पर्छ । संबिधानको प्रस्तावनामा समाजबाद प्रति प्रतिबध्द भनि उल्लेख तर राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनि केही बिरोधाभाषा शब्दहरु रहेकाले यसलाई थप व्याख्या र सामन्जस्यता कायम गर्ने ।
१८. संबिधान बाहेकका सुझावहरु :
- जेन जी को प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुलाई शहिद घोषणा गरि परिवारलाई उचित क्षति पुर्तिको ब्यबस्था गर्ने । आन्दोलनका क्रममा भएको हस्तक्षेप तथा नरसंहारको सत्य तथ्य छानबिन गरि दोषी उपर कारबाही गर्ने व्यबस्था गर्ने ।
- आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मुल्याङ्कन गरि पुन निर्माणको लागि सबै पक्षसंग सहयोग माग गरि कोष संचालन गर्ने ।
- लोकसेवामा रहेको आरक्षण प्रणाली परिवर्तन गर्ने, एकपटक त्यसमा पनि सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षण पाउने व्यबस्था गर्ने
- २०४६ पछि कार्यकारी पदमा पुगेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोगको ब्यबस्था गर्ने । अकुत सम्पति जफत गर्ने व्यबस्था गर्ने
- भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुनको संशोधन वा नयाँ निर्माण गरि दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने
- संबैधानिक निकायमा रहने कर्मचारीहरु छुट्टै तवरबाट नियुक्ती हुने व्यबस्था गर्ने
- सार्वजनिक पद धारणा गरेक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका सन्तानहरुलाई अनिवार्य सरकारी बिद्यालयमा अध्ययन गर्नु पर्ने गरि कानुन निर्माण गर्ने
- कर्मचारीहरुको आचरण तथा अनुशासन निगरानी गर्नका लागि निगरानी संयन्त्र बनाउने ।
निष्कर्ष : संबिधान सर्वोच्च कानुन हो यद्धपी मौलिक संबैधानिक शक्ति जनतामा निहित हुने र जनताले आफुमा निहित मौलिक संबैधानिक शक्ति बिधायिकालाई हस्तान्तरण नगर्ने कानुनको मान्य सिध्दान्त अनरुप हाल सरकार निर्माण भैसकेको छ । सरकार निर्माण गरेर मात्र हुदैन, Gen Z ले उठाएका बुदाहरु संबिधानमा संशोधन वा पुनर्लेखनबाट मात्र राष्ट्रलाई सही गति दिन सकिन्छ र वर्तमान निराशाहरुलाई आशामा बदल्न सकिन्छ ।
