नेपालमा चाडपर्व र विपद्को बेला आन्तरिक हवाई भाडा वृद्धि हुने अब ‘नयाँ घटना’ रहेन । यसपटकको बडा दशैँ र त्यसै बेला भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका समयमा पनि हवाई भाडा उच्च वृद्धि भयो ।
व्यावसायिक नाफाका अगाडि मानवीय पक्ष कमजोर हुँदा जनताले हरेक क्षेत्रमा सास्ती भोग्दै आएका छन् । सडक मार्गको कमजोर संरचना तथा हरेक वर्ष दशैँको बेलामा आउने बाढीपहिरोका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि सडक यातायातमा असुरक्षा बढेको छ ।
यसपटक पृथ्वी, बीपी, सिद्धार्थ, पूर्व–पश्चिम, मध्यपहाडीलगायतका लोकमार्गहरुमा बाढी तथा पहिरोले उच्च क्षति पु¥याएको छ । जसका कारण काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–नेपालगन्ज, काठमाडौं–धनगढी, काठमाडौं–भैरहवा, काठमाडौं–जनकपुरजस्ता हवाई रुटमा यात्रुको चाप बढ्यो ।यसरी यात्रुको चाप बढ्नेबित्तिकै हवाई यातायात सञ्चालकहरुको मनोमानी शुरु भयो। परिणामस्वरुप हवाई भाडा उच्च हुन पुग्यो । सेवाप्रदायकको मनोमानीका अगाडि नियामक निकाय कमजोरसमेत देखियो। जसले गर्दा जनतालाई देशमा सरकार रहेको अनुभूतिसमेत हुन सकेन । बाढीपहिरोले दर्जनौं राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुहरु बीचबाटोमा अलपत्र परेकाले बाध्यतापूवर्क हवाई उडान गर्नु यात्रुहरूको एकमात्र विकल्प बन्यो । तर, हवाई कम्पनीहरूले त्यसलाई अवसरका रुपमा लिँदै भाडा अझै बढाए ।
सँगसँगै नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–भैरहवामा दिएको विशेष उडानमा समेत यात्रुले सहुलियत दर प्राप्त गर्न सकेनन् । टिकट पाइयो भन्नेबाहेक सुलभ दरमा पाउन नसक्दा न्यून आय भएका, बिरामी तथा अत्यावश्यक कामका लागि गन्तव्यमा पुग्न जरुरी रहेका नागरिकलाई धेरै नै मर्का परेको देखिन्छ ।विषम परिस्थितिमा हवाई यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो बेला नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सक्रियता भिन्न खालको हुनुपर्ने थियो । नियामक निकायले निजी हवाई कम्पनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत न्यूनतम हवाई भाडादर लागू गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थियो । साथै अन्य सुविधा वा विकल्प दिएर नागरिकको सहुलियतमा बढी चासो राख्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले प्रत्येक रुटका लागि अधिकतम भाडा तोकेर बस्यो ।
सीमा नै अत्यधिक रहेको स्थितिमा न्यूनतम भाडा लिनेबारेमा कसैले चासो राखेको देखिएन । विपद्को बेला नाफा कमाउने संस्कृतिलाई प्राधिकरणले मौन सहमति दिएको जस्तो देखिँदै आएको छ । यसरी नियामकको निगरानी कमजोर हुँदा बजार स्वचालितरूपमा नियन्त्रणबाहिर गएकोमा कुनै दुई मत छैन । हवाई यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नहुँदा यात्रुहरू बारम्बार ठगिँदै आएका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरू बजारमा एक–अर्कासँग ‘अघोषित सहमति’ गरेर टिकटको मूल्य बढाउँछन्, जसले गर्दा यात्रुलाई विकल्पविहीन बनाउँछन् ।
नियमक निकायले चाडबाड र विपद्को बेला विशेष दर प्रणाली लागू गरी अधिकतम मूल्यको सीमामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । दशैँ र बाढीपहिरोको घटनाले नेपालमा हवाई भाडा नियन्त्रण नीति कागजमै सीमित रहेको कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । विपद्को बेला वायुसेवा कम्पनीहरुले गर्ने नाफा कमाउने अभ्यास रोक्न सरकार र नियामक निकाय दुवै तत्पर हुन आवश्यक छ । यात्रुहरूको हित सुनिश्चित नगर्ने हो भने, प्रत्येक चाडपर्व वा प्राकृतिक विपद् आउनेबित्तिकै भाडा वृद्धिको घटना पटक–पटक दोहोरिरहनेछ ।
